☰
बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउनका लागि राष्ट्रसंघले पठाएको ५४ हजार किलो चामल गुणस्तरहीन रहेको खुलेपछि दिवा खाजामा पनि कमिसन मौलाउन पुगेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले नेपाल ल्याएको चामल गुणस्तरहीन पुष्टि भएपछि कमिसनको चक्करले त्यहाँ पनि गाँजेको भेटिएको छ ।
नेपालको सिंगो राज्यसत्ता कमिसनको भूमरीमा फनफनी नाचिरहेको बेला डब्लूएफपीले सुदूरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ र कर्णालीको हुम्ला जिल्लामा कक्षा १ देखि ५सम्मका बालबालिकाका लागि चलाएको दिवा खाजा कार्यक्रम पनि त्यही भूमरीमा नाचिरहेको देखिएको छ । परिणामतः दिवाखाजाका लागि आएको ५४ हजार किलो चामल अखाद्य रहेको पुष्टि हुन आएको छ ।
यस्तो किन भयो ? यो प्रश्न सबैका माझ उठेको छ । नेपाली ठेकेदारबाहेक बाहिरका अरू कोही सच्चा र इमान्दार पो छन् कि भन्ने सोच राखेका ग्रामीण जनता अहिले तीन छक परिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्वभर कमिसनको भूमण्डलीकरणको जालो फिँजिएको रहेछ ।
‘आमाको दूधले पुगेन भनेर बाबुको घुँडो चुस्दा’को अवस्था यस्तै हुने उनीहरूको स्वीकारोक्ति छ । देशका हर्ताकर्ता नै मागीखाने भएपछि जनतालाई जसले पनि ठग्ने र हेप्ने त भयो भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।
अविकसित र विकासशील देशहरूमा पछिल्लो समयमा दातृ निकायका वस्तुहरुको अनलाइन भन्सार स्वघोषणापछि परीक्षणविना नै भन्सार स्वीकृत हुने भएपछि यस्तो अवस्था निम्तिएको विज्ञहरू स्वीकार गर्छन् । अति नै भएपछि यसपाली अनुदानको खाद्यान्नमा गडबडी भएको देखेर वस्तुको गुणस्तर परिक्षण गर्दा अखाद्य अवस्थामा रहेको पुष्टि हुन गएको हो ।
नेपालमा राहत दिने भनेपछि फाटेका र काम नलागेका लत्ताकपडा र सामान पीडितहरूलाई दिने अज्ञानी र पछौटे चलन रहिआएको छ । त्यो चलन संयुक्त राष्ट्र संघमा समेत प्रचलनका रूपमा रहिआएको अहिले पुष्टि हुन गएको छ ।
माघ महिनाको आधाआधितिर नेपालगञ्ज भन्सार आइपुगेको तीन कन्टेनर चामल जाँचपासकै क्रममा बाहिरै ह्वास्स र डुङ्ग गन्हाएपछि यसको गुणस्तर परीक्षण गरिएको हो । अहिले यो चामल भन्सार पासभन्दा पनि दातृ निकायको निगाहमा फिर्ता गर्ने वा आँखा चिम्लेर भए पनि निल्ने भन्ने अवस्थामा छ ।
इटालीबाट ल्याएको भनी कागजमा देखिए पनि चामल अखाद्य भइसकेको छ । यस्तो गुनासो पुगेपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमले पनि चामलमा गडबडी रहेको स्वीकार गरिसकेको बताइन्छ । विद्यार्थीलाई स्वच्छ, स्वस्थ र प्रोटिनयुक्त खाद्यान्न पुर्याउने भनिए पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय यसको बारेमा बोलेको पनि छैन ।
रमाइलो कुरा त के पनि छ भने दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि आएको चामल सम्बन्धित जिल्लाको गोदाममा पुगेपछि मात्र नेपालले आफ्नो औकात र सिप प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ । त्यहाँ नपुग्दासम्म त्यो डब्लूएफपीकै मातहतमा हुन्छ ।
आशंका यो पनि छ कि जिल्लाको गोदाममा चामल नै छैन । चामल नै नभएको अवस्थामा हाल परीक्षाको तयारीमा रहेका बालबालिकाको पेट केले भर्ने ? त्यसैले यो चामल जिल्लाको गोदामबाट सिधै बालबालिकाको पेटमा पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसो त नेपालले न त बालबालिकाका लागि दिवा खाजाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने हैसियतमा छ, न त यो अखाद्य फिर्ता गर्न सक्ने ल्याकतमा नै ! यस्तो अखाद्यले बालबालिकाको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा कस्तो असर पुर्याउँछ भन्दा पनि साँझ बिहानको खाजाको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने समस्या छ ।
त्यसैले यो अखाद्य ‘अड्को पड्को, तेलको धूप !’ हुने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । सरकार आफै कति जिम्मेवार भन्ने कुरा पोहर परारका दुई वर्षहरूमा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय गोदाममा अखाद्य भनी नष्ट गर्न लागिएको चामल पोलिसिङ गरेर रातारात हुम्ला जुम्ला पठाएर खुवाएको थियो । त्यो पनि मनसुली चामलको नाममा महङ्गो मूल्यमा !
