२ दिनअघि अप्रिल २७ र २८ मा साङघाई सहयोग सङगठनको रक्षामन्त्रीहरूको सम्मेलन दिल्लीमा सम्पन्न भएपछि साङ्घाइ सहयोग संगठनमा थप क्रियाशीलता आउन थालेको महसुस शक्ति राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन् । सञ्चार माध्यममा आउने अभिव्यक्तिले यसको स्पष्ट सङ्केत गरिरहेका छन् ।

रूस टुक्रिएर १५ गणराज्यमा विभाजन भएपछि एशिया बाहिरी महाशक्तिहरूको कोपभाजनमा पर्दै गयो । यसलाई रोक्नका लागि सन् १०९६ मा रूससहित केही छिमेकी देश बाह्य हस्तक्षेप विरूद्ध उभिए । तात्कालीन रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन र चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जेमिनले एस सहमतिमा हस्ताक्षर गरे ।

सन् २००० मा आएर यो केही बलशाली बन्न गयो । साङघाइ सहयोग सङगठन एसियाली देशहरूको आर्थिक तथा सामरिक समस्या समाधानका लागि उभियो । यसका लागि चीनले अग्रसरता लिएको थियो ।

एकातिर एशिया छिन्नभिन्न हुने र अर्कोतिर विश्व वैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विश्व बजारमा राइँदाइँ गरिरहने भएपछि यसबाट आपूmलाई बचाइ राख्न एसियाली देशहरूले थप पहल पनि गरे ।

यसमा हाल चीन, भारत, रसिया, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान र पाकिस्तान सदस्य राष्ट्र रहेका छन् । यो संगठनको महत्वपूर्ण भेला र सेमिनारमा इरान, वेलारूससमेत सहभागी हुने गरेका छन् ।

यसको अध्यक्षता सदस्य राष्ट्रहरूले पालैपालो गर्ने गर्दै आएका छन् । अबको सन् २०२३ मा सङघाई सहयोग सङगठनको अध्यक्षता भारतले गर्दैछ । २०२३ को अप्रिल २७ र २८ मा सङघाई सहयोग सङगठनको रक्षामन्त्रीहरूको सम्मेलन दिल्लीमा सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त सम्मेलनमा पाकिस्तानका रक्षामन्त्रीले अडिओ भिजुअल अभिमत व्यक्त गरेका छन् ।

हाल साङघाइ संगठनका सदस्यहरूको चासो आन्तरिक मतभेद तथा सीमा विवाद समाधानमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । यसमा रसिया–युक्रेन युद्ध, चीन–ताइवान तनाव, भारत–चीन सीमा विवाद, भारत–पाकिस्तान सीमा समस्या प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।

सङघाई सहयोग सङगठनका रक्षामन्त्रीहरूको एजेण्डामा आतङ्कवाद, सीमा समस्या, सूचना आदानप्रदान आदि प्रमुखतामा रहेका छन् । तथापि आआफ्ना सीमा र कमजोरीका बाबजुद पनि सबै एक ठाउँमा बस्न सकेका छन् ।

यतिबेला दुई देशीय विवादमा तेस्रो देशले गर्ने गरेको मध्यस्थताले केही आशावादी बनाएको छ । तथापि रूसको निकटता चीनसँग र भारतको निकटता र सहकार्य युरोप र अमेरिकासँग बढ्दै गएकाले समस्या निम्तन सक्ने ठाउँहरू पनि छन् ।

रूस शक्तिशाली हुँदा अमेरिकाले रूसको विकल्पको रूपमा चीनलाई लिएको थियो । हाल चीन शक्तिशाली हुँदै गएपछि अमेरिका लगायतका पश्चिमा देशहरूले चीनको विकल्पका रूपमा भारतलाई लिन थालेका छन् ।

यस कारण पश्चिमा पुँजी, प्रविधि, हतियार र बजार भारत हुन सक्ने अनुमान पनि पछिल्लो चरणमा गरिँदै आएको छ । भारतमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र जनसाङ्ख्यीक लाभांश पनि पश्चिमा जगतले देखेको अनुमान सबैले गरिरहेका छन् ।

हाल भारत चीनले जस्तै अमेरिका र युरोपको सामरिक नीतिलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउँदै गएको छ । यसको उदाहरणका रूपमा अमेरिका लगायत पश्चिमा जगतले रूसमथि प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले उर्जा र खाद्य आयातमा रूससँग व्यापार बढाइरहेको छ ।

सीमा विवाद र तिक्तताका बीचमा पनि चीनले भारतलाई साथमा लिए अघि बढिरहेको छ । साथै, पाकिस्तान–भारतबीचको तिक्तता मेटाउन पनि चीन तथा रूसले पहल गरिरहेका छन् ।