मार्क्स भन्छन्, मान्छेले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछन् तर उनीहरूले आफूले चाहे जसरी आफैले छानेका अवस्थामा होइन, अतितबाट आएको र आफैले जम्काभेट गरेको अवस्थामा मात्र इतिहास बनाउँछन् ।

अर्को ठाउँमा मार्क्स भन्छन्, आफूभित्र उत्पादक शक्तिको विकासको ठाउँ रहुन्जेल कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था ढल्दैन र पुरानो व्यवस्थाको गर्भमा नयाँ व्यवस्थाको भौतिक परिस्थिति परिपक्व नभई नयाँ व्यवस्थाको विकास हुन सक्दैन । मार्क्सले यो प्रस्थापनालाई आफ्नो विधिको मूलभूत सूत्रमध्येको एक मानेका छन् ।

नेपाली समाजको अबको दिशा समाजवादउन्मुख हुनु पर्ने कुरा संवैधानिक र राजनीतिक रूपले स्थापित भैसकेको छ । तर, सहज प्रश्न के उठ्छन् भने के हालको विश्वको र नेपालको पुँजीवादी व्यवस्थामा थप विकासको ठाउँ समाप्त भइसकेको छ ?

के नेपाली समाज र विश्व समाजको वर्तमान भौतिक परिस्थितिको गर्भमा नेपाली समाजवादको भौतिक परिस्थिति तयार भएको छ ? के नेपालमा समाजवाद हामीले चाहे जसरी निर्मार्ण गर्न सकिन्छ

यसबारे चर्चा केही विश्लेषणबाट सुरु गरौं । लोकप्रिय मतविपरीत इमानुयल बालस्टिनले आजको युगलाई भूमण्डलीकरणको युग मान्दैनन् किनभने भूमण्डलीकरण वर्तमानमा होइन, पाँच सय वर्षअगि नै सुरु भइसकेको प्रक्रिया हो ।

त्यसकारण, यो बेग्लै व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने हो जसको दिशा विकल्पहीन रूपले अवश्यम्भावी नभई अत्यन्तै अनिश्चित छ । बालस्टिनको विश्लेषणमा सन् १९६० देखि विश्वव्यवस्थाको विकास तीनवटा प्रक्रियामार्फत् अवरुद्ध भएकोे हो : मुनाफा उत्पादन क्षेत्रबाट वित्तक्षेत्रतर्फ सर्नु; विश्वस्तरमा बेरोजगारी बढ्नु; र उत्पादन क्रियाकलाप उच्च ज्याला क्षेत्रबाट न्यून ज्याला क्षेत्रमा सर्नु ।

पुराना पुँजीवादी सङ्कटहरूभन्दा आजको सङ्कट भिन्न न छ भन्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छन्– पुँजीवादले आफ्नो जीवनकालमा आफ्नो सन्तुलन पुनः स्थापित गरेर आफूलाई बचाइराख्छ । तर यस्तो सन्तुलन पुनर्स्थापित गर्न सधै सम्भव हुन्न ।

आधारभूत रूपले पुँजी सङ्ग्रहको अनन्त प्रक्रिया सधैँ निरन्तरता दिन सम्भव नहुने विन्दुमा पुगेकाले आजको पुँजीवादी प्रणाली अन्तिम सङ्कटमा प्रवेश गर्दछ, गरेको छ । त्यसो भए यो प्रक्रियामा कस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप या कार्य आवश्यक र सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नमा सङ्कटको परिणाम अत्यन्तै अनिश्चित र अनियन्त्रित हुने हुनाले सानासाना हस्तक्षेप र सिर्जनात्मकताको पनि ठूलो ठाउँ हुन्छ भन्ने उनको ठम्याइ छ । भविष्यको ढाँचा आउँछ भन्ने अनुमान गर्न नसके पनि इच्छाइएको ढाँचाका लागि भने सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने उनको मत छ ।

तर, लियो पेनीच र साम गिन्डिन भने अलि फरक विश्लेषण गर्छन् : पुँजीवादको पछिल्लो सङ्कटका कारण अमेरिकी प्रभुत्व तत्काल पतनतर्फ गएको नभई यस समयकोे विश्ववित्तीयकरणले पुँजीवादी प्रणालीलाई विश्वव्यापी बनाएको छ ।

