नागरिकलाई शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हो । यो अभिभावकीय दायित्व हो । नेपालको सन्दर्भमा राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गर्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रलाई अब्बल बनाउने दृष्टिकोण, इच्छाशक्ति, कार्ययोजना र कार्यान्वयनको पाटोमा राज्यको सोच्ने तरिका समयसापेक्ष हुन सकेको छैन ।

शिक्षाको गुणस्तरलाई उकास्ने दिशामा राज्य तथा यसका संयन्त्रको कार्यशैली प्रभावकारी देखिँदैनन् । राज्यले विभिन्न कालखण्ड शिक्षाबोर्ड तथा समिति गठन गरी तिनीहरूले दिएका प्रतिवेदनका आधारमा पहल पनि गर्न बाँकी छ ।

समयसमयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र मूल्याङ्कन विधिमा पनि संशोधन, मरिमार्जन वा परिवर्तन भइरहेका छन् । तथापि, शिक्षामा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन ।

पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक निर्माणको सवाल पहिलेको तुलनामा सुधारोन्मुख देखिदै गएको छ । परन्तु पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरू शिक्षण सिकाइमा हस्तान्तरण हुन नसकेको अवस्था छ ।

विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । उच्च शिक्षाको अवस्था पनि प्रशंसायोग्य छैन । शिक्षण सिकाइ ‘न्यारेटिभ सिकनेस’ बाट ग्रस्त छ । मूल्याङ्कन गर्ने पद्घति र तरिकाहरू झन् पछि झन् फितलो बन्दै गइरहेका छन् ।

यस सन्दर्भमा राज्यले देशको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणका लागि सोचमा परिवर्तन गर्न जरूरी छ । यसो गर्दा देशमा भएको भएका थिङ्कट्याङ्कको ज्ञान, सिप र दृष्टिकोणलाई शिक्षाको विकास वृद्घिमा उपयोग गर्नुपर्छ ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछाडि राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव शिक्षा क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि शैक्षिक मापदण्ड नभएको राजनीतिक नेतृत्व, विज्ञता वा विशेषज्ञताबिना नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा शिक्षामन्त्री हुने अभ्यास छ ।

दलले दलगत भागबन्डा र भनसुनका आधारमा दलका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने कार्य शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने अदूरदर्शी अभ्यास हो । यस्तो कार्य रोकिनुपर्दछ ।

क्षमता र योग्यताका आधारमा ‘राइट म्यान राइट प्लेस’को अभ्यास नभएसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । यसरी हेर्दा राज्यको तहबाट शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन गर्न जरूरी छ ।

पढेलेखेका, देश दुनियाँ जाने बुझेका देशका विज्ञ, विशेषज्ञ पनि राजनीतिक अवसरको चास्नीमा डुब्नु शिक्षा क्षेत्रमाथि उठ्न नसक्नु अर्को मुख्य कारण हो ।

शिक्षण कक्षा र प्रयोगशालामा कला कौशलताका साथ ज्ञान तथा सीप स्थानान्तरण गर्नुपर्ने शिक्षक प्राध्यापक राजनीतिक आस्थाका आधारमा दलका पार्टी कार्यालयमा धाउने कार्य कति उचित हो ?  शिक्षा जस्तो प्राज्ञिक ठाउँमा मेरिटोक्रेसीको ठुलो भूमिका हुन्छ । यस क्षेत्रमा क्षमता र सक्षमताले काम गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक आडमा विश्वविद्यालयका रजिस्टार, उपकुलपति, डिन, प्राध्यापक वा अन्य उच्चपदस्थ व्यक्ति, एवं व्यक्तित्व राजनीतिक भागबन्डा नियुक्ति हुनु उचित हो त ? अवश्य होइन । तर, यस्तै भइरहेको छ ।

