अन्ततः एक महिना चानचुनमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सिंहदरबारबाट बाहिरियो । दलको बैठकमा सत्ता नछोड्ने कि भन्ने चर्चा भइरहँदा रवि बिनाको दलको खासै महत्व नहुने देखेर सबैले अब राजीनामा दिइसकेका छन् । तर सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता नगर्नुमा भने थप रहस्य होला ।

समयक्रमले त्यो बताउला पनि । देशले बेलाबखत जन्माउँछ नेताहरु, देशका लागि केही काम गर्ने अभियानमा देखिन्थे रवि, तर सबैको तारो बन्न पुगे, शुरुमै ‘बाबुले हतार गर्नु भयो’ भनी उनकै पारिवारिक स्रोतका भनाइ पनि सुनेको पंक्तिकारले मिडियाहरुमा । अन्ततः रवि लामिछाने विरुद्ध सबै खनिए । छिट्टै तिलस्मी नाराले सत्तामा पुगेका रविको अब सत्ताबाट बहिर्गमन भइसकेको छ । रवि हाम्रा नातेदार वा कोही होइनन् तर उनको जुझारु व्यक्तित्व आकर्षक देखिन्थ्यो जसले आफैलाई खाइदियो । भैँसीलाई सिङको भारी नहुने उखान चरितार्थ हुनै सकेन ।

हो, कहिलेकाँही मान्छेलाई आफ्नै नाम भारी भइदिन्छ । मतदातालाई के थाहा संवैधानिक स्वतन्त्र आयोगले उम्मेदवारी सदर गरी चुनावी मैदानमा आएको व्यक्तिका बारे कुन प्राविधिक कहाँ त्रुटी छ । त्यो आम सर्वसाधारणले  बुझ्ने  कुरो होइन । त्यसका लागि त सम्बद्ध कैयन अड्डाहरु छन् । व्यक्तित्वले उचाइमा पुर्याएर फेरि जमिनमा थचारेको छ, अहिले । हो लड्नेहरु नै उठ्ने हुन्, सुत्नेहरु त कसरी उठ्छन् र ।

अनि सबैले सगरमाथा चुम्बन गर्न रुचाउँछन् तर सगरमाथाको शिरमा बसेर घर बनाउने प्रयास नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो तर सत्ताको शिखर चुम्दै त्यसकै वरिपरि रमाउने धेरै छन् यहाँ, तर रविले शिखर चुम्बन गर्न पाएनन् । बेस क्याम्पतिरै अल्मलिने होइन अब गन्तव्य के गर्ने भन्ने प्रश्नमा म आफै अनागरिकलाई केही प्रश्न नसोध्न भनेका छन् उनले । जनता सबैको आँखाको नानी बन्न सके पनि नेताहरुका लागि उनी सबैका कसिङ्गर थिए ।

कहिले ‘नो नट अगेन’का अभियन्ता भनियो उनलाई । कहिले उनकै शब्दमा सबैको फाइल खोल्छु भनिदिए त सामाजिक सन्जाल भरिए अर्का अभियन्ता प्रेम सन्जेललाई अख्तियार प्रमुख बनाउने भए उनले भनेर । अर्का युवा इलामका प्रेमले त बानेश्वरका मुख्यालय अगाडि आत्मदाह नै गरिदिए गरिखान पाइएन भनेर । हो देशमा सरसफाइको आवश्यता छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा रविको नागरिकता विवादको परिणाम घोषणा भयो मात्रै होइन उनी सबैतिरबाट दोषी पनि ठहरिएका छन् ।

देशमा दोषीहरुलाई गहुँत पानी छर्कने चलन धेरै छ, तर उनी यस्ता व्यक्ति भए, पहराले कुहिनो हान्न खोज्दा कुहिनोमा घाउ लाग्ने नै भयो । गृहमा आएको केही दिनमै उनले राहदानीतिर औंला तेस्र्याए । सप्mटवेयर नै बन्द भइदियो । तुरुन्तै निर्णय गरे अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने भनेर । तर सर्कुलर जारी भएको केही दिनमै क्रसर उद्यमीले निर्माण सामग्री नै आपूर्ति बन्द गरिदिने भनिदिए । मन्त्रीपरिषदकै निर्णयबाट उनको निर्णय उल्टियो तुरुन्तै ।

