सन १९८० को दशकको उत्तरार्ध र सन १९९० को प्रारम्भमा भुटानले “एक राष्ट्र, एक जनता” भनेर चिनिने नीति लागू गरेपछि नेपाली मूलका व्यक्ति हुन् जसलाई भुटानबाट जबरजस्ती विस्थापित भए । नागरिकहरूमा कडा सांस्कृतिक र भाषिक आवश्यकताहरू थोपेर एकल राष्ट्रिय पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजियो ।

फलतः पुस्तादेखि भुटानमा बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका भुटानीहरूको ठूलो संख्या नागरिकताका लागि अयोग्य ठहरियो र भेदभावको सामना गर्नुपरेको थियो। भुटानी शरणार्थीहरू मानवअधिकार उल्लङ्घन र भुटानी सरकारले मान्यता नपाएका कारण नेपालमा शरण लिन आई पूर्वी नेपालको झापमा बसोबास गर्न थाले ।

भुटानी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्त (युनएचसिआर) यीनीहरुको व्यवस्थापन सन २०१६ को अन्तसम्ममा विभिन्न ८ वटा देशमा पुनर्वास गराएर सम्पन्न गरेको थियो ।

तर त्यसमा भएको केही छिद्रलाई मुख्य आधार बनाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अहिले पूर्व मन्त्री, बहालवाल सचिव, मन्त्रीका छोरा, लगायतका बिचौलियाहरुले प्रहरी हिरासतलाई भरेका छन् । हामीहरु लज्जित भएका छौ भने उनीहरु समर्थित दलका नेता र कार्यकर्ताहरु पक्षपोषणमा लागि रहेका छन् ।

नेपाल र भुटानको सम्बन्ध धेरै पहिलेको हो, भृकुटीको विवाह यसको उदाहरण हो । त्यसै गरी भारत र नेपालसँग सीमाना जोडिएको भारतका उत्तर पूर्वी राज्यहरु जो नेपालका सीमाना छन । यीनीसँगको भेषभुषा, भाषा, धर्म संस्कृति आदी पनि नेपालसँग मिल्दो जुल्दो छ । भुटानमा २ थरीका नेपाली मुलका नेपाली भाषीहरुको बसोबास थियो ।

एक थरी पहिल्यै देखि भुटानमा बस्थे अर्को थरी सन १९५० पछि भारत कलकत्ता हुँदै भुटानमा आएर बसोबास गर्न थाले । उनीहरु भुटानमा बसोबास गरे पनि भाषा नेपाली थियो, धर्म संस्कृति हिन्दु थियो । उ बेला नेपाल हिन्दु राज्य थियो ।

सन १९८८ मा भुटानमा जनगणना सम्पन्न हुँदा नेपाली भाषीहरुको संख्या करिब ४० प्रतिशत भयो । सन १९९० मा भुटानले “एक राष्ट्र, एक जनता” भन्ने नीति अवलम्बन गर्यो । अर्को तर्फ भुटानका ड्रुक समुदायको भन्दा नेपाली मुलका भुटानीहरुको जनसंख्या बृद्धिदर बढी भयो ।

सो पश्चात भुटान सरकारले नेपाली मुलका भुटानीहरुलाई भुटानी संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रयास गर्यो । नेपाली भाषालाई विद्यालयहरुमा रोक लगायो, नेपाली मुलका भुटानीहरुले लगाउने दौरा सुरुवाल, धोती, कुर्ता, साडी आदीलाई रोक लगाई भुटानको राष्ट्रिय पोशाक लगाउन जोड गर्यो ।

त्यस पछि १९ औ शताब्दी देखि बसोबास गर्दै आएका नेपाली मूलका मानिस तथा पछि भारतको उत्तर पूर्वी राज्यबाट आएका नेपाली मूलका भुटानीहरुले नेपाली भाषालाई समाहित गर्नु पर्ने, धर्म संस्कृतिमा रोक लगाउन नपाईने लगायतका भुटानमा प्रजातन्त्र समेतको माग सहित आन्दोलन गरे जसको नेतृत्व भुटानका नेता टेकनाथ रिजालले गरेका थिए ।

नेपाली मूलका भुटानीहरुले नेपाली भाषा, धर्म संस्कृति, हिन्दु धर्म, वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली धर्म र संस्कृतिलाई भुटानी मूल प्रवाहमा समेटीनु पर्ने लगायतका माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई अन्तत भुटानी सरकारबाट दमन गर्यो । सरकार पक्षबाट आन्दोलनकारीहरुलाई धरपकड, नागरिकता फर्जी गराउदै नेतृत्वकर्ताहरुलाई गैर नागरिक घोषणा गर्दै देश निकाला समेत गर्यो ।