विश्वव्यवस्थामा चीनको सफलतापूर्वक प्रवेशलाई विश्वव्यवस्थाको पुनरभिमुखीकरण भएको भन्ने कतिपयको मतलाई खण्डन गर्दै उनी के दाबी गर्छन् भने विश्वव्यवस्थामा चीनको प्रवेशले पुँजीवादलाई पूर्ण विश्वव्यापी बनाएको छ ।

चीनले अमेरिकालाई पुँजीवादी केन्द्रको रूपमा विस्थापित गर्नुको सट्टा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिकाको प्राथमिक भूमिकालाई पुँजीको निरन्तर प्रभावमार्फत् टिकाइरहने जापानको जस्तो सहायक भूमिकालाई अनुकरण गरिरहेको छ ।

उनीहरूको विश्लेषणअनुसार चीनको यो भूमिकालाई बदल्ने हो भने चीनमा झन गहिरो र थप उदारवादी वित्तबजार आवश्यक हुन्छ, जसअन्तर्गत चिनियाँ राज्यको पुँजी नियन्त्रणको अवस्थालाई भत्काउनुपर्छ र चिनियाँ लगानी र उत्पादनलाई निर्यातबाट घरेलु खपततर्फ अभिमुख गर्नुपर्छ ।

तर, यस प्रक्रियाले चीनको द्रूत विकास र विश्वव्यवस्थाको प्रवेशमा धानिरहेका सामाजिक सम्बन्धहरूमा आमूल परिवर्तनको माग गर्दछ । यसो गर्न चीनका समुन्द्रतटीय उद्योगहरूको पुनःसंरचना, कल्याणकारी व्यवस्थाको कार्यन्वयन, वेतन बृद्धि, आय–पुनर्वितरण आदि आवश्यक छन् र यिनलाई आजका शक्तिशाली चिनियाँ पुँजीपति वर्गले प्रतिरोध गर्नेछन् ।

यी माथिका सर्तहरू प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन शक्तिशाली मजदुर वर्ग र त्यसको युनियन आवश्यक छ । लामो कालमा यो सम्भव देखिए पनि हालको अवस्थामा कमजोर ट्रेड युनियनका कारण यो सम्भव देखिन्न ।

यसको अर्थ के हुन्छ भने मजदुर वर्गको सङ्गठन र त्यसको आन्दोलन चीनको विश्वबजारमा रहेको भूमिकालाई तत्काल बदल्ने अवस्थाको छैन । अर्का विश्लेषक गियोभानी आरिघी बीसौं शताब्दीको पछिल्लो आधाभागलाई पूर्व एसियाको आर्थिक पुनर्जागरणको रूपमा बुझ्दछन् ।

१९९० को दशकपछिको चीनको उदय कति उल्लेख्य र प्रभावकारी छ भने यसले अमेरिकालाई पूर्व एसियामा व्यापारिक र आर्थिक विस्तारको मुख्य शक्तिको रूपमा विस्तापित गरिरहेको छ ।

आरिघी के पनि तर्क गर्छन् भने चीन केन्द्रित पूर्व एसियाको विकास र नयाँ अमेरिकी शताब्दी परियोजनाको असफलताले विश्वका सभ्यताहरूका बीच समानताको सम्बन्ध स्थापित भई बजार आधारित विश्वसमाजको स्थापना हुने आडम स्मिथको सपना पूरा हुने सम्भावना बढेको छ ।

अमेरिकी प्रभुत्वकोे मरणासन्न सङ्कटले सभ्यताहरूको कमनवेल्थ निर्माणलाई उपयुक्त वातावरण तयार गरेको छ । तर, उनी के पनि भय राख्छन् भने पश्चिमी प्रभुत्वको पुनःस्थापना हुने प्रक्रियाले लामो हिंसा या अन्त्यहीन अन्योल र अराजकता पनि निम्त्याउन सक्छ ।

