अहिले आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाहीमा तीव्रता ल्याएसँगै सम्बन्धित पक्षहरूले यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा गम्भीर भएर नियालिरहेका छन् ।

के साच्चै सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनका बुँदाहरू अक्षरशः कार्यान्वयनमा आउलान् या यो देखाउनका लागि हात्तीको दाँत मात्र हो भनी सर्वसाधरणले समेत कान थाप्न थालेका छन् । देशको कूल राजस्वको ५० प्रतिशत अझैं पनि ‘अण्डर ग्राउण्ड’ रहेको अर्थविदहरू स्वीकार गर्छन् ।

यसको सोझो अर्थ हो देशको कूल वार्षिक बजेट बराबर रकम गैर कानुनी रूपमा देशबाट बाहिर र अन्तर्राष्ट्रबाट देशभित्र निर्वाध प्रवाह भइरहेको छ । ‘कालो धन’लाई सेतो बनाउने मौका सरकारले बेलाबेलामा दिइरहेको पनि छ ।

तर पनि अन्डरग्राउण्ड प्रवाहमा भने कुनै पनि कमी आइएको छैन । हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा १५ सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन् । ती उजुरीमाथि विभागले छानबिन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँदै लगेर छानविनका क्रममा कसुर प्रमाणित भएकालाई धमाधम मुद्दा चलाउने काम पनि थालिएपछि यस विषयले वहसको रूप धारण गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्मको ६ महिनामा विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आठवटा मुद्दा दायर गरी ती मुद्दाका १८ जना आरोपीसँग ५ अर्ब बढी बिगो दाबी गरिसकेको छ ।

विभागले ऐनलाई छलेर राजस्व ठगी गर्नुका साथै अन्य अपराधिक क्रियाकलाप गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि परेका उजुरीलाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालेपछि सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा कार्यान्वयनमा आउन थालेका हुन् ।

यस्ता मुद्दा सबैभन्दा बढी लागूऔषध, ठगी तथा संगठित अपराध, तस्करी, विदेशी विनियम अपचलन, हुन्डी अपराधलगायतमा बढी परिरहेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार त्यस्तोखाले कसुर गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक रहेकाले यसको छानबिन, अनुसन्धान तथा कार्यान्वयनको दायरा धेरै फराकिलो बनाइनुपर्छ ।

विभाग अहिले राजस्व छली र हुन्डी कसुर मुद्दामा अघि देखिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका अन्य पक्ष र पाटाहरू देखिन त बाँकी नै छन् । तर पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चालेको कदममा प्रभावकारिता आओस् भन्ने चाहना आमजनतामा पनि छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रभावकारिता आउला कि नआउला भनी शंका र आशंका गरिरहेका बेलामा शुद्धीकरण विभागले चालेको कदममा प्रभावकारिता ल्याउनै पर्छ ।

सुरूकै मुद्दाहरू नै प्रभावविहीन भए र उनीहरूको ‘ज्याक’ बलियो देखियो भने यो पनि ठूला माछा छाड्ने र साना माछा समाउने र रमाउने धन्दामा व्यस्त हुने देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सरकारका जिम्मेवार ओहदामा रहेका मानिस र तिनको सेटिङमा नै सबै हुने गरेको कुरा सतहमा ल्याउन सक्नुपर्छ । यो सीमासम्म शुद्धीकरण विभाग पुग्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने जिज्ञासा अहिले प्रवल बनेर आएको छ ।

यो कुरा आफैमा सत्य पनि हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेताका ‘ज्याक’ र ‘हुक’ लाग्न थाले भने शुद्धीकरण विभाग ट्वाल्ल परेर हेरिरहने अवस्था सिर्जना हुन पनि बेर छैन । यस अघिका काम र कर्महरू आमजनताले पनि देखिरहेका छन् ।

त्यसैले यसपटकबाट सुरू गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याऊ ! राजस्व ठगहरू समाऊ !