☰
नेपालमा प्रयोग हुने रासायनिक मलमध्ये आधाभन्दा बढी भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । सरकारले भारतबाट ‘जीटुजी’ र चीनबाट ‘ग्लोबल टेन्डर’मार्फत मल ल्याउने प्रक्रियामा बेलाबेलामा ढिलाइ हुँदा मलको अभाव हुँदै आएको छ । मल समयमै नआएपछि सबै प्रदेशमा मलको अभाव हुने गरेको देखिन्छ ।
२०७८ साल फागुनमा नेपाल र भारतबीच मल आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा १ लाख ५० हजार टन मल आयात गरिने भनिएको थियो । जीटुजी व्यवस्थामार्फत युरिया र डीएपी मलको दीर्घकालीन आपूर्तिका लागि भारत र नेपालबीच समझदारी भएको थियो ।
दुई देशबीचको सो समझदारी भर्चुअल माध्यमको छलफलबाट २०७८ फागुनमा भएको थियो । सो सम्झौता नेपालको अर्थतन्त्र तथा खाद्यसुरक्षामा सघाउ पुर्याई कृषि क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । यो समझदारीले नेपालमा बारम्बार दोहरिने मल आयातको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई नेपालका किसानलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
पाँच वर्ष अर्थात् आगामी २०८३ सालसम्म लागू हुने भनिएको थियो । यस सम्झौताअन्तर्गत आव २०७८-०७९ मा १ लाख ५० हजार टन मल आयात गरिने भनिएको थियो । चालू आव २०७९/०८० भारतसँगको मल आयात सम्झौताको दोस्रो वर्ष हो ।
मल आपूर्तिका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच अर्थात् जीटुजीमा भएको सम्झौताअनुसार २ हजार ५ सय टन युरिया मल २०७९ पुसको अन्तिम साता वीरगन्ज आइपुगेको थियो । पहिलो चरणमा ल्याइने भनिएको ३० हजार टन मलमध्ये २३ पुस २०७९ मा २ हजार ५ सय टन मल वीरगन्ज भन्सारमा आएको थियो ।
जीटुजीमार्फत पहिलो वर्षमा १ लाख ५० हजार टन मल ल्याउने समझदारी भएकामा पहिलोपटकमा ३० हजार टन मल मात्र नेपाल आयात भयो भने अरू बाँकी मल १५ दिनमा अर्थात् ८ माघ २०७९ मा आयात हुने भनिएको थियो ।
नेपाललाई वार्षिक कम्तीमा १ लाख मेट्रिक टन युरिया तथा ५० हजार टन डीएपी मल उपलब्ध गराउनेगरी २०७८ फागुन दोस्रो सातामा भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच ‘जीटुजी’ सम्झौता भएको थियो । जीटुजीबाहेक थप ग्लोबल टेन्डरबाट ५९ हजार टन मल आयात गर्न लागिएको थियो ।
भारतले जीटुजीमार्फत सोही सम्झौतानुसार पहिलो पटक ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन लागिएको थियो । कृषि सामग्री कम्पनीसँग १५ पुस २०७९ मा १५ हजार टन मल मौज्दात रहेको र नियमित रूपमा आयात भरहेकाले तत्कालीन अवस्थामा हिउँदे बालीका लागि मल अभाव नभएको बताइएको थियो ।
जीटुजीमार्फत दोस्रो वर्षमा १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन, तेस्रो वर्षमा १ लाख ९५ हजार मेट्रिक टन, चौथो र पाँचौं वर्षमा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सहमति भएको थियो । जीटुजीको मल खरिद गर्न ३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ २०७९ पुसमा भारत पठाइसकिएको थियो ।
सरकारले मल खरिद गर्न २०७९/०८० को बजेटमा १५ अर्र्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी थप १६ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर समेत राखिएको उल्लेख छ । मल खरिदका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित हँुदा यसले ३ लाख २४ हजार ५ सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न पुग्नेछ ।
देशमा वार्षिक ५ देखि ८ लाख मेट्रिक टन मलको माग भए पनि मागअनुसार आयात नहुँदा बर्सेनि मल अभाव भइरहने अवस्था देखापर्छ । समयमा मल आयात नहुँदा धान रोप्ने समयमा वा पानी परेका बेला प्रत्येक वर्ष किसानले मल अभावको समस्या भोग्नुपरेको देखिँदै आएको छ । धान बालीका लागि मात्र १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने विवरणले देखाउँछ ।
धान, मकै, गहुँ, उखु, तरकारीलगायतका बालीमा रासायनिक मल प्रयोग हुने गर्छ । मल वितरणका लागि तोकिएका आधिकारिक दुई निकायले आयातको समेत अनुमति पाउँदै आएका छन् । मल वितरणमा विभिन्न सहकारीले पनि भूमिका निभाउँदै आएका छन् । हिउँदे बालीका लागि नियमित रूपमा मलकोे वितरण भइरहेकाले यस वर्ष मलको अभाव नहुने वितरण निकायहरूले जनाएका छन् ।
बंगलादेशबाट २०७८ असारमा ४५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल आइपुगेको थियो । ५० हजार मेट्रिक टन ल्याउने सम्झौताबमोजिम २०७८ असारसम्म बगलादेशबाट ४५ हजार मेट्रिक टन मल आयात भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
बंगलादेशले नेपाल सरकारलाई ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने सम्झौता भएकामा बाँकी ५ हजार मेट्रिक टन आउने कुरा भए पनि हालसम्म आएको छैन । पर्याप्त मात्रामा मौज्दात भएकाले त्यो आव २०७८/०७९ मा मलको अभाव नभएको भनिएको थियो । कम्पनीले २०७८ जेठदेखि नै रासायनिक मल वितरणसमेत गरिरहेको थियो ।
बंगलादेशबाट उपलब्ध हुने ५० हजार मेट्रिक टनबाहेक थप २ हजार मेट्रिक टन युरिया आयात हुनेक्रममा थियो । समयमै मल आयात नहुँदा २०७७/०७८ मा धान रोप्नेबेला किसानलाई मलको अभाव भएको थियो ।
आव २०७७/०७८ मा सरकाले समयमा मल आयात भएकाले पनि अभाव नहुने कम्पनीले जनाएको थियो । २०७७ पुसमा नेपालले बंगलादेशलाई केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
नेपालले बंगलादेशसँग प्रति टन २५९ दशमलव १५९ अमेरिकी डलरमा सो परिमाणको मल आयात सम्झौता गरेको थियो । सरकारले २०७८/०७९ का लागि बजेटमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर करिब ६ लाख टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाह्य मूल्य ३ सय डलर प्रतिटन आसपास रहे पनि सरकारी लक्ष्यनुसार नै खरिद गर्न सकिन्थ्यो ।
बाह्य बजारमा यही दरमा मूल्य कायम हुने हो भने १२ अर्बले २ लाख ८५ हजार टनदेखि बढीमा ३ लाख टन मात्रै मल आयात गर्न सकिन्थ्यो । २०७७/०७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हुँँदा साढे ४ लाख टन मल आयात भएको थियो । कम्पनीका अनुसार वार्षिक रूपमा ८ लाख टन मल आवश्यकता पर्छ ।
२०७६/०७७ सम्म मलको अभाव भोगिरहेका किसानले २०७७/०७८ मा समयमै मल पाउँदा खुसी भएका थिए । २०७७/०७८ मा करिब बर्खाको केही दिनयता मनसुन सक्रिय भई पानी परेकाले ३० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । यसैबीच, भारतसँग जीटुजीमार्फत मल आयात गर्नका लागि २०७८ असारमा सम्झौता भएको थियो । १ देखि २ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