आरिघीका अनुसार चीनको उदयले पुँजी सञ्चयलाई अमेरिकाबाट दक्षिणी भेगमा अभिमुख गरेको छ । जसका कारण यी भेगका राष्ट्रहरूलाई व्यापार र लगानीको आकर्षक विकल्प प्रदान भएको छ र यसले अमेरिका–नियन्त्रित विश्वका वित्तीय संस्थाहरूको लगामलाई कमजोर पार्दै लगेको छ ।

तर, अर्को तर्फ भने चीनले पुँजी सङ्कलन र विकासमा चामत्कारिक विकास गरे सँगसँगै आन्तरिक रूपमा असन्तुलित विकासले ठूलै समस्या पैदा गरेको छ जसले गाउँ र सहरबीच, क्षेत्रहरूबीच, अर्थतन्त्र र समाजबीच सन्तुलित विकासको जवरजस्त माग गरेको छ ।

उनी भन्छन्, चीनको अर्थतन्त्रको पुनरभिमुखीकरण चिनियाँ समाजको मात्र होइन, विश्वसमाजको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ । उनको अनुमान छ, स्वकेन्द्रित बजारमा आधारित विकास, जनसहभागितामा आधारित शासनजस्ता आधारमा चीन पुनरभिमुखीकरणमा सफल भयो भने चीनले सभ्यताहरूको कमनवेल्थ निर्माणमा निर्णायक योगदान गर्न सक्छ ।

चीन पुनरभिमुखीकरणमा असफल भयो भनेचाहिँ अन्योल र अराजकताको केन्द्र बन्दै गरेको विश्वनियन्त्रणको पश्चिमी प्रयत्नलाई पुनःस्थापित गर्न सहायक हुन्छ । विश्लेषक सेअन स्टार्स पश्चिमको पतन र एसियन शताब्दीको मतलाई गलत मान्दै तत्कालै एसियाली उदयले अमेरिकी नेतृत्वलाई ठूलो चुनौती नदिएको दाबी गर्छन् ।

उनको तर्क के छ भने कुनै देशको शक्तिलाई त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नाप्न सकिन्न किनभने हालको विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र देशहरू छुट्टै राजनीतिक अर्थव्यवस्था होइनन् । उनका अनुसार राष्ट्रशक्तिको मापन राष्ट्रिय खातामा होइन, कम्पनीहरूको स्वामित्वका आधारमा गरिनुपर्छ ।

यसरी हेर्दा चीनको राष्ट्रिय खातामा उत्पादन बढेको देखिए पनि उद्योगको स्वामित्व र नियन्त्रण विदेशीको हातमा भएकाले चीनको राष्ट्रिय खाता/लेखाले चीनको शक्तिको ठीक चित्र दिँदैन । उपभोग्य बस्तु तथा सेवामा अमेरिकी कम्पनीहरूको उपस्थितिलाई हेरेर स्टार्स के तर्क गर्छन् भने चिनियाँहरूले विकासको मोडेललाई राष्ट्रिय उपभोग तर्फ पुनर्निर्देशित गर्न सफल भए पनि अमेरिकी कम्पनीहरू नै लाभान्वित हुनेछन् ।

यसको अर्थ हालको चिनियाँ अर्थव्यवस्थाको अभिमुखीकरणले विश्वव्यवस्थालाई असर पार्दैन भन्ने हो । आजको विश्वव्यवस्थामा अमेरिका प्रभुत्वको निरन्तरता र चीनको असाधारण उदयको अवस्था भए पनि अमेरिकी प्रभुत्व केही लामो समयसम्म निरन्तर रहनेछ ।

हुन्फुङ हुङ चीन तथा पूर्व एसियाको विकासका लागि पश्चिमी उपभोक्ता बजारमा निर्भरता तथा र आफ्नो बचतको मूल्यको सङ्ग्रहका लागि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा निर्भरताका कारण विश्वव्यवस्थाले कुनै फड्को नमारेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, चीन आज पनि अमेरिकालाई सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने र न्यून लगानीका बस्तुको निर्यात गर्ने बन्धनबाट युक्त हुन सकेको छैन ।

