☰
नेपालको प्रतिनिधिसभा संसद विनेसविहीन बनेपछि यसको बारेमा सार्वजनिक चासो उठ्न थालिसकेको छ । सरकार कार्यकारीजस्तो देखिए पनि विधायिका संसद गतिहीन हुँदा देश अबका दिनमा बन्धक बन्दै जान थालेको त होइन भनी चासो उठ्नु स्वाभाविकै पनि हो ।
संसद वास्तवमा काम गर्ने थलोका रूपमा रहन छाडेको लामो समय नै भइसकेको छ । जनताका प्रतिनिधिले काम गर्ने र जनताको आवाज सुन्ने सुनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद छिट्टै आफ्नो लय र गतिमा आओस् भनेर जनताले चाहना पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।
जनताको अपेक्षा भनेको सार्वभौम संसद गतिमा आओस् भन्ने हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी प्रावधानमा हालसम्म रहिरहेको व्यवधान अबका दिनमा समाधान भएर जाओस् भन्ने हो ।
तर संसदलाई गतिशील बनाउने छाँट अहिलेसम्म कतै पनि देखिएको छैन । संसदको बसाइ एकाध काम र झाराटराइमा सिमित रहेको छ । संसद जनताको काम गर्ने भन्दा पनि दुई विपरीत गठबन्धनको जुहारी र थपडीसहित ‘खुच्चिङ’ गर्ने र पूर्वााग्रह साँध्ने थलोका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।
यो भनेको विगतको गतिहीनता र ‘गफ गर्ने थलो’को निरन्तरता हो । यस्ता सोच, चिन्तन र प्रक्रियाले देश उँभो लाग्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्णता प्राप्त गरेपछि पो कामको सिलसिला अघि बढ्ने हो कि भन्ने झिनो आशा अन्तरकुन्तरमा अझै पनि बाँकी रहेको आभाष पनि जनतामाझ प्रतित हुन्छ ।
यस्तो बेलामा सत्ता गठबन्धनले भर्खरै प्रस्तुत गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा पनि गरिनु पर्ने कामले प्राथमिकता पाउन नसक्दा भने यसले झस्काएको छ । आखिर गठबन्धनको सरकार छ । कार्यान्वयन हुने भनेका यिनै न्युनतम् साझा कार्यक्रम नै हुन् ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अति आवश्यक तीन दर्जन विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । तर पनि प्रतिनिधिसभाका कामकार्य अझैं पनि विधेयकमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् ।
संसदभित्रको वातावरण नुन खाएको कुखुराका झैँ मुर्झाएको अवस्थामा छ । न उत्साह छ, न त चासो र जाँगर नै ! कुनै पनि विधेयकका बारेमा कोही पनि बोलेको देखिदैन ।
केही वर्षदेखि संसद निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि विशेष जागिर बनेको छ । बेरोजगारहरूले विशिष्ट रोजगार पाउने थलो बन्दै जान थालेपछि संसदको महत्व र गरिमाको धज्जी उड्न थालेको छ । यो व्यक्ति विशेषभन्दा पनि सिस्टममाथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।
यसले कतै देश अर्को अनिष्टतातर्फ धकेलिने त होइन भन्ने तर्कमा बल पुग्न थालेको छ । समानुपातिकता र समावेशिताबाट लाभान्वित हुनु पर्ने सम्बन्धित कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् । समानुपातिकता शीर्ष नेताहरूको ‘मनचिन्ते पेवा’ बनेको छ भने समावेशिता खिइँदै र दुब्लाउँदै गइरहेको छ ।
राज्यको मूल धारमा मुट्ठीभर सजातियताको रजगज चलिरहेको छ । देशमा विगत द्वन्द्वको गन्ध मेटिनेभन्दा पनि उल्टै कोट्याएर घाउ उल्झाउने काम हुँदै गएको छ । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले संसदभित्रै हावा खाइरहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा पेन्डिङ रहेका लिखतहरूको चाङमुनि थिचिएर टिल्पिलाइरहेको छ ।
यी विधेयकहरू संसदमा गन्जागोल भएर थन्कन थालेपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत् अघि बढाइने पनि भनिएको थियो । तर कुरा ग¥यो कुरैका दुःख ! नेपालको सन्दर्भमा ‘विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने’ र ‘सरकार भोगचलन गर्ने’ परिपाटीको राम्रै विकास हुँदै गइरहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हराउन थालिसकेका छन् । तिनको चर्चा र टिकाटिप्पणीसम्म हुन छाड्नु दुःखको कुरा हो । तिनमा संसदीय समितिहरूको चासो समेत व्यक्त हुन छाडिसकेको छ । तदारूकता र निर्देशनका कुरा त परै जाऊन् ।
अर्कोतिर दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमै संसदीय विषयगत समिति गठन गरेर सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार छलफल चलाउने मत पनि जब्बर नै देखिन्छ । प्रक्रिया जे होला, काम कारवाही त अघि बढाउनु पर्ला नि ! कतै सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूका बीचमा भएका र हुने गरेका भनाभन र तानातानले संसद ‘टुहुरो’ नबनोस् !
यसका लागि सरकारले संसदलाई विजनेस दिन माहिर हुनै पर्छ । सुरूमा अनुगमन अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाए पनि हुन्छ ।
विवादित र वृहत् छलफलको आवश्यकता रहेका विधेयकमाथि त्यसपछि छलफल चलाए पनि हुन्छ । पाइला चाल्नै नसक्नेले सुरूमा हजारौं माइलको लामो दुरी तय गर्न खोज्दा आँट नआउन पनि सक्छ । हाल सांसदहरूले ढिलै भएपनि संसदमा विजनेस अपुग भएको कुरा उठाउन थालेका छन् ।
लामै समय चलेको संसद पनि ‘शून्य’ र ‘विशेष समय’मा केन्द्रित हुँदै र सकिदै गरेका छन् । ‘गफ गर्ने थलो’ का रूपमा त कायमै रहेको देखिन्छ । जे होस् यसलाई विजनेस दिने काम गर !
