काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका बताए । सरकारको यो नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘भू–उपयोग नीति, भूमि ऐन र वर्तमान गठन आदेशले खेतीयोग्य जमिनलाई बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गरिँदा जनताले राजश्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको सरकारबाट पुनरावलोकन गरिनुपर्छ,’ केसीले भने ।

सांसद केसीले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागि १० वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान पनि हटाउनुपर्ने बताए । ‘सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागि १० वर्षसम्म जग्गा बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान हटाउनुपर्छ । दुःख परेर जग्गा लिनुपर्ने आफूले भोगचलन गर्ने जग्गा सबै बेच्दा पनि राजश्व तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो गाईजात्रा राज्यको ?’ केसीले भने, ‘दर्जनौँ सुकुम्बासी आयोग बने, त्यो आयोग मात्रै बने मुलुकको सुकुम्बासीले हेरेका हेर्यै भए । अहिले पनि जुन आयोगहरू बनेका छन्, सडकका बाटोको आधारमा भएका जग्गाको बाटोका आधारमा मूल्यांकन हुने रे । केहीगरी त्यो जग्गा उसले भोगचलन गर्नुपर्यो भने त्यो बेच्दाखेरी अरु सम्पत्ति बेच्दा पनि त्यो जग्गाको मूल्य तिर्न नसक्ने भएपछि के हो यो नाटक ? बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्यांकन गर्दाखेरी ती सुकुम्बासीले जग्गाको पैसा तिर्न सक्छन् ?’