☰
मिटरव्याजको मामला निकै गहिरो बन्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली सर्वसाधरण जनताको दैनन्दिनको समस्यामाथि आगोमा घीउ थपिरहेको छ । सरकारले ‘हामी समाधान गर्छौं’ भनेको आज होइन । हरेक पटक यस्तै हुने गरेको छ ।
मिटरव्याजीको पीडा अभिव्यक्त आन्दोलन तुहाउने, आफ्नो २ दिने कार्यकाल निकै सफल रहेको देखाउने, ठूल्ठूला अन्तरवार्ता दिने, स्वाङ पार्ने र टार्ने काम जनताले नबुझेका होइनन् । सरकार र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले मिटर व्याजलाई राजनीति गर्ने अर्को इस्युका रूपमा लिएका छन् ।
विचार र राजनीति सिद्धिएका बेला मिटरव्याजी विरुद्धको आन्दोलन पार्टीका लागि भोट वैंक बन्ने भएको छ
वैचारिक तथा राजनीतिक अस्त्र सिद्धिएपछिको अवस्थामा जनताले अघि बढाएको मिटरव्याजी विरूद्धको आन्दोलन राजनीतिक नेताहरूका लागि निकै फलदायी हुने देखिएको छ । मटरब्याज पीडितहरूले पनि यसै कुराको हेक्का राखेर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले काठमाडौंको शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रभावकारी प्रदर्शन पनि गरेका छन् । जनताको संरक्षण गर्ने सरकारको सहकार्य र सहसम्बन्ध तिनै मिटरव्याजी अर्थदलालहरूसँग छ । भोट भने तिनै मिटरव्याज पीडित जनताबाट पाएको छ । त्यसैले पनि यो मुद्दा निकै असजिलो र असमाधेय बन्दै गइरहेको देखिन्छ ।
कुरा चानचुने होइन, देखाउनका लागि सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै मुलुकी ऐन संशोधन पनि गरिसकेको छ । सरकारको स्वार्थ, मिटरव्याजी सुदखोरहरूको स्वार्थ र मिटरव्याज पीडितहरूको स्वार्थ मिलाएर बनाइएको उक्त कानुनले पनि झिंगासमेत् मार्नसक्ने समेत देखिदैन ।
दिन गुणा र रात चौगुणा बन्दै गइरहेको ब्याज मिटरब्याज पीडितको तत्कालको समस्या बनेको छ
यसको समाधान उनीहरू तत्काल चाहन्छन् । त्यसैले पनि पीडितहरू अविरल वर्षा नभनेर मानो रोपेर मुरी फलाउने दिनहरूमा वर्षे कामको धपेडीमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्न र आफ्ना समस्या सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउन आइपुगेका छन् । उनीहरू घर फर्कदा केही न केही आशा र विश्वासको आधार लिएर फर्कन चाहन्छन् ।
सङ्घर्ष कसैका लागि पनि रहरको विषय होइन । तर नेता तथा सत्तासिनहरूका लागि यो संघर्ष ४ वर्षपछि आइदिएको भए भन्ने रहेको बुझिन्छ । किनकि यो उनीहरूका लागि पीडक र पीडित दुवैतिर मजाले मार हान्ने सक्ने दुईधारे अस्त साबित हुनसक्ने प्रकृतिको छ । पीडितका लागि ‘नियम बनाएरै हल गरिदिन्छौं’ र पीडकहरूका लागि ‘पैसा आफूखुसी काढ्ने अनि आन्दोलन गर्ने’ भन्ने र दुवैबाट भोट खसाल्न !
वर्तमान संविधानले आर्थिक शोषण विरूद्धको हक आमजनतालाई दिएको छ । संविधानतः आर्थिक शोषणका कामहरू कुनै पनि बर्जित र दण्डनीय छन् । तथापि ती सबै बर्जित र दण्डनीय कुराहरू नेपाली समाजमा निकै मौलाइरहेका छन् । सिंगो राज्य यसका बारेमा मौन छ ।
सरकार र दलका शीर्ष नेताहरू सुदखोर, दलाल र माफियाको त्रिखुट्टीमाथि मजाले ढसमस्स बसेर दिन बिताइरहेका छन्
उता जनता सुदखोरीको पराकाष्टा मिटर व्याजबाट आजित र पीडित छन् । उनीहरू क्षणभर पनि उनीहरूको चङ्गुलभित्र रकन चाहेका छैनन् । तर सरकारले यसको उचित र व्यवहारिक जवाफ दिन सकिरहेको छैन ।
सुदखोरीको पराकाष्ट मिटरव्याज बन्द गर ! मिटरव्याजी सुदखोरमाथि वेहिच्किचावट र अविलम्ब बारवाही गर !