त्योभन्दा खराब त के भने निर्यातमुखी र घरेलु उपभोग–निषेधित विकासले चीनको अमेरिकामाथिको वित्त–निर्भरतालाई अरू एसियाली देशको भन्दा बढी गाढा बनाएको छ । उनी भन्छन्, चीनको गाउँविरोधी र सहर पक्षधर नीति नै चीनको हालकोे विकासको निरन्तरताकोे स्रोत हो ।
थपमा, चीनले अमेरिकाका लागि सस्तो निर्यात गर्ने र आफूले गरेको बचत अमेरिकीहरूले आफ्नो निर्यात खरिद गर्न लगानी गर्ने हुनाले चीन अमेरिकी सहयोगीहरूमध्ये मुख्य सहयोगी बन्न पुगेको छ ।

उनका विश्लेषणमा यो अवस्थाबाट बाहिर आउन चीनले पुनःसन्तुलनको नीतिमा जानुपर्छ जसअन्तर्गत निर्यात र घरेलु उपभोगको सन्तुलन प्राप्त गर्नुपर्छ । तर सहरकेन्द्रित तटीय पुँजीपति वर्गले यो प्रक्रियामा सहजै अगाडि बड्न दिँदैन ।

साथै, अमेरिकी शासक वर्गसँगको चिनियाँ पुँजीपति वर्गको पारस्परिक हितको सम्बन्ध पनि यसका लागि बाधक हुनेछ । उनको विचारमा अमेरिकामाथिको निर्भरतालाई तोड्ने गरी र यही क्षेत्रभित्रको व्यापारलाई सघन पारेर गरिने पुनरभिमुखीकरणले मात्र पूर्वको स्वतन्त्र र समतापूर्ण विकासको नयाँ युगको सम्भावना दिन्छ ।

यो नहुँदासम्म सङ्कटपछि विश्वको पुँजीवादी व्यवस्थाको पश्चिमबाट पूर्वमा पुनःस्थानान्तरण एउटा काल्पनिक आग्रह मात्र हो । यसको अर्थ हो, विश्वको पुँजीवादी व्यवस्थाको वाञ्छनीय परिवर्तनले चीनसँग निकै ठूला र चूनौतीपूर्ण कदमहरूको माग गर्दछ ।

उता बुर्जुवा कित्ताका राजकीय लेखक र विश्लेषकहरूले पनि चीनको उदयमा उत्पात चिन्ता गरेका छन् । हन्टिङटनले पश्चिमको प्रभुत्व असाधारण रूपले बलियो भएको र एक्काइसौँ शताब्दीसम्म यो प्रभाव रहने दाबी गर्दागर्दै अन्य सभ्यताका तुलनामा पश्चिमी सभ्यताको प्रभाव खस्केको र खस्किरहने मत राख्छन् ।

तर उनी पश्चिमको प्रधानतामा क्षय हुँदा विश्वशक्ति क्षेत्रीय रूपमा फैलने मत राख्दै यस बीचमा एसिया र आधारभूत रूपले चीन विश्व प्रभुत्व र प्रभावका लागि अमेरिकालाई चुनौती हुने प्रवल सम्भावना देख्छन् ।

त्यस्तै फुकुयामाले चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीति सफल भए चिनियाँ मोडेलको विस्तार हुने र संसारभर उदारवादी लोकतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सँगसँगै चीनको उदयलाई उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सर्वसत्तावादी चुनौतीको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । त्यस्तै चीनको उदयलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्थायित्व, साथसाथै अमेरिकी स्वार्थ र सुरक्षामाथिको खतरा अर्थात् “चीन सन्त्रास”को रूपमा पनि प्रचारबाजी गरिएको छ ।

माथिका छलफल र आजको विश्वलाई नियाल्दा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा अमेरिकी प्रभुत्व खस्किदै गरेको र चीनको द्रूत उदय हुँदै गरेको कुरालाई इन्कार गर्न सकिदैन । नेपाली समाजको भविष्यको बाटो निःसन्देह भोलिको विश्वव्यवस्था कता जान्छ भन्ने कुरासँगै गहिरोसँग सम्बन्धित हुन्छ ।