फलस्वरुप केही भुटानका नेपाली भाषी भुटानीहरुलाई गरिएको दमन सहन नसकी नेपाली भाषी भुटानीहरुले देश छाडे । भारतसँगको भुटानको राम्रो र बलियो मैत्री सम्बन्धको कारण भारतले शरण दिएन र ती मानिसहरु सन १९९० मा नेपालको पूर्वी भागमा आई बस्न थाले । उनीहरुको संख्या १ लाख भन्दा बढी हुन गयो ।

नेपालले पनि यसलाई पहिले भुटानको आन्तरिक मामिला भनेर महत्व नदिए पनि पछि १ लाख नागरिकलाई पालन पोषण लगायतका कुराले गर्दा यसलाई गम्भिरताका साथमा लियो । यसको आन्तरिक र उनीहरुको दवावका स्वरुप तत्कालिन नेपालका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले सन १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा भुटानी शरणार्थी समस्याको कुरा कुरा उठान गरे ।

नेपालले भुटानसँग भुटानी शरणार्थीको देश फिर्ता वा अन्य विकल्पमा १५ चरण सम्मको वार्ता गर्यो तर त्यसबाट पनि केही निकास निस्किएन । सन २००७ मा नेपालले तेश्रो देशमा पुनर्वासको विकल्प खुल्ला गरेको थियो त्यसैबेला अमेरिका सहित अन्य अन्तराष्ट्रिय समुदायले संसारकै ठूलो पुनर्वास अन्तर्गतको उक्त विकल्प अघि सारेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसँघको शरणार्णी सम्बन्धी आयोग (युनएचसीआर) ले सन २०१४ देखि यो समस्यालाई हेर्न शुरु गरेको थियो ।  ३ दशक देखि नेपालमा शरण लिएका १ लाख १३ हजार भन्दा बढीलाई युनएचसीआरको सहजीकरणमा अमेरिका लगायत विभिन्न ८ देशमा (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्यूजील्याण्ड, डेनमार्क, नर्वे, यूके र द नेदरल्याण्ड्स) नेपालबाट भुटानी शरणार्थीहरूलाई पुनर्वास गराएका थिए। जसमध्ये अमेरिकाले १ लाखजतीलाई पुनर्वास दिएको थियो । युनएचसिआरले सामुहिक पुनर्वास कार्यक्रमलाई सन २०१६ को अन्तमा सम्ममा सम्पन्न गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी हेर्ने उच्च निकाय (युनएचसिआर) ले २०१६ मा सम्पन्न गरेको कार्य अहिले नेपालमा भने नयाँ समस्या बनेर सबैको होस हवस उडाई दिएको छ । विकसित देश, सबैलाई सहयोग र सदभाव राख्ने देश, विज्ञान र प्रविधिमा उल्लेख्नीय विकास गरेको देश संयुक्त राज्य अमेरिका सबैको सपनाको देश हो ।

आफ्नो र सन्तानको भविष्या हाम्रो जस्तो भ्रष्ट्रचार र अनियमितताले गिजोलेर बासी बनाएको देशमा बस्नु भन्दा भनेर विकसित देशमा जानेहरुको ठूलो लर्को दिनानु दिन बढ्दो छ । त्यसमा पनि पहिलो रोजाई अमेरिका छ । अमेरिका जाने अलि कडा नीति, नियम प्रक्रिया भएकोले रोजाई भए पनि जान नसकेको अबस्थामा राज्य नै लागेर अवैधानिक किसिमले अमेरिका पठाएको घटनाले देशमात्रै नभएर विश्व नै अचम्मित भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी हेर्ने उच्च निकाय (युनएचसिआर) ले अमेरिका लगायत अन्य देशमा पुनर्वास गराएर सम्पन्न गरेको शरणार्थी समस्या नेपालमा नक्कली शरणार्थी बन्ने र बनाउने खेलोमा कसरी लाग्यो त ? युनएचसिआरले पुनर्वास गराउँदा शरणार्थी शिविरमा नभएर रोजागारी तथा अन्य स्थानमा बसोबास गर्नेहरु करिब ८ सयको हाराहारीमा छुटेको विवरण देखिन्छ ।

त्यही विवरणलाई आधार मानेर पैसाको लागि मरिहत्ते गर्ने उच्च नेतृत्व र पदस्थ कर्मचारीहरुले यो काण्ड रचेको देखिन्छ । यसमा करोड नभएर अरबौको चलखेल भएको समचार सुन्न र देख्न पाईएको छ ।

यसमा नेता, विचौलिया, नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु समेत मुछिनुले पैसाको लागि राती सुतेका हामी कुनै दिन अर्को देशमा नेता र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले बेचेर अनागरिक नहौला भन्न सकिने अबस्था छैन । यिनीहरुलाई कत्ति पैसा चाहिने हो भन्ने भगवानलाई पनि थाहा छ जस्तो लाग्दैन ।

हाम्रो देशमा विद्यमान दल, दलको नेतृत्वहरुले छोटो छोटो समयमा धेरै प्रकारका शासन व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गराई रहेका छन् । उनीहरुको भनाईमा जनताको सुख, सयल, अमनचयन, शान्ति, समृद्धि, लगायतका कुरा, नारा, सिद्धान्त, आदीमा उल्लेख गरेर जनतालाई आन्दोलनमा होमाएर शासन परिवर्तन गराई रहेका छन् ।

अहिलेको यो नक्कली शरणार्थी काण्डले जनताकोलागि भन्दा शासन व्यवस्था उनीहरुको लागि परिवर्तन नभएको भएर यी र यस्ता मानव तस्करी जस्तो जघन्य अपराध गरेर पैसा आर्जन गर्न लालायित भएका रहेछन् ।

यो विषय बेला बेलामा समचारमा आए पनि यसको विरुद्ध सम्बन्धित नेताको दल र नेतृत्वले विज्ञाप्ती निकाल्ने, प्रतिपक्षलाई दोषारोपण गर्ने गराउने आदी गर्दै थामथुम पारेका थिए । तर समय बलबाल हुन्छ भने झै यो समय सबै कुरा बाहिरियो, अमेरिका जान भनेर घर सम्पत्ति बेचबिखन गरेकाहरु अलपत्र परे । गएकाहरुको अब के हुने हो ?

अमेरिकाले आफ्नो देशको लागि उच्च तहा नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु मिलेर राज्य विरुद्धको कसुर गर्दै विश्वको शक्तिशाली देशलाई ठग्न सफल नेता, कर्मचारी लगायत देशलाई अन्तराष्ट्रिय जगतले कुन रुपले हेर्ने हो ? सबै भन्दा गम्भिर कुरा चाही यही रहेको छ ।

नेपाल सरकारका पूर्व उपप्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री, गृह सचिव लगायतका विशिष्ठ पदधारण गरेका व्यक्तित्वहरु अमानवीय क्रियाकलापबाट पैसा आर्जन गरी प्रहरी हिरासतमा पर्नु सबै भन्दा लज्जाको विषय हो । पूर्व प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीको परिवार र अन्य कर्मचारीहरुको नाम जोडिएका छन् र अनुसन्धान हुदै छ लहरो तान्दा पहरो झर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुद्दा अनुसन्धानमा छ, यसैको लागि विभिन्न दलका भातृ संगसंगठनहरुले नाटकको रुपमा सडकमा आन्दोलन गरेका छन नजाने झै गरेर उनका संसदले सदनमा चर्को भाषण गरेका छन् । देख्दा, सुन्दा र बुझ्दा आफैलाई लाज लाग्ने गरि मानव भएर अमानवीय व्यवहार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरुले देश समाज, समुदाय र कुल र परिवारको समेत जुगौलाई पुग्ने गरी वेईज्जत गरेका छन् ।

हाम्रै मुलुकको मधेश प्रदेशमा धेरै नेपाली जनताहरु नागरिकता नपाएर अनागरिक बनेका छन् । उनीहरुको नागरिक बनाउने विषयमा चुनाव र सरकार बनाउने समयमा मात्र उठान हुन्छ । नागरिकता दिने विषय समयमानुसार सकरात्मक र नकरात्मक बन्छ । कैयौ नागरिकहरु बालिग भएर पनि कानुनको अभावमा अनागरिक भई कुनै पनि सेवा र सुविधा लिनबाट बन्चित भएका छन् ।

त्यहाँ नागरिकता दिँदा सबै भारतीयले नागरिकता पाउछन्, देश फिजी बन्छ, भारतीय विस्तारवाद बन्छ भन्नेहरु नै नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी बनाई अनागरिक बनाउने, अनि अमेरिकामा पैसा खाएर पठाउने चाही फेरी राष्ट्रवाद हुने रहेछ ।

यो अनुसन्धानको विषय हो, अनुसन्धानले पुष्टाई गर्ला को अपराधी को निरअपराधी ? तर प्रारम्भिक अबस्थामा हेर्दा, चप्पल पडकाउदै देश र जनताकालागि लडेका हाम्रा माननीयहरुको करोडौको धन सम्पत्ति, यश आराम, तडक भडक देख्दा चाही यो पैसा र दौलत सही सलामतले कमाएको हो भन्न सकिनेमा हामी विस्वस्त हुन सक्ने आधार छैन ।

त्यस्तै तलब भत्ता र अन्य सेवा सुविधा गरेर मासिक १ लाखको हाराहारीमा कमाउने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले जोर्ने सम्पत्ति, देखाउने आदर्श, बडाप्पन आदी अध्ययन गर्दा यो नहोला भन्न सकिने अबस्था छैन । यसैलाई आधार मानेर देशलाई खोक्रो पार्ने यस्ता परजीवी नेता र पदको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गरि जनतालाई राहत महसुस गराउन सक्ने सरकारको खोजीमा जनता लागि परेका छन् ।