☰
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले निकुञ्ज क्षेत्रको रुख काट्ने अनुमति नलिइ धमाधम रुख काट्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयको अभियोगपत्र अनुसार न्यायाधीश घिमिरेलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको जनाएको छ । घिमिरेले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा जथाभावी रुख काटेर ओसारपसार गर्दै गर्दा नेपाली सेनाले फेला पारेको उल्लेख छ ।
कानुन पालना गराउने निकायमा बस्ने जिल्ला न्यायाधीश घिमिरेले रुख कटानी गर्दै विक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएपछि वन कार्यालयले मुद्दा दायर गर्ने सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो ।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले उपलब्ध गराएको अभियोगपत्र अनुसार न्यायाधीश घिमिरेले सौर ५.५८ क्यु फिट, मौवा ३६.३३, चिलाउने ६१.७३, उत्तिस २०.९७ गरी १२४ क्यु फिट काठ अनुमति नलिई कटान गरेका थिए।
जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौंले तीन जनाविरुद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २६ अनुसार र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ को नियम १७ को कसुर गरेको अभियोगपत्रमा मुद्दा चल्नुपर्ने दाबी गरिएको छ।
आरोपत्रपमा न्यायाधीश घिमिरे, डिलबहादुर गुरुङ र हरिप्रसाद अर्याललाई विगो २० हजार २ सय ८४ र जरिवाना ४० हजार ५ सय ६८ तथा १ वर्ष कैदको सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गामा यसरी अनुमति नलिई काठ कटानी गर्नुका साथै विक्री गरेर कानुन उल्लंघन गरेको दाबीसहित वन कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। सरकारी वकील कार्यालयले न्यायाधीश घिमिरेलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने राय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको छ। नयाँ महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल आएपछि फाइल फेरि अघि बढाइएको छ। यसअघिका महान्यायाधिवक्ताले अनुसन्धान गरेर पुन फाइल पठाउन भनेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल थन्किएको थियो । मुद्दा नचलाउनका लागि न्यायाधीश घिमिरेले महान्यायाधिबक्ता कार्यालयलाई तारन्तार ताकेता गर्दै आइरहेको स्रोतको दावी छ । यसअघि पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरणमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।