जो जसलाई चितवनको उम्मेदवारीमा बाधा गर्दै गोरखा उम्मेदवारीतिर धकेले उनले, चितवनको भीड र उनको विजयले आम मतदाताले बल र उत्साह दिएको देखिए पनि कसैका लागि यो आत्मघाती कदम भइदियो र मुद्दा । त्यो फाष्ट ट्रयाकबाट मुद्दाले भन्यो प्रारम्भिक चरणदेखि नै गलत छ, अन्ततः उनी एक्लो भए र जवाफ नै दिन नसक्ने अवस्थामा देखिए ।

आफूलाई बुझक्कड भन्ने रविले आफ्ना कागजपत्र भने परिपक्व बनाइराख्नु पथ्र्यो । त्यो हामी भन्छौँ, तर आम सर्वसाधारणले दिएको गहन भारि र त्यो भार वहन क्षमतामा आपूm कमजोर देखिए रवि । बालेनहरुलाई पनि हम्मेहम्मे परेको हो । बालेनको डोजर रोकिँदा उनै रविप्रति तेर्सिएको थियो डोजर । केही दिन त रविको उत्साहले बालेनको डोजरलाई मसला दिएको पनि हो तर त्यो पनि अब ढलेको छ र बानेश्वरको भीड र प्रदर्शन बनिसकेको छ सुकुम्बासी भन्नेहरुको ।

आँखाको कसिङ्गरलाई अब कुचोले बढारेको छ, शान्ति सुरक्षाको अनि कानुन प्रयोग गर्ने लाइन मिनिष्ट्रीको जिम्मा लिएका रविको एकै महिनापछिको बहिर्गमनले आम मतदाताहरुलाई पनि प्रश्न खडा गरेको छ, अब के गर्ने ? हो उनको क्षेत्रमा फेरि चुनाव त होला, तर देशको ढुकुटी, आम जनताको थप सास्तीलाई के भन्ने ? के व्यक्ति र राज्य संयन्त्रसँग यस्तो परिवेश निर्माण पूर्वका संयन्त्र वा लिगल एड्भाइजरहरुको अभाव भयो त ? यो अक्षम्य अवस्था हो, दुनियाँको नजरमा पनि ।

क्रसर उद्योगकै विषयमा चर्चा गरौँ । उद्योग दर्ता पूर्व मापदण्ड तोएिको हुन्छ । मापदण्ड नपुगे दर्ता नै हुन्न । कसैले प्रलोभनमा परी इजाजत दिएको भए इजाजत दिने नै कानुनको कठघरामा हुन्छ । देशमा धेरै कानुन छ, उद्योग दर्ताका विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरु छन् र कसैलाई बाधा पर्ने छैन भन्ने बारे सर्जमिन मुचुल्का गरिएको हुन्छ । स्थानीय निकाय, तहको सिफारिस कतै आफै दर्ता गर्न सक्ने कानुनी प्रवधान छ । संघीयता भनौँ स्थानीय तहको सरकार पूर्व उद्योग मन्त्रालयको अंग घरेलु साना उद्योगले राम्ररी त्यो चेक गरेर चेकलिष्ट पूरा गरेपछि मात्रै इजाजत दिने गथ्र्यो ।

