नेपालमा जैविक विविधता संरक्षणका राष्ट्रिय नीतिहरूलाई स्थानीय परम्परा र आवश्यकतासँग आबद्ध गर्नका लागि पनि विशेष प्रयास अघि बढाइनु पर्छ । तराईका थारू, धिमाल, बोटे आदि जनसमुदायका माछा मार्ने परम्परागत संस्कृतिलाई नीतिगत रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दछ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

शिक्षा र तालिमका विषयहरू आफ्नो ठाउँ सुहाउँदा मातृभाषा सुहाउँदा तथा प्रकृतिसम्मत हुनु पर्ने हुन्छ । श्रव्य दृश्यको सामग्रीहरू, स्थलगत भ्रमणहरू तथा सूचना केन्द्रहरूको व्यवस्था यिनका लागि आवश्यक हुन्छन् ।

संरक्षित क्षेत्रहरू आफैंमा शैक्षिक स्थल हुन् । यस्ता संरक्षित क्षेत्रका बारेमा आधारभूत जानकारी सरल र सुलभ हुनु जरूरी देखिन आउँछ । यसको साथसाथै जैविक विविधताको प्रयोगबाट भविष्यमा अधिक फाइदा उठाउन चिडिया घरहरू, वनस्पति उद्यानहरू, कृषि प्रयोगशालाहरूलाई विशेष सुदृढीकरण गरी वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षमतालाई उच्च राख्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

लक्षित समुदाय वा सरोकारवालहरूको ज्ञान वा सीपमा क्रमशः अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आजको प्रमुख दायित्व हुन पुगेको छ । यसका लागि सरकार मात्र होइन, अन्य गैर सरकारी लगायतका यावत संयन्त्रले अहम् भूमिका खेलिरहेका छन् र खेल्नु पर्दछ ।

खोज कार्यलाई औपचारिकता प्रदान गर्नु । स्थानीय वासिन्दाहरूको अधिकार सम्बन्धी कानुनको पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको पाइन्छ । इन्धनको खर्च घटाउनको निमित गाउँगाउँमा सुधारिएको चुलोको साथै सौर्य शक्तिको प्रयोगलाई अभियानको रूपमा चलाउनु आजको आवश्यकता हो ।

मानिसको जनचेतनामा अभिबृद्धि गराउन । जनचेतना जगाउन जैविक विविधता तथा वातावरण सम्बन्धी औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षाको कार्यक्रमहरू विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । नेपालमा वन विनाशमा नियन्त्रण । वनस्पति उद्यानमा संरक्षण गर्नु पर्दछ ।

वनस्पतिक कन्जर्भेटरीहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ । अन्वेषणहरू शैक्षिक वातावरणको अभाव । विभिन्न औषधी छाला, अतर प्वाँख आदिका निमित दुर्लभ चराचुरूंगीको अवैध शिकार बढेको छ ।

नेपाल सरकारले वर्तमान पन्ध्रौ योजना २०७६–२०८१ मा जैविक विविधता तथा वातावरण व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत सफा, स्वच्छ, हरित वातावरण तयार गर्ने सोच राखिएको छ ।

त्यस्तै प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्धन गरी नागरिकको स्वच्छ रस्वाथ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसको साथसाथै जल, वायु, माटो, ध्वनी तथा विद्युतीय लगायत सबै प्रकारका प्रदुषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु, जल, वायु, माटो, सहित सबै प्रकारका प्रदुषणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नु जरूरी छ ।

भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्राकृतिक क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रबाट सिर्जित फोहरमैलाको व्यवस्थापन, नदीको स्वच्छता कायम र हरियाली विस्तार गर्नुपर्छ ।

प्रदुषण निन्त्रण सहितको वातावरण व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुका साथै शोध, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आदिजस्ता उद्देश्यहरू पनि राखिएको पाइन्छ ।