बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने विषय यतिखेर चर्चाको विषय बनिरहेको छ । लामो समयदेखि बिचौलिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पुष्टिसँगै सीआइबीले आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ  । आगामी दिनमा सो विषयलाई अदालतले कसरी हेर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु पनि मुछिएका छन् । तर यहाँ बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने सो जग्गा हत्याउनका लागि विचौलिया र कर्मचारी लामोसमय देखि प्रयासरत थिए भन्ने सीआइबीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको छ । सीआइबीको अनुसनधानले बिचौलिया र कर्मचारीले घूसबापत् मात्रै २२ रोपनी जग्गा लिएको पुष्टि भएको छ । नक्कली कागजात खडा गर्ने र नक्कली मोही तयार बनाएर व्यक्तिको नाममा हत्याइएको सो जग्गामा विचौलिया र कर्मचारीले मिलेर २२ रोपनी जग्गा घुस वापत् लिए । सीआइबीमा गएर आरोपितले समेत लिएको स्वीकार गरेको अबस्था छ भने प्रमाणसमेत जुटिसकेपछि उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिने कुरा आउँदैन ।

विसं ०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएपछि तत्कालीन सरकारले कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरको परिवारको स्वामित्वमा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जासमेत दिएर अधिग्रहण गरेको थियो, तर नक्कली कागज खडा गरेर ०४९ मा ११२ रोपनी ४ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो । सरकारी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारलाई दिलाएबापत ०४९ मा मालपोत, नापी, गुठीलगायत कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले जग्गा नै घूस लिएको तथ्य प्रहरीको सीआईबीको अनुसन्धानले प्रस्ट पारेको छ । माफियाहरूले नक्कली कागज बनाएर भूमिसुधार लागू हुँदा मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेर परिवारबाट अधिग्रहण गरिएको ११२ रोपनी ४ आना जग्गा नै व्यक्तिका नाममा सारेका थिए ।

सहसचिव र निर्वाचन आयुक्तबाट अवकाश पाएका सुधीरकुमार शाह तीन दशकअघि भक्तपुर मालपोतका अधिकृत थिए । उनले ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नामा हत्याउनका लागि भूमिका खेलेवापत् ५ रोपनी २ पैसा २ दाम जग्गा पत्नी उर्मिलाका नाममा पास गराएका थिए । त्यो जग्गा उनले पछि भूमाफियाहरूलाई बेचे । जग्गा लिएकी उर्मिला शाहसँग पनि ब्युरोले बयान लिएको थियो ।

त्यस्तै डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख (सहसचिव) कलाधर देउजा पनि ललिता निवास जग्गा मिलाए वापत् घुस खानेमा पर्छन् । उनले मालपोतकै अरू तीन जना कर्मचारीसहित आफन्तका नाममा सगोलमा ४ रोपनी २ आना २ पैसा घूस लिएका थिए । मालपोतकै अर्का तत्कालीन प्रमुख प्रेमबहादुर खापुङले पत्नी खिमादेवी आङबुहाङ र भिनाजु मोहनप्रसाद भट्टराईका नाममा १ रोपनी १४ आना २ पैसा संयुक्त रूपमा बुझेका थिए । खापुङले बुहारी (सालाकी श्रीमती) शशिकला सुब्बाका नाममा १ रोपनी ३ आना थप जग्गा लिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारीले ३१ वर्षअघि योजना आयोगमा कार्यरत रहँदा राणा परिवार, भूमाफिया र भूमि प्रशासनका कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा पत्नी भुवनकुमारी चापागाईं र सासू सोदाकुमारी चापागाईंका नाममा १० आना जग्गा बुझेका थिए ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नासु जगतप्रसाद पुडासैनी, मालपोत प्रमुख कलाधर देउजा, मालपोतका अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठले आफन्तका नाममा ४ रोपनी २ आना २ पैसा संयुक्त पास गराएका थिए । पुडासैनीले दिदी मीठुदेवी चापागाईं, देउजाले साढुभाइ इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री, कपालीले भतिजा–बुहारी शान्तिदेवी मल्ल प्रधानांग र श्रेष्ठले पत्नी सरस्वतीकुमारी श्रेष्ठका नाममा जग्गा घूस लिएका हुन् । उनले बहिनी निर्मलादेवी श्रेष्ठका नाममा पनि छुट्टै १ रोपनी १३ आना जग्गा बुझेका थिए । समरजंग कम्पनीका तत्कालीन सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलले श्रीमती विद्या गौतम पौडेलका नाममा १४ आना जग्गा बुझेका थिए । बिचौलियाद्वय रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई पनि क्रमशः २ रोपनी १२ आना र ३ रोपनी ४ आना जग्गा दिएको भेटिएको छ ।

ललितानिवासको जग्गा कति सालमा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ?

३०० रोपनी रहेको ललितानिवासको जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा नेपाल सरकारले जफत गरेको थियो भने बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण भयो । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास समेत बनाउँदा १२० रोपनी जग्गा उपभोग भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना जग्गा बाँडियो । २०४९ सालमा ११३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भयो । २०६२ सालमा हालसाविक र छुट दर्ताको नाममा १२ आना जग्गा सुनिती राणा (कनकशमशेर राणाको श्रीमती) को नाममा दर्ता भयो ।

ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको (सीआईबी) का अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

२०६९ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । जसका कारण, ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा गयो ।

३ रोपनी १२ आनाको निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुँदा चानचुन ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीहुँदै मोहीहरूका नाममा दर्ता भएको थियो ।