☰
अलि केही धेरै दिन भइसक्यो, मिटरव्याजी पीडितले काठमाडौंका सडक र बाटिकाहरूमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन थलेको । यस बीचमा कहिले सरकारले त कहिले सरोकारवाला निकायले उनीहरूको चाहना र आवश्यकता के कुरा हो चाहिने जति दोहन गरिसके । अबका दिनमा मिटरव्याजी पीडित यी सबैका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिसकेका छन् ।
सोमबार बिहानैदेखि रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिमा प्रहरीको घेराबन्दी र लाठी चार्ज यसैको अभिव्यक्ति थियो । मिटरव्याजी पीडितसँग सूचना लिन गृहमन्त्रीले समेत भेटघाटको बाहनामा उनीहरूको साक्षत्कार गरिसकेका थिए ।
यसको कार्यान्वयन सोमवार शान्तिबाटिकामा भेला भएका मिटरव्याजी पीडितमाथि धावा बोले गरियो । मिटरव्याजी साहु तथा सुदखोरहरूलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने भनी सरकारले दिएको वचन ‘नानीको ललिपप’ हुने देखिएपछि देशका विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौंमा बसिरहेका मिटरब्याजी पीडितले मार्च पाससहित उच्च सरकारी निकायका कार्यालय घेराउ गर्ने योजना बनाए ।
शान्ति बाटिकाबाट सुरू गरिने भनिएको यो कार्यक्रम विथोल्न प्रहरी बिहानैदेखि शान्तिवाटिका नजिक रहेर निगरानी र नियन्त्रणका तौर तरिका अपनाउन थाल्यो । दिउँसो १२.०० बजेपछि मार्चपासमा निस्कने तयारीमा रहेका मिटरव्याजी पीडितमाथि घेरा हालेर जाइलाग्यो प्रहरी !
घेरबन्दी र चुटाइ सुरू गर्ने उद्देश्यले मिटर व्याज पीडित जम्मा भएका शान्ति बाटिकाको मुख्य गेटमा प्रहरीले सुरूमा ताला लगाइदियो । पीडितले प्रहरीलाई ताल्चा खोल्न अनुरोध गरे । तर ताल्चा खोलिएन । भनाभन हुन थालेपछि प्रहरीले मिटरव्याजी पीडितलाई थुनेर रामधुलाइ गर्न थाल्यो ।
पीडितमाथि सरकारले दिएको राहत र न्याय यही हो । यसो गरी सरकारले न्याय किन दियो त ? पक्राउ र लाठी चार्ज नै मिटरव्याजी पीडितको नियती किन बन्यो त ? यसको छनक सरकार र मिटरव्याजी पीडितको वार्ता भङ्ग भएदेखि नै उजागर हुँदै गइरहेको थियो ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारका अमुक नेता, पहुँचवाला मानिस र कार्यकर्ता स्वयम् मिटरव्याजी छन् । केही अमूक समर्थक र शुभचिन्तकहरू यही धन्दामा पौडिइरहेका छन् । पटक पटक हुने निर्वाचन र नेताहरूको फ्ल्याट तथा घर भाडा पनि यिनै साहुका सहयोग र सहयोगी मनसायले सम्पन्न हुने र व्यवस्थापन गरिने गरिएका छन् ।
एकातिर यस्तो कुराले बाध्यता थपिदिएको छ सरकार र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तथा अन्य नेताहरूलाई ! अर्कोतिर जनमतको कदर गर्नु पनि छ । भन्नका लागि मात्र भए पनि प्रजातन्त्र र मानवाधिकार त छँदैछ । तर प्रजातन्त्र र मानवाधिकारको कवज च्यात्न कतै न कतै निहुँ, घुसपैठ र उत्तेजनापूर्ण काम कार्यको खाँचो त छँदैछ ।
बस्, यही पर्याप्त हुन्छ जसलाई पनि ठेगान लगाउनका लागि । सरकार समस्याको नीति तथा कार्यक्रम तय गरेर हल गर्नसक्ने हैसियतमा छैन । सबै होइनन्, तर जो शक्तिमा छन्, ती मिटरव्याजी साहुका पकेट भित्र पर्छन् ।
मिटरव्याजी कर्मचारीभित्र पनि छन् । स्थानीय साहु महाजनमा पनि छन् । प्रहरी कर्मचारीभित्र पनि छन् । जताततै मिटरव्याजीको जालो छ । एक किसिमले नियाल्यौं भने देशको अर्थतन्त्र मिटरव्याजीको हातमा छ ।
सरकारभित्र कोही व्यक्ति विशेष राम्रा र जनपक्षीय भए पनि यो महाजोलोभित्र ती कुहिरोभित्रका काग बनिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा त लघुवित्त पनि यसैको हाराहारीमा दगुरिरहेका छन् । यो नेपाली जनता र नेपालको अर्थतन्त्रका लागि विडम्बना हो ।
यसको हल गर्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक पार्टी सफा र स्वच्छ हुनुपर्छ । यसले आफ्ना सुदखोरी र मिटरव्याजी नेता, कार्यर्ता, समर्थक तथा शुभचिन्तकलाई यस्तो फोही र अनैतिक काम गर्न दुरूत्साहित गर्नुपर्छ । जसले मान्दैनन्, उनीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।
यो सबै राजनीतिक दलहरूले एकैपटक कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । यदि यसो गर्न सकिएन भने कार्वाही गर्ने दलका नेता तथा कार्यकर्ता कारवाही नगर्ने दलमा पसेर नेताहरूको ‘बासभुट्टा’ गरिदिने पनि सक्ने अवस्था सिर्जना हुने छ ।
यो कुराको बेलैमा ख्याल राख्ने र सामूहिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन तरिका नपुर्याउने हो भने यसले पार्टीमा शुद्धिकरण ल्याउन असहज वातावरण सिर्जना गर्नेछ । दोस्रोमा सरकारको काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सुदखोरी र मिटरव्याजी काम गर्न बन्द गरिनु पर्छ ।
यो एक नैतिक तथा कानुनी बन्धनका रूपमा कार्यान्वयनमा लगिनु पर्छ । साथै, स्थानीय साहु तथा उद्योगी, व्यवसायी र खुद्रा व्यापारीहरूको मनपरी मूल्य निर्धारण र लूटमाथि वैज्ञानिक मूल्यको दरभाउ लिस्ट टाँगेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।
होइन भने मिटरव्याजी पीडितको सरकार, साहु, सुदखोर र मिटरव्याजी लगानीकर्ताको चौतर्फी घेराचित्र परेर बेहाल हुने देखिन्छ ।