अब स्थानीय तहको सरकार चाँडो काम पूरा गर्ने, सुशासनको विधि, माध्यम तरिका होलान् तर पनि तोकिएका मापदण्ड यस्ता उद्यमीले पूरा गर्नैपर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन, निर्देशिकाको परिपालन गर्नुपर्छ । सामान्यतया क्रसर उद्योगहरुबाट नदी संरक्षमा अवरोध, वातावरण पर्यावरणमा समस्या, साना धूलाका कणले मानिसको स्वास्थ्यमा परेको असर बारे व्यापक जन गुनासो छ र मापदण्डको अध्ययन गर्दा राजमार्गको हकमा ५ कि.मि टाढा हुनु पर्ने, शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक मठ, मन्दिर, साँस्कृतिक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, बाक्लो बस्तीभन्दा २ किमि दूरी पर हुनु पर्ने, पक्की पुल भए ५ सय मिटर पर, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, निकुञ्ज, आरक्षण क्षेत्र भए २ किमि पर, हाइटेन्सन लाइन भए २ सय मिटर पर, चुरे फेदी भए डेढ् किमि पर हुनुपर्ने विभिन्न मापदण्डहरु तोकिएका छन् ।

तर अधिकांश यस्ता उद्योगमा लगानी गर्नेहरु राजनैतिक पहुँचकै मानिसहरु भेटिने गरेका छन् भने चुनावी मैदानमा लगानी गर्नेहरुको भीड पनि कम छैन र त यस्ता व्यवसायीहरुलाई तोकिएको मापदण्डा पूरा गराउने हतारो भन्दा बढी सामान बिक्री गरेर धनी बन्ने हतारो बढी हने गरेको छ ।

ठूला ट्रिपरहरुले क्षमताभन्दा बढीको तौलका यस्ता सामानको ढुवानी गर्दा बाटाघाटाहरु भत्कने गरेका छन् । क्रसर भनौँ ढुंगा, गिट्टी बालुवा झिक्नाले नदी सतह होचो हुँदा खानेपानी आपूर्ति, कृषि सिचाइमा अवरोध, बाढी, पहिरो, यस्ता खानीजन्य कार्यबाट स्थानीय बस्तीलाई प्रदूषणको भारि समस्या, श्वास प्रश्वास जटिलता, दम, खोकी, फोक्सो, मुटुका बिरामी अनगिन्ती समस्याहरु तेर्सिएको अवस्था नभएको होइन । मापदण्डभित्र आउन नसक्दा धेरैले अवैध रुपमा यस्ता उद्योेग केवल धनी हुनकै लागि चलाइरहेको अवस्था पनि देखिएको हो । रविले उर्दी जारी गरेको अवस्थामा देशैभरि सञ्चालित यस्ता उद्योगहरु १ हजार १४१ वटा मध्ये ८९० वटा उद्योग अवैध सञ्चालनमा आएको एक अध्ययन तथ्यांक पनि सार्वजनिक भएको अवस्था रह्यो ।

तराईका ३६ जिल्ला, चुरेक्षेत्र र अन्य नदी किनारामा सञ्चालित यस्ता उद्योगहरुबाट आम नागरिकको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको, यसमा स्थानीय बढी प्रभावित भएका नदीको गहिराइ बढेको, ध्वनि र वायु प्रदूषणले नागरिकहरुमा थप समस्या सिर्जना भएको अवस्था छ भने यस्ता ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न दिने भन्दै सरकारले कानुन ल्याउन लाग्दा विगतमा अदालतले रोकेको अवस्था पनि थियो । चुरेक्षेत्रको दोहन छ, सिचाइमा असुविधा छ । मधेशका खेतीयोग्य जमिनमा समस्या छ । जलचर, थलचरहरुलाई बाधा छ । वन जंगलमा रहने प्राणीहरु असुरक्षित छन् भन्नेहरुको भीड कम छैन देशमा । प्रकृतिको दोहन पूर्व भविष्यका सन्ततिको स्वास्थ्य र तिनको प्रयोगलाई पनि हेर्नु पर्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

हाल सरकारले अवैधै भए पनि चल्न दिने खालको जुन निर्णय गरेको छ, यसो गर्दा भविष्यमा थोत्रा गाडीहरुलाई म्याद सकिए पनि चल्न दिएको अवