☰
परम्परागत तरिका, संयन्त्र र मनोविज्ञानका आधारमा कार्यशैली अवलम्बन गरिँदा नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह अत्यन्त कठिन बनिराखेको छ । सेवाग्राहीबाट सरकार आलोचित हुँदै आएको पनि छ ।
तर यसले निरन्तरता पाउँदै गर्दा धेरै प्रकारका असहज अवस्था बन्ने र झाँगिने मौका पाउनेछ । आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको छ ।
नयाँ नयाँ तौरतरिकाको अवलम्बन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने विषयले प्राथमिकता नपाउने अवस्था बन्दछ । यसो भएमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकबीच सौहाद्र्रपूर्ण अवस्था रहँदैन ।
बरू राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रका बीच द्वन्द्वको अवस्था समेत सिर्जना हुन्छ । यस प्रकारको वातावरण सिर्जना हुनुबाट सर्वसाधारण नागरिक नै प्रभावित हुन्छन् ।
कर्मचारी संयन्त्रमा अत्याधिक राजनीतिकरण यस अवस्थामा हुने गर्दछ । ट्रेड युनियनलाई आफ्नो पेशागत हकहितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड र आधारविपरीत दलगत स्वार्थमा भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालित गरिने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्छ ।
नेपालको वर्तमान कर्मचारी संयन्त्रले यसका सर्वमान्य मूल्य मान्यतामा समझदारी गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने अवस्था बनाएको छ ।
योग्यता प्रणालीमा अब्बल दर्ज हुनुभन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी आआफ्नो व्यक्तिगत तरक्कीमा अभ्यस्त बन्दै छ । जुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नु पर्ने हो त्यसबाट बिचलित हुँदै ट्रेड युनियन अधिकारको दुरूपयोग हुँदै आएको छ ।
कर्तव्यबाट विचलित बन्दै कर्मचारी संयन्त्रले राम्ररी नतिजामा देखिने गरी कार्य गर्न सकिराखेका छैनन् । ट्रेड युनियनले पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अवरोध सिर्जना गर्ने सङ्गठनका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाइराखेका छन् ।
२०७२ सालबाट नेपाल सम्बिधानतः सङ्घीयता शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने देशमा दर्ज भएको छ । सानो देशमा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर तीन तहका सरकारहरू रहेका छन् ।
चालीस हजार जनसंख्यामा एक स्थानीय सरकार बनेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा अध्ययन गर्दा यो एक लाखदेखि दुई लाखका बिचमा पाइएको छ ।
यस अर्थमा हामीले तहहरू पनि धेरै बनाएका छौँ र सङ्घीय प्रणाली धेरै खर्चिलो समेत बनेको छ । तर सेवा प्रवाहमा आशातीत सफलता मिलेको छैन ।
तल्लो तहका सरकारहरूमा सङ्घीय मूल्य मान्यता अनुसारको कार्य गर्न सक्ने क्षमता कै अभाव छ । स्थानीय तहहरू प्रत्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारहरू हुन् ।
यी स्थानीय सरकारहरूको संस्थागत क्षमता अत्यन्त नाजुक छ । नौ प्रकारका कर्मचारीहरूको जमघट गराएर योग्यता प्रणालीमा सक्षम र सफल देखिएकाहरूलाई छायामा पारिएको अवस्था छ ।
यो परिस्थति बनाएर हामी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने परिकल्पना गरिराखेका छौँ । नागरिकहरू एकात्मक शासन प्रणालीभन्दा सङ्घीय शासन प्रणालीबाट अब्बल सेवा प्रवाह हुनेमा आशा गरी राखेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पात्रहरूले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यन्वयनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूले नागरिकको अपेक्षामा उल्लेख्य बृद्धि गराएका छन् ।
यस अवस्थामा स्थानीय तह अत्यन्त प्रभावकारी हुनु पर्ने हो, त्यो अवस्था विल्कुल छैन । जनताले अनुभूति गर्न सक्ने प्रकारले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नका लागि स्पष्ट कार्यक्रम, सो प्राप्त गर्ने तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीसँग करार गर्ने र संस्थागत लगायतका क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ ।
हालसम्म देखिएका विकृति र विसङ्गतिको निराकरणका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीहरू आवश्यकताको पहिचान गर्न सोहीअनुसार सेवा प्रवाह गर्न र जवाफदेहिता कायम गर्न सेवाप्रदायक कर्मचारी र सेवाग्राही नागरिकका बिच दोहोरा अन्तरक्रियात्मक सञ्चार सम्बन्ध सुव्यवस्थित गरिनु पर्दछ ।
सरकार र यसका संयन्त्रका बिचको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर हुनु पर्दछ । कार्य सम्पादनका आधारमा पुरस्कृत गर्ने पद्धतिको विकास हुनु पर्दछ । यसका लागि निश्चित अवधिमा कर्मचारीबाट सम्पादित कार्यहरूको वस्तुगत आधारमा मुल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।
कर्मचारी र ट्रेड युनियनले आफ्नो आफ्नो कर्तब्य इमान्दारिताका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाई सोही अनुसारको कार्यादेश दिनु पर्दछ । राजनीतिकरण अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूले इमान्दारिताका साथ प्रण गर्नु पर्दछ ।
सेवा प्रवाहको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक प्रभावकारिता प्रत्याभूति गर्न लगातार सुधारका कार्यहरू गरिनु पर्दछ । यस्ता सुधारका कार्यहरू गरिँदा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणलाई अत्याधिक महत्व प्रदान गरिनु पर्दछ । सेवा प्रवाहका लागि न्युनतम मापदण्ड सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा र वस्तुको उपलब्धता यथासमयमा गरिने जिम्मेवारी सरकारले लिनसक्नु पर्दछ । उनीहरूको आवश्यकताको सेवाग्राहीसँगै छलफल गरेर प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्नु पर्दछ ।
गरीव निमुखा जनताका पक्षमा राष्ट्रको स्रोतसाधन बढी विनियोजन गरिनु पर्दछ । सेवा प्रवाहको स्तरका आधारमा मुल्याङ्कन गरिने पारदर्शी प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउनु, बनाइनु पर्दछ ।
सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सेवा प्रदायक राष्ट्रसेवकको अवाश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनु जरूरी हुन्छ । प्रशासनिक पद्धतिमा पारदर्शिता कायम गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका बारेमा लगातार अनुगमन सम्बन्धित पदाधिकारीबाट गराउनु पर्दछ ।
नागरिकको गुनासोको सम्बोधन गरिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा लिने विषयले पहिलो प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । नेपालको मुख्य समस्या भनेकै योजना र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्नु हो ।
सरकार र निजी क्षेत्रका बीच अर्थपूर्ण सहभागिता अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता विकास गरिसकेको विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रबाटै सो सेवा प्रवाह गराउने कार्य इमान्दारिताका साथ प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।
