☰
ट्राफिक जरिमानाको विषयलाई लिएर यातायात मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएसँगै काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था सोचनीय बन्न पुग्दा रसदपानी तथा दैनिक उपभोग्य साममग्री आपूर्तिको लाइफलाइन कसरी अनतिक्रमित बनाएर राख्ने भनी सरकारले वैकल्पिक सोच बनाउनु पर्ने कुरा जनसाधरणको बहसको विषय बनिसकेको छ ।
सुरूमा ट्राफिक जरिमाना महङ्गो भएको भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनले यति ठूलो स्वरूप ग्रहण गर्ला भन्ने कमैले मात्र सोचेका थिए । तर समयसँगै यसले विकराल स्वरूप धारण गर्न पुग्यो ।
काठमाडौं उपत्यका अनिश्चितकालीन सार्वजनिक यातायात बन्दको घोषणाले त सबैलाई अति नै सोचनीय अवस्थामा धकेल्यो । दमन र प्रतिरोधका श्रृङ्खलाले लुकामारी खेल्दै जाँदा साच्चै नै देशलाई एक अप्ठेरो अवस्थासम्म पुर्यायो ।
उठेको विषय सामान्यजस्तो लागे पनि देशको आन्तरिक अवस्था र पछिल्लो समयमा सिर्जित राजनीतिक परिस्थतिले ‘केही निहुँ पाउनु एक झिल्कोले सारा वन डढेलो लगाउनु’ जस्तो अवस्था सिर्जना हुन गयो ।
सर्वसाधरण जनता र नागरिक देशमा चलिरहेको सरकार र सत्तासँग त्यति सन्तुष्ट नभएका बेला नै महङ्गीले आकाश छुन थालिसकेपछि सबै तहका जनजीविका निकै अप्ठ्यारा र सकसपूर्ण बन्दै गइरहेका छन् ।
यस्तो बेलामा सरकारका तर्फबाट गरिने सानो पनि हेलच्याक्राइँ र वेवास्ताले जो कसैका लागि पनि समस्याको असमाधेय पहाड निर्माण गरिदिएसरह हुन जान्छ ।
यातायात मजदुरको गुनासो भनेको ट्राफिक प्रहरीले ऐनविपरीत जरिमाना असुल्ने, चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने, प्रदूषणका नाममा रकम असुलीलगायत मनोमानी गर्ने गरेको भन्ने नै थियो ।
यदि यस्तोखाले जरिवानाको प्रक्रिया जारी राखेमा यातायात ठप्प पारिदिने चेतावनी उनीहरूको थियो । यस विषयलाई लिएर सरकार र सम्बन्धित निकाय समयमै वार्ता/छलफलमा बस्न इच्छा नदेखाउनुले समस्या जसटल बन्दै गएको थियो ।
आन्दोलनको क्रमसँगै यो विषय अब कानुन संशोधनलगायतका नीतिगत विषय सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउनु पर्ने स्तरसम्म पुग्यो । विवाद चर्कदै जाँदा र दमन तथा प्रतिरोधको चक्रले देशले एक व्युहको सामना गर्न पुग्यो ।
यसले जनताको जीविकामा ठूलो असर पुर्यायो । ठेकेदार र मजदुरका बीचमा पनि दगलफसल र हात हालाहालको अवस्था सिर्जना गरायो । विषय अझैं गम्भीर बन्दै अनपेक्षित मोडतिर लाग्यो ।
यसको हेक्का समयछँदै सरकारले राख्न सक्नु पर्ने थियो । तर लापर्वाही र वेवास्ताले घर गर्न पुग्दा समस्या जटिल बनेर गयो । आधारभूत आवश्यकताका कुराले जनसाधरणमा हतप्रभ वातावरण सिर्जना गर्यो ।
आन्दोलन शान्तिपूर्ण भनिए पनि यसले प्रतिरोधात्मक स्वरूप ग्रहण गर्न पुग्दा देशमा अबका दिनमा लहरो तान्दा पहरो पो गर्जन जाने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएर लग्यो ।
मामला नेपालको आन्तरिक हो, तर पनि वातावरण निकै तनावपूर्ण बन्दै जाँदा राजधानी सहर दैनिक जीउनका लागि हरपल सुचारू हुनुपर्ने लाइफ लाइनमा अबरोध सिर्जना हुन गयो ।
प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच पटकपटक झडप, आगजनी तथा प्रदर्शन भई नै रहे । त्यो भन्दा माथि बढेर यातायात मजदुरले प्रहरीको अस्थायी बिटमा आगजनीसमेत गरे ।
यसले अबका दिनमा देशका सघन वस्ती भएका काठमाडौंजस्ता सहरका लाइफ लाइन महिनौ बन्द हुन सक्ने सङ्केत गरिरहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न आवधिक निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बने पनि जनतामा विश्वास र भरोसा भनेजति र हुनु पर्ने जति पैदा हुन सकेन ।
यसले धेरैलाई आशङ्काको फाइदा लिने ठाउँ उपलब्ध गराएको छ । यसरी सिङ्गो देश तनावग्रस्त अवस्थामा हुँदा पाएको शिक्षाबाट सरकारले काठमाडौंजस्ता सघन वस्ती भएका सहरहरूको लाइफलाइनको सुरक्षा र बचाउ कसरी गर्ने हो समयमै हेक्का राख्नु जरूरी हुन आएको छ ।
सरकार अभिभावकीय भूमिकामा देखा पर्न र काम गर्न सक्षम हुनु पर्छ । जनजीविका र सुशासनमा जोड दिनैपर्छ ।
