पछिल्लो समयमा सहकारीमा मौलाउँदै गएको विकृति र बेथितिका कारण आमनागरिकमा चिन्ता बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो । नाम चलेका र ठूला सहकारीले नै अनियमितता गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिँदा समस्यामा परेका छन् । नेपालको सहकारीको इतिहासलाई हेर्ने हो भने २०१३ सालमा स्थापना भएको ‘बखान ऋण सहकारी संस्था’ नै पहिलो सहकारी हो ।

सहकारीको विश्वव्यापी सात सिद्धान्त र मूल्य, मान्यताअनुरूप देशका किसान, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्तामाझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा सीपलाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति गर्न सहकारीको स्थापना भएको हो ।

यसैगरी, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनका रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी ऐन तर्जुमा गरिएको एैनको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सहकारीमा वित्तीय सुशासन अत्यन्तै कमजोर रहेको, समितिका भिन्न समितिले काम गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ ।

देशमा संघीय व्यवस्था आउनु अगाडि सहकारी संस्थाको दर्ता, नियमन तथा सुपरीवेक्षण सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारीबाट हँुदै आइरहेकामा देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको नियमनकारी निकायका दायरामा सहकारीलाई राखिएको छ । हाल नेपालमा रहेका अधिकांश सहकारी संस्था सहकारी ऐन, २०४८ तथा हालको सहकारी ऐन, २०४७ अन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् ।

सहकारी विभागको पछिल्लो विवरण अनुसार हाल बचत तथा ऋण, बहुउद्देशीय, कृषि, श्रमिक, सेवालगायत देशमा २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी संघसंस्था रहेका छन् । यीमध्ये संघीय सरकारअन्तर्गत १ सय २५ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ७ सय ५९ सहकारी संघसंस्था रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुरूप तरलताको समस्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सहकारीमा अनेकौं समस्याका कारण जनविश्वास घट्दै गएको छ भने सहकारीले थरीथरीका बहाना बनाएर बचत फिर्ता नदिने, समस्या देखाएर पन्छिने गरेका देखिन्छ ।

ऋण प्रवाह गर्दा ऋण फिर्ता गर्नसक्ने वा नसक्ने ख्याल नै नगरी ऋण प्रभाव गर्नु, नातागोतालाई बेपर्वाह ऋण प्रवाह गर्नु पनि सहकारी समस्यामा पर्नुको मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । भाखा नागेका ऋण असुली गर्न नसक्नु, संस्थाले धान्नै नसक्नेगरी ब्याज वितरण गर्नु, सहकारीले व्यवस्था गरेअनुरूप कर्जा सूचना केन्द्र नहुनु जस्ता कारणले सहकारी थप समस्यामा परेका छन् ।

सहकारी संस्थामा पर्याप्त आर्थिक ज्ञान नभएका व्यक्ति नै सञ्चालक बन्ने प्रबवृत्तिले समस्या जटिल बनेको देखिन्छ । सहकारीमा संलग्न सदस्यहरूलाई वित्तीय शिक्षाको अभाव हुनु, समयसमयमा तालिम तथा प्रशिक्षणको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ ।

अर्को कारण भनेको आन्तरिक प्रणाली अत्यन्तै कमजोर रहनु, आन्तरिक कार्यविधि, नीति उपसमितिको कार्य र सञ्चालन प्रक्रिया कमजोर रहनु जस्ता छन् । हालसम्म भएका नियामक निकायहरूमा रहेका कर्मचारीको संख्या कम रहनु, भएका कर्मचारीबाट पनि कम मात्रामा मात्र निरीक्षण गरिनु थप समस्याहरूका रूपमा देखिन्छ ।

साथै, वार्षिक कार्ययोजना तथा प्रगति विश्लेषण गर्ने परिपाटी नहुनु पनि सहकारीको अधोगति भएकामा सहमत हुनैपर्छ । आजभोलि सहकारीमा निक्षेप झिक्नेहरूको लर्को लागिरहेका छन् भने सहकारीले चाहिँ बचतकर्ताको मागअनुसार निक्षेप फिर्ता गर्न सकेका छैनन् ।

यसै कारणले आर्थिक रूपमा बलिया र ठूला भनिएका सहकारीले पनि सूचना जारी गरेर तत्काल सदस्यलाई बचत फिर्ता दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् । यता सहकारीमा भाखा नागेका ऋण बढ्नुका साथै बचत फिर्ताको चाप बढिरहेकाले ऋण असुलमा जोड दिने र तरलता सुधार नहुँदासम्म संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद नगर्ने, अनावश्यक खर्च नगरी जोखिम व्यवस्थापन र सुशासनमा जोड दिनका लागि पनि संयन्त्रले भनेको छ ।

यसैगरी, नगद लाभांश वितरण नगर्ने, कारोबारलाई सकेसम्म डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वित्तीय मापदण्ड (पल्र्स) लागू गर्ने र महासंघ, सहकारी बैंक, केन्द्रीय संघ, प्रदेश वा जिल्ला संघले सञ्चालन गरेका स्तरीकरण कार्यक्रममा संस्थालाई सहभागी गराउने र उद्देश्य मिल्ने अन्य सहकारी संस्थासँग एकीकरण गर्नसमेत भनेको अवस्था छ ।

सहकारी विभागले घाटामा रहेका सहकारीलाई नाफा नहुन्जेलका लागि सेयर लाभांश र कर्मचारीलाई बोनस रकम वितरण नगर्न, सञ्चालकहरूको सुविधा कटौती गर्न, मितव्ययिता अपनाउन, प्रशासनिक खर्च घटाउन तथा सकेसम्म स्थिर सम्पत्तिमा लगानी नगर्न जोडदार रूपमा निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, ऋण असुलीका लागि प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न तथा लगानीको सुनिश्चितता नभएसम्म कर्जा लगानीसमेत नगर्न भनिएको छ ।

सहकारीलाई व्यवस्थित र भरपर्दो संस्था बनाउन मासिक र वार्षिक विवरण नियामक निकायमा पठाउन, आवश्यक वित्तीय सूचना ‘कोपोमिस प्रणाली’मा प्रविष्ट गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । सञ्चालक समिति, लेखा समिति, लेखा सुवरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापन संस्थाको नियमित कारोबार, तरलता, सम्पत्ति तथा दायित्वको नियमित जाँचबुझ गर्नुपर्ने विभागले जनाएको अवस्था छ ।

आमनागरिकलाई सहकारीमा बचत गर्दा विशेष चनाखो हुनसमेत सचेत बनाएको छ, जसका लागि अपिल जारी गरिएको छ । समुदायको र सदस्यको दिगो विकासमा जोड दिने सहकारी संस्थामा लेखिएको यस किसिमको विषम अवस्थाप्रति आमनागरिकमा सतर्कता पनि आएको देखिन्छ । बजारको व्यापकता तथा कुव्यस्थाका कारण सहकारीमा थप समस्या आएको निश्चित हो ।

सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्दै आर्थिक विकास अनि रोजगारीसमेतमा टेवा पुग्ने सहकारीलाई सबैले जिम्मेवार भएर सही मार्गमा लैजानुपर्छ । लगभग ३० हजारको हाराहारीमा रहेका सहकारीमध्ये एक दर्जन जतिले गलत मार्गमा पाइला बढाउँदैमा निराश भएर सबै बिग्रियो भन्नु पनि उचित नहोला । तसर्थ, हामी सबैले सजग भएर लगानी तथा बचतमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।