सरकारको नीति निर्माण तहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका नीति निर्माता कर्मचारीले स्वयम् आफ्नै हैसियत र जिम्मेवारीप्रति नै वेवास्ता गर्दा वैयक्तिक विवरणमा तलमाथि परेपछि यसले प्रशासनिक जगतमा ठूलो खेलाबैला निम्त्याएको छ ।
नीति निर्माण तहका सचिव र सहसचिवले नै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्यमा बेवास्ता गरेको पाइएपछि देशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा हालत कस्तो होला भन्ने कौतुहलता यसले निम्त्याएको छ ।
देशको सिंगो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोकेका सचिव र सहसिचवको कर्मचारी विवरणमा उनीहरूको सुुरुको सेवा अवधिमा रहेका खरिदार, सुब्बालगायतको पदकै विवरण पाइएपछि राष्ट्रिय किताबखाना अकमंण्य बनिरहेको छ ।
सम्बन्धित कार्यालयबाट ल्याइएको जिम्मेवारीसहितको विवरण र कितावखानामा प्राप्त विवरणमा आकाश पातालको हैसियत फरक पर्न गएपछि कितावखानाले सरकारका सचिव तथा सहसचिवलाई आफ्नो पछिल्लो व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिनु आफैमा आश्चर्य होइन ।
तर आश्चर्यको कुरा भनेको त सचिव र सहसचिव नै स्वयम् आआफ्ना व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्न किन अनिच्छुक देखिए भन्ने हो !
सरकारका सचिव तथा सहसचिव सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गरिरहेका पात्र हुन् ।
त्यो पनि देशकै नीति निर्माण गरिने तहमा । यस्ता जिम्मेवार सार्वजनिक व्यक्तित्वले देश विकास र उन्नतिका लागि गरिने काम कारवाहीमा वेवास्ता गरे र अद्यावधिक भएनन् भने देशले कस्तो समस्या र अप्ठ्यारा बेहोर्नुपर्छ होला !
मानिसले सबैभन्दा धेरै ध्यान दिने कुरा भनेको व्यक्तिगत नाफा घाटाको हो । वैयक्तिक कुराले मानिसलाई सबैभन्दा बढी सताउने र उल्झनमा पार्ने गर्छ । यही कुरा नै दृष्टिमा नपर्ने गरी सचिव र सहसचिव के काममा तल्लिन होलान् गम्भीर खोजीको विषय बनिरहेको छ ।
जानकारी वा सूचना प्रवाह नागरिकको प्राथमिक अधिकार हो । यस्तो अधिकार हरेकको दायित्वसँग जोडिएको हुन्छ । दायित्व र जिम्मेवारी बहनका हिसाबले नीति निर्माण तह निकै संवेदनशील तह हो ।
यो अतिशिक्षित र जानकार तह पनि हो । सार्वजनिक निकायको यो तहबाट हुने यस्तो वेवास्ता सोच, विचार र जिम्मेवारीसँग पनि जोडिन्छ । निजामती सेवामा सचिव र सोसरहका ७० र सहसचिव तथा सहसचिवसरहका सबै सेवा र समूहका झन्डै ७ सय ५३ कर्मचारी कार्यरत रहेकाले यसले सिंगो देश नै प्रभावित हुने देखिन्छ ।
सरकारी तहमा रहेका तर विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारीले देशको काम र क्रियाकलापमा वेवास्ता नगरून् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाहन्छन् जनता । उसै त ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने नेपाली उखान छ ।
त्यसमा पनि यो उच्च तहमा देखिएको वेवास्ताले सबैलाई आशंकाको भूमरीमा धकेलिदिएको छ । सरकार र सरकारी काम कारवाही चुस्त र दुरूस्त हुन्छन् भन्ने निर्दोष जनधारणा प्रदुषित र विद्रुपित हुन नपाओस् ।