☰
अहिले संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाका बीचमा काठमाडौंको फोहोरको विषयलाई लिएर हुँदै आएको विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरवारको फोहर उठाउन छाडेपछि यो विवाद सोचेभन्दा गहिरो बन्दै जान थालेको हो ।
संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि काममा संयोजन र सहकार्य गर्न छाडेपछि काठमाडौं महानगरपालिका कडा हुँदै गएको देखिन्छ । काठमाडौंमा गास, वास, कपास र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको समस्या समाधान गरिरहेको संघीय सरकारले आफै बसेको थलोमाथि वेवास्ता गर्न थालेपछि अन्तरविरोध चुलिएको हो ।
अहिले संघीय र स्थानीय यी दुई निकायका बीचमा भनाभन चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरवारलाई फोहोर नउठाएर नाकाबन्दी गरिरहेको संघीय सरकारको गुनासो छ ।
अर्कोतिर आफूले गरेको फोहोर फाल्ने ठाउँ सिसडोल र बञ्चरे डाँडामा आफ्नै पार्टी कार्यकर्ता उठाएर महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियामा संघीय सरकारले बाधा व्यवधान सिर्जना गरिरहेको महानगरका मेयर बालेन साहको आरोप छ ।
फोहोरलाई अस्त्र बनाएर भइरहेको यो लडाइँमा पछिल्लो समयमा काठमाडौंबाट राजधानी सारिने धम्कीसमेत संघीय सरकारले महानगरपालिकालाई दिन थालिसकेको छ । उता महानगरपालिका पनि सकिन्छ भने राजधानी सार्दा राम्रै हुने र महानगरलाई कुनै घाटा नहुने प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति दिन थालेको छ ।
दुई निकाय बीचको अन्तरविरोधको यो अभिव्यक्ति फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । हेर्दा यो अस्वाभाविकजस्तो देखिए पनि आखिर यही जात्रा नै भइरहेको छ ।
कुरा त यतिसम्म पनि भइरहेको छ कि नेपालको सरकार भारत र चीनले बनाउने गरेको भन्ने आशयको स्टाटस पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै आउने गर्न थालिसकेका छन् । यसबारे संघीय सरकार मौन छ । तर नेपालको अस्मिता र सार्वभौमसत्ताको कुरा उठिसकेपछि संघीय सरकार बोल्नुपर्छ ।
कुरा बाहिर आउँदा जे भए पनि अन्तर्यमा भने काठमाडौं महानगरपालिकामा जे काम गर्न र सुधार अनि समृद्धि ल्याउन मेयरले सोचेका छन्, त्यसमा संघीय सरकारले चासो र सरकोकार देखाएको छैन । परिणामतः महानगरपालिकालाई काम गर्न अप्ठेरो परिरहेको छ ।
स्थानीय जनताले पनि अब त ‘सिंहदरवारको फोहोर, सरकार आफैले सोहोर’ भन्न थालिसकेका छन् । कुरा थप गम्भीर बन्न जाँदै गर्दा संघीय सरकार बेलैमा सचेत हुनु जरूरी छ ।
