☰
काठमाडौं । हिमाल आरोहणका नाममा किर्ते कागजात बनाएर धमाधम आरोहण गराउने कार्यमा संलग्न सेभेन समिट टेक्स प्रालिले उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ । पर्यटन विभागसँग स्वीकृत नलिई हिमाल आरोहण गराउने काम गर्दै आएको सेभेन समिटका अध्यक्ष मिङ्मा शेर्पाले भारतीय नागरिकको राहदानीलाई किर्ते गरेर सगरमाथा आरोहण गरेको विषयमा सरकारी निकाय नै मौन छ ।
मिङ्माले सन् २०१३ मा कानुनको उल्लंघन गर्दै भारतीय नागरिक राघव जोनेजाको राहदानी नै सच्चाएर हिमाल आरोहण गराएका थिए । सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि १६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सन् २०१३ मा भारतीय नागरिक राघवको उमेर १६ वर्ष पुग्न नौ महिना बाँकी थियो । सेभेन समिटमार्फत् हिमाल आरोहण गर्न आएका राघवको उमेर सच्याउन लगाएर १६ वर्ष भएको राहदानीको फोटोकपी मिङ्माले पर्यटन विभागमा पेस गरे ।
राघवको सक्कली राहदानीमा जन्ममिति २१ अक्टोबर १९९७ रहेको छ । फोटोसप गरेर सच्चाइएको राहदानीको फोटोकपीमा २१ जनवरी १९९७ रहेको छ । पर्यटन विभागले जोनेजासहितको १४ जनाको समूहलाई सगरमाथा आरोहणका लागि ९ अप्रिल २०१३ मा अनुमति दिएको थियो । आरोहण दलमा जोनेजा राघवलाई जसरी पनि समावेश गर्नका लागि सो टिमले दबाब दिएपछि मिङ्माले फोटोकपीमा जन्ममिति सच्चाएर हिमाल आरोहणमा समावेश गरेका हुन् ।
नेपाली कानुनको उल्लंघन गरेर सगरमाथा चढेका राघव अहिले २५ वर्षका भए । उनले आफूले १५ वर्ष सात महिनामा माउन्ट एभरेस्ट चढेको भनी आफ्नो प्रोफाइलमा उल्लेख गरेका छन् । सेभेन समिटको संलग्नतामा भएका यस्ता गल्तीको विषयमा सरकारले उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । समिटका मालिक मिङ्मा गल्ती आफ्नो नभएर पर्यटन विभागका कर्मचारीको भएको बताउँछन् । ‘हामीले त राहदानी पेस गर्ने हो, कागजात पेस गरेपछि पर्यटन विभागले अनुमति दिएपछि हिमाल आरोहण गराउनु हाम्रो दोष होइन,’ उनले भने, ‘फाइल सदर गर्ने हामी होइनौं ।’
मिङ्माले आफ्ना कर्मचारीले गल्ती गरेको भन्दै ती कर्मचारीले जागिर छाडिसकेको जानकारी दिए । कर्मचारीले गल्ती गरे पनि दोषी तपाईं पनि हो नि भन्ने प्रश्नमा उनले कम्पनीको दोष भए पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरे ।
पर्यटन विभागले जोनेजासहितको १४ जनाको समूहलाई सगरमाथा आरोहणका लागि ९ अप्रिल २०१३ मा अनुमति दिएको छ । अक्टोबरमा १६ वर्ष पुग्ने भए पनि सेभेन समिटका मालिक मिङ्माको प्रत्यक्ष संलग्तामा उनले पर्यटन विभागमा छायाँप्रति मात्रै बुझाएका हुन् । सच्याइएको राहदानीको छायाँप्रतिलाई विभागका कर्मचारी पनि मिङ्मा शेर्पाको प्रलोभनमा परेर सक्कल प्रति हेर्दै नहेरी मान्यता दिए र जोनेजालाई कानुनी प्रावधानविपरीत सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि अनुमतिपत्र दिए ।
जोनेजाको नाम आरोहण टोलीको ९ नम्बरमा रहेको छ । यस आरोहण टोलीका नेता नीरज राना रहेका छन् । आरोहण दलको नाम भने ओसिइन टु स्काई एभरेस्ट एक्सपिडिसन २०१३ दिइएको छ । यसअघि पनि मिङ्माले विभागबाट अनुमति नलिई हिमाल आरोहणका नाममा दुई जना हिमाल आरोहीलाई सगरमाथा आरोहण गराउँदा २२ हजार अमेरिकी डलर लिएको पाइएपछि पर्यटन विभागले उनको कम्पनीलाई कारबाही गरेको थियो ।
१४ पिक एक्सपेरियन्स एभरेस्ट एक्सपिडिसन २०१८ नामक दललाई पर्यटन विभागबाट जारी गरिएको आरोहण अनुमतिपत्र नं ७२ दिइएको थियो । सो आरोहणमा १२ जनाको हिमाल आरोहण अनुमति लिएर मिङ्माले १४ जनालाई सगरमाथा आरोहण गराएका थिए । दुई जनाको नाममा प्रमाणपत्र नबन्ने भएसँगै सो कुरा बाहिर आएको हो । नक्कली काम गरेपछि मिङ्मालाई सरकारले ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना गराएको थियो ।
सो कुरा बाहिरिएसँगै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सेभेन समिटको विषयमा अनुसन्धान थालेको थियो । त्यतिबेला सेभेन समिटको कानुन शाखा हेर्ने निभेष कार्कीसहित तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो । निभेषले पर्यटन विभागबाट सक्कली छाप लगाएको लेटरप्याड ल्याएर सक्कलीजस्तै परमिट बनाउने जिम्मा, विजयश्वर अर्यालले लेखा मिलाउने जिम्मा र फुर्तेन्जी शेर्पाले कार्यालयमा राखी चाहिएको ठाउँमा नक्कली डकुमेन्ट वितरण गर्ने जिम्मा लिएका थिए ।
ब्युरोका अनुसार २२ हजार डलरमध्ये विजयश्वर अर्यालले ७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, फुर्तेन्जी शेर्पाले ७२ सय अमेरिकी डलर र बाँकी रकम निभेष कार्कीले लिएका थिए । सोहीअनुसार उनीहरूलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यस्तै, नेपाल नै नआएका चिनियाँ नागरिक गाओ लीलाई नक्कली प्रमाणपत्र दिलाउने काम पनि सेभेन समिटले गरेको थियो । चिनियाँ नागरिक सगरमाथा आरोहण गर्न नआएको खुलेपछि पर्यटन विभागले गाओ लीको हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र खारेज गरेको थियो । सो विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरेर सो कार्यमा सहयोग गरेको अभियोगमा पर्यटन विभागका दुई जना कर्मचारीलाई मुद्दा चलाउन सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
ब्युरोको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले पर्यटन विभागका दुई कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘उहाँहरूले फाइल नै नहेरी सदर गरिदिनुभएछ, त्यही भएर उपसचिव र अधिकृतको जागिर गयो,’ मिङ्माले भने, ‘त्यही कुरा भित्रभित्रै मिलाउन पनि सकिन्थ्यो, घटना बाहिर आएपछि मिलाउनै सकिएन, हाम्रो कर्मचारीले त गल्ती गरे कारबाही हुनु नै पर्ने थियो तर कर्मचारीले फाइल नहेरी सदर गर्नु पनि गलत थियोे ।’
उनले विभागको अनुमति नै नलिई विदेशीलाई सगरमाथालगायतका हिमाल आरोहण गराएको र करोडौं राजस्व छलेको प्रमाणित हुँदै आएको छ । मिङ्माले गलत कामहरू गर्ने र उजुरी परेमा त्यहीँ काम गर्ने कामदारलाई फसाएर आफू भने उम्कँदै आएका पर्यटन विभागमै कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
