प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ (सांसद विकास कोष) कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । संघ र प्रदेशका सांसदले खर्च गर्न पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संसद विकास कोष कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेशले संघतर्फ ८ अर्ब २५ करोड र प्रदेशतर्फ १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अनियिमत खर्च हुन बाट जोगिएको छ ।

विगतमा पनि संसद विकास कोषको विषयमा विवाद भएको भए पनि यसअघिका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा सो विषय खारेज गरिदिएका थिए । सो कोषको खारेज भएपछि केही सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड भइरहेको बेला आफ्नो निर्वाचन केन्द्रित भएर खर्च गर्न पाउने संसद विकास कोष किन चाहियो भनी प्रश्न समेत उठिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशले राज्यको अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुनबाट जोगिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयनसम्बन्धी स्वीकृत अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने गरी सीमित आर्थिक क्षमता रहेको मुलुकमा राष्ट्रिय ढुकुटीको ठूलो हिस्सा केही खास जनप्रतिनिधिको वैयक्तिक तजबिजमा खर्च गर्नु योजनाबद्ध विकासको अवधारणा तथा सुशासनको मान्यता अनुकूल हुने देखिँदैन ।’ यसको अर्थ सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पैसा लगेर खर्च गर्ने हो भने कानुनले स्थापना गरेका संयन्त्रका के काम ? सबै बजेट सांसदलाई दिएर मन्त्रालयहरू खारेज गरिदिए भइहाल्यो । सरकारी पैसा भनेको आमनागरिकको कर हो । यही करमा तर मार्न पाइने भएकाले सांसदहरूले सर्वाेच्चको फैसलाको आलोचना गरेका हुन् ।

मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूले ‘गरी खाने उपाय’ का रूपमा सांसद विकास कोष खडा गरिएको थियो । आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई पोस्नका लागि औचित्यहीन क्षेत्रमा पैसा जथाभावी खनाउँदा दीगो विकासको सट्टा कार्यकर्ता भरणपोषणमा सिमित हुँदै आएको थियो । अर्को तर्फ महालेखापरीक्षकले आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा सांसद विकास कोषमार्फत भएका खर्चलाई बेरुजु औंल्याउँदै आएको थियो ।

देशको आर्थिक अबस्था नाजुक अबस्थामा पुगिरहेका बेला उठेको राजस्व नै नेता मन्त्रीहरुले अनेक बहाना बनाएर खर्च गर्ने परिपाटीले एकातर्फ भ्रष्टाचार बढीरहेको थियो । अर्कातिर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आन्तरिक र बाह्य ऋण खोज्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी सांसद मात्रै ८ सय ८४ जना छन् । संघ र प्रदेश गरी एक सय ३३ जना मन्त्री छन् । लक्षित राजस्व नउठ्दा यिनलाई तलब भत्ता खुवाउन आन्तरिक ऋण लिने गरिएको छ । सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ पुग्न लागिसकेको छ । प्रायः हरेक वर्ष ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण (आन्तरिक र बाह्य) लियो, तीनै खर्बको पुँजीगत (विकास) बजेट छुट्यायो । आर्थिक रुपमा जरजर भइरहेका बेलामा सर्वोच्च अदालतको सो आदेशले थोरै भए पनि मलमपट्टीको काम गरेको छ ।