कतिपयले अनुमान गरेजस्तो चीन विश्वव्यवस्थाको केन्द्र हुने दिशातर्फ बढिरहेको छ भने नेपाली समाजवादी आन्दोलनमा यसको असर के हुन्छ भन्ने प्रश्न नै अहिले केन्द्रीय प्रश्न बनेको छ ।

विश्वव्यवस्था पुँजीवादी नै रह्योे भने र चीन त्यो व्यवस्थाको केन्द्र बन्यो भने त्यसले नेपालमा पुँजीवादी व्यवस्थाको लागि वातारण बनाउनेछ । यो प्रक्रियामा हिजो शीत प्रतिस्पर्धामा दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान आदि देशहरू विकासमा लाभान्वित भएजस्तै चीनको आफ्नो वर्चस्व बनाउने र बढाउने रणनीतिअन्तर्गत नेपालले सौविध्यता प्राप्त गरी लाभान्वित हुने सम्भावना रहन्छ ।

यसो हुँदा नेपाली समाजमा पुँजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत उत्पादक शक्तिको विकासको आधार बन्ने छ । के स्मरण रहोस् भने विश्वव्यवस्था आक्रामक रूपले पुँजीवादी भए हाम्रा लागि समाजवादको यात्रा निकै कठिन र कतिपय अवस्थामा असम्भव हुन जान्छ ।

समाजवादी मुलुकले बितेको ३० वर्षमा भोगेका कठिनाइ र गर्नु परेका सम्झौता हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । बदलिँदै गरेको विश्वव्यवस्थामा चीन मुख्य केन्द्र भयो र त्यसले विश्वव्यवस्थाको चरित्र नै बदल्दै आफ्नो यात्रा समाजवादतर्फ तय ग¥यो भने नेपालका लागि समाजवादउन्मुखताका लागि अनुकूल वातावरण बन्नेछ ।

चीन र अन्य राष्ट्रहरूको उदय र पश्चिमको प्रभुत्वको कमजोर हँुदै जाँदा विश्व प्रभुत्वको एकल केन्द्र बनेन भने आडम स्मिथले कल्पना गरेजस्तो क्षेत्रीय र देशीय रूपले बढी समतामूलक विश्व बन्दै जाला जसको असर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा मात्र होइन, राष्ट्रका आन्तरिक सामाजिक आर्थिक सम्बन्धमा पनि अनिवार्य रूपले पर्नेछ ।

यो प्रभाव नेपालका लागि समतामूलक निर्माणका लागि अनुकुल हुनेछ । तर प्रभुत्वको प्रतिस्पर्धाले संसारलाई युद्धतर्फ धकेल्यो भने त्यसको परिणाम विश्व या नेपालका लागि अनुमानबाहिरका कुरा हुनेछ ।

पुँजीवादी विश्वव्यवस्थाभित्रको युद्धले बेग्लै चरित्रको विश्वव्यवस्थाको आधार दिन्छ भनेर भनिहाल्न सकिन्न किनभने त्यसले पुरानै चरित्रको व्यवस्थालाई जीवित राखेर हारजीतको परिणाम स्वरूप केन्द्रहरू मात्र फेरबदल गर्न पनि सक्छ ।

के कुरामा खास विमति छैन भने चीनको विकासको दिशाले विश्वव्यवस्था र नेपालको विकासको दिशालाई प्रभावित गर्छ । त्यस कारण, चीन स्वयं कता जाँदै छ र कता जाने तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्छ ।

चीन हाल आधारभूत र चारित्रिक हिसाबले पुँजीवादी व्यवस्था नै हो, चिनियाँ विशेषतासहितको पुँजीवाद । यो विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पको रूपमा होइन, त्यसका आधारभूत नियमअन्तर्गत नै त्यसभित्र प्रवेश गरेको छ र यसले हासिल गरेको चामत्कारिक विकास यस प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ ।

यो कुनै वैकल्पिक नियम र गतिशीलताअन्तर्गत अगाडि बढेको होइन । त्यस्तै, उत्पादनका साधनको स्वामित्व र सम्पत्ति वितरणलाई हेर्दा पनि यो निःसन्देह पुँजीवादी नै छ । क्षेत्रीय असमानता, ग्रामीण–सहरी असमानता, व्यक्तिगत तहका आर्थिक असमानता यसका चारित्रिक र अकाट््य प्रमाण हुन् ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेज र नेताहरूका औपचारिक अभिव्यक्तिहरूमा नै चीनको विकासलाई अस्थिर, असन्तुलित, समन्वय नभएको र धान्नै नसकिने मानिएको छ ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवदेनमा सी जीन पिङ स्वयम्ले चीनमा असन्तुलित र अपर्याप्त विकास समस्या भएको, विकासको परिणाम र गुण जे हुनु पर्ने त्यो नभएको, गरीबी निवारण भयानक चुनौती रहेको, गाउँ–सहरबीच, क्षेत्रहरूबीच, आय–वितरणमा ठूलो असमानताहरू रहेको बताएका छन् ।

सीले चिनियाँ समाजको प्रधान अन्तरविरोध एकतर्फ असन्तुलित र अपर्याप्त विकास र अर्कोतर्फ उन्नत जीवनका लागि जनताको निरन्तर बढिरहेका चाहना भएको सैद्धान्तिकरण गरेका छन् । सोही प्रतिवेदनमा समाजवादको विकासका चरणहरूमा चीन प्राथमिक चरणमा रहेको कुराको पनि जिकिर गरिएको छ र समाजवाद निर्माणको आगामी कार्यभारलाई दुई चरणमा सूत्रबद्ध गरिएको छ ।

पहिलो चरण २०२०–२०३५ जसमा मध्यमस्तरको समृद्ध समाज बनाउने, मध्यम वर्गको आकार उल्लेख्य बृद्धि गर्ने र क्षेत्रीय, गाउँ–सहर र जीवनस्तर भएका असमानता ठूलै हदमा घटाउनेजस्ता लक्ष्यहरू पर्दछन् ।

त्यसपछि दोस्रो चरण २०३५–५० मा चीनको आधुनिकीकरण, चीन एउटा विश्व नेताको रूपमा स्थापित गर्ने, सबैका लागि साझा समृद्धि प्राप्त गर्ने, र चीनलाई एउटा महान् आधुनिक समृद्ध समाजवादी देश बनाउने लक्ष्य पर्दछन् ।

समाजवाद निर्माणको यो लक्ष्य र चरणमा चीनमा उत्पादन सम्बन्ध र स्वामित्व कसरी बदलिन्छन् भन्ने कुराले ऊसँग अर्थतन्त्र जोडिएका मुलुकका समाजवादी आन्दोलनलाई प्रभावित गर्छ । उत्पादन सम्बन्धहरू कसरी फेरिन्छन् या चिनियाँ राज्य कुन वर्गको पक्षधर रहन्छ भन्ने कुरो स्वयम् त्यहाँ विकसित हुने मजदुर वर्ग र त्यसका सङ्गठन तथा त्यसले लिने आन्दोलनको दिशाले निर्धारण गर्दछ ।

सफल मजदुर आन्दोलनकाको परिणामका दुई सम्भावना रहन्छन् :

(१) ज्याला तथा सुविधा बृद्धि र व्यक्तिवादी उपभोक्तावादलाई मजदुर वर्गले आफ्नो आन्दोलनको लक्ष्य माने भने चीन एक कल्याणकारी राज्य बन्नेछ । (२) मजदुर वर्ग र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले उत्पादन तथा वितरणकोे सामूहिक नियन्त्रण व्यवस्थापनको बाटो लिए भने चीन समाजवादउन्मुख बाटोमा जानेछ ।

तर, मूलभूत रूपले पुँजी पुनरुत्पादनको प्रक्रियाको हालकै विकासप्रक्रियाअनुरूप बुर्जुवा वर्गको भूमिका रहिरहेसम्म समाजवादउन्मुख सुधार या परिवर्तन कमजोर नै रहनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्र चीनसँग जति सघन रूपले जोडिएको हुनेछ चिनियाँ समाजमा आएका सङ्कट, समस्या, आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूले हामीलाई त्यतिकै अनुपातमा प्रभावित गर्नेछन् ।

(यसका विश्लेषक सरोज भट्टराई हुन् )