☰
काठमाडौं । भारतीयको पूर्वउत्तरमा रहेको राज्य मणिपुरमा केही दिनदेखि हिंसा भड्किएको छ । गत बुधबारदेखि भड्किएको हिंसामा परी झन्डै एक दर्जन मानिसको मृत्यु भएको छ । राजधानी इम्फालका घर र पसलहरू तोडफोड भएका छन् । सरकारी निवास र गाडीहरूमा आगजनी भएको छ ।
हिंसा नियन्त्रण गर्न झन्डै ६ हजार भारतीय सैनिक परिचालन गरिएका छन् । इन्टरनेट सेवा पाँच दिनका लागि बन्द गरिएको छ । दशौं हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन् । हिंसात्मक घटना हुन सक्ने भन्दै राज्यका अधिकांश जिल्लामा कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ ।
मणिपुरमा हिंसाको पछिल्लो सुरूआत गत बुधबारदेखि भए पनि यसमा वर्षौं पुरानो जातीय द्वन्द्व जोडिएको छ । गत अप्रिल १९ मा मणिपुरको उच्च अदालतले बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जनजातिको श्रेणीमा राख्ने विषयमा विचार गर्न राज्य सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यस विषयमा विचार गर्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि सिफारिस गर्न अदालतले भनेको थियो ।
अदालतको उक्त आदेशविरूद्ध बुधबार अल ट्राइबल स्टुडेन्ट्स युनियन मणिपुरले राजधानी इम्फालबाट ६५ किलोमिटर टाढाको चुराचाँदपुरमा विरोध र्याली निकालेको थियो । ‘आदिवासी एकजुट मार्च’ नाम दिइएको उक्त र्यालीमा हजारौं मानिस सहभागी भएका थिए । र्यालीका क्रममा हिंसा भड्किएको थियो र त्यो पछि अरू ठाउँमा पनि फैलिएको थियो ।
आदिवासीहरूले मैतेई समुदायलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राख्न नहुने माग गरेका छन् । राजधानी इम्फाल उपत्यकामा मैतेई समुदाय बस्छन् । इम्फाल उपत्यकाले मणिपुर राज्यको भू-भागको १० प्रतिशतमात्र ओगट्छ । तर यहाँ बस्ने मैतेई समुदायको जनसंख्या भने राज्यको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
मणिपुरको ६० सदस्यीय विधान सभामा ४० जना सदस्य मैतेई समुदायका छन् । मैतेई हिन्दुबहुल समुदाय हो । इम्पाल उपत्यकासँग जोडिएका पहाडी क्षेत्रमा भने विभिन्न आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू बस्छन् । यस्ता आदिवासीको जनसंख्या झन्डै ३५ प्रतिशत छ । विधानसभामा पनि उनीहरूको प्रतिनिधित्व एक तिहाइ मात्र छ ।
मणिपुरको मौजुदा कानुनअनुसार मैतेई समुदायका मानिसहरूले इम्फाल उपत्यकाबाहिरका पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न पाउँदैनन् । पहाडी आदिवासीहरू भने इम्फालमा जग्गा किनेर बस्न सक्छन् ।
मैतेईहरुलाई अनुसूचीत जनजातिको श्रेणीमा राखेमा उनीहरूले अहिले नै सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपले प्रभावशाली रहेको उक्त समुदायले आफूहरूलाई थप किनारामा पार्ने आदिवासी जनजाति समुदायको चिन्ता छ । मैतेईले पहाडी क्षेत्रमा पनि जग्गा किन्न पाउने कानुन भएमा उनीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन कब्जा गर्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।
मैतेईहरूले भने पहाडी क्षेत्रबाट आउने आदिवासी जनजाति समुदायले इम्फालमा जग्गा किन्न पाउने तर आफूहरूले उनीहरूको ठाउँमा जग्गा-जमिन किन्न नपाउने कानुन असमान भएको बताएको तर्क गरेका छन् ।
मैतेई र अन्य आदिवासी जनजातीबीचको द्वन्द्व रोक्न प्रशासनले अहिले सेना परिचालन गरेर इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ । भारतीय सेनाले शुक्रबार बिहान मणिपुरको अवस्था नियन्त्रणमा रहेको बताएको छ । तत्काललाई यो हिंसा नियन्त्रणमा आएजस्तो देखिए लामो समयदेखि रहेको यो द्वन्द्वले जुनसुकै बेला हिंसात्मक रूप लिन सक्ने खतरा देखिन्छ ।
(विभिन्न भारतीय सञ्चारमाध्यमका विवरणहरूमा आधारित।)