यति मात्र होइन, वरियताको वास्ता नगर्दा प्राज्ञिक क्षेत्रमा पर्ने मनोवैज्ञानिक र प्राज्ञिक असर नियुक्तिभन्दा डरलाग्दो हुन्छ । राजनीतिक आडमा विद्यार्थी संघ वा संगठनमा आबद्घ विद्यार्थीले अभद्र व्यवहार गर्ने, थुन्ने, हात पात गर्नेजस्ता विषय बाहिर आउने गर्दछन् ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक रङ दिनु हुँदैन । शिक्षालयलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरियोस् । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलले बलमिच्याइ र धुत्र्याइ नगरून् ।

त्यसो त शिक्षाको कार्य व्यापक छ । यसको अध्ययनका क्षेत्रहरू पनि फराकिला छन् । त्यसैले विद्यार्थीको रूचि र क्षमताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दा समयको मागलाई प्रथमिकता दिन आवश्यक हुन्छ ।

शिक्षामा विगत, वर्तमान र भविष्यको अन्तर सम्बन्ध जोडिने भएकाले उल्लेखित त्रिकोणभित्र शिक्षालाई धुने, पखाल्ने र सुकिलो बनाउने काम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

यसका लागि नीति निर्माता, पाठ्यक्रमविद्, पाठ्यपुस्तक छनोट एवं लेखन कर्ता वा समबन्धित निकायको शास्त्रीय चिन्तनमा क्रमभङ्गताको जरूरी देखिन्छ ।

आज समाज बदलिएको छ । समाजको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर शिक्षा नीति, उद्देश्यको निर्धारण र तहगत पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा विज्ञान, प्रविधि, खोज, अनुसन्धान, उत्खनन र उपयोगको सवाल समयको माग भएको छ । अब सूचना र सिद्घान्तभन्दा बढी प्रयोग र व्यवहारमा उपयोग गर्न सकिने शिक्षा जरूरी भइसकेको छ ।

यस सन्दर्भमा स्थानीय गाउँठाउँमा भएका प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन र जडीबुटीको उपयोग गर्न सकिने ज्ञान र सिप भएको शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसैगरी, माथि उल्लेखित विषयका अतिरिक्त कृषि शिक्षा समयको माग हो । अधिकांश नेपालीको खाना, नाना र छानाको स्रोत कृषि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रबाट खाद्यान्न, पशुपन्छीको आहारा, कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने हो ।

विश्वबजारमा उपलब्ध हुन सक्ने कृषि उपकरण, बिउबिजन, मल, खाद, उत्पादनको तौरतरिका आदि इत्यादिको ज्ञान आर्जन गरी हिमाल, पहाड र तराइका खेती योग्य जमिनमा हावा, पानी र माटोको विशेषताका आधारमा उब्जनी गर्न सकिने कृषि शिक्षाको ज्ञान समय सान्दर्भिक ठानिन्छ ।

यसर्थ, राज्यले हलोदेखि कम्प्युटरसम्मको ज्ञान र सिपमा आधारित समयसापेक्ष पाठ्यक्रम समयको माग हो । गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ शिक्षाको मेरूदण्ड हो ।

शिक्षाविद् बोब् टल्वेर्ट्ले असल शिक्षक अमूल्य हुन्छन् भने खराब शिक्षकले नोक्सान पराउँछन् भनेझैं कलात्मक शिक्षण सिप शिक्षक प्राध्यापकको पेसागत गहना हो ।

वर्तमान शिक्षणशैली शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने मामलामा व्यवधानका रूपमा रहेको शिक्षाविद्को भनाइ छ । तथ्यांकले पनि शिक्षणसिकाइको उपलब्धि प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछन् ।

अहिले देशका सरकारी विद्यालयको पठनपाठन गुणस्तरीय नभएकोमा यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा शिक्षकभन्दा विद्यार्थी थोरै भएका समाचार आउने गरेका छन् ।

एकातिर जनस्तरमा केही अपवादबाहेक सरकारी शिक्षालयप्रतिको धारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर शिक्षाको शाखलाई उचाल्नका लागि शिक्षक प्राध्यापकका पेसा र जिम्मेवारीप्रतिको सोचाइमा नै परिवर्तन ल्याउन जरूरी देखिन्छ ।