☰
काठमाडौं । सरकारले अब कानुन ल्याएर नै व्यक्तिको मोबाइलमा भएको कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । सरकारले चाहेको खण्डमा व्यक्तिको मोबाइल फोनको कुराकानी रेकर्ड हेर्न सक्ने गरी सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दुरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा यस किसिमको व्यवस्था राखिएको हो ।
हाल कुनै व्यक्तिको ‘लोकेसन’ ट्र्याक गर्न समेत अदालतको आदेश बिना पाइँदैन । तरसरकारले ल्याएको विधेयक मस्यौदामा भने “जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्ने लगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरू अनुसन्धानका लागि सेवाप्रदायकबाट प्राप्त गर्न सक्ने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हित विपरित तथा राज्यद्रोह, अपराध वा सङ्गठित अपराध वा फौजदारी अपराध लगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा त्यसरी कुराकानी रेकर्ड गर्न सक्ने भनिएको छ । यसका लागि अदालतको आदेश समेत जरुरी नहुने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।
विधेयकमा सरकारी अधिकारीले चाहेमा जुनसुकै व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको टेलिफोन, मोबाइल फोन वा सञ्चारमाध्यम निष्क्रिय गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । विधेयकमा भएको यी प्रावधान आपत्तिजनक भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको टिप्पणी छ । ‘प्रशासनिक निकायलाई यस्तो विवरण प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान राख्नु संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविपरीत हो,’ उनी भन्छन्, ‘अदालतको आदेशबिना यस्ता विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नु अधिकारको दुरुपयोग हो ।’
विधेयक मस्यौदाको दफा ८० मा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिले कुनै अपराध गर्न टेलिफोन, मोबाइल फोन, वा अन्य कुनै प्रकारको दूरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सूचना आदानप्रदान गरेको पाइएमा त्यस्तो अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई त्यस्तो टेलिफोन, मोबाइल फोन वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण वा सूचना उपलब्ध गराई दिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई आदेश दिन सक्नेछ ।”
विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख भएको प्रावधान सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत पनि छ । सर्वोच्चले २०७३ माघ २१ गते गरेको परमादेशमा अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेल लिन नपाइने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको आदेशबिना कल डिटेल माग्ने र दिने दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल अहिले सरकारले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा नै ‘असंवैधानिक’ रहेको बताउँछन्।
‘यसको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको दुरूपयोग हो। त्यसैले प्रणाली बनाउँदा नै दुरूपयोग हुन नसक्ने गरी बनायो भने मुलुकको सुरक्षा दीर्घकालीन रूपमा बलियो हुनेछ। अहिलेको विधेयकअनुसार त सरकारी कर्मचारी जोसुकैले राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा टेलिफोन रेकर्ड गर्न सक्ने भयो,’ खरेलले भने । खरेल यस्तो कार्यमा नागरिक सरकारी आदेश (सिभिलियन अथोरिटीको) को बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।
यसअघिको कानुनी व्यवस्थामा के छ?
लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले प्रहरीलाई मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा हेर्ने अधिकारीबाट आदेश भएमा लागू औषधसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिको टेलिफोन सहितका इलेक्रटोनिक प्रविधिको टेप गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० ले भ्रष्टाचार वा सम्पति शुद्धिकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर जस्ता अपराधमा टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।
उक्त ऐनमा संगठित अपराध गर्ने सिलसिलामा कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य प्रकारका दुरसञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेको पाइएमा अनुसन्धान अधिकारीले ती विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई आदेश दिनसक्ने भनिएको छ।
उक्त ऐनको दफा २६ ले राष्ट्रिय सुरक्षा वा हीतमा आघात पर्ने, कसैको तत्काल मृत्यु हुनसक्ने वा ज्यानमा गम्भिर चोटपटक लाग्नसक्ने वा सरकारी निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तीमा तत्कालै क्षति हुने अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतको अनुरोधमा तत्कालै सञ्चार अभिलेख गर्न सकिने आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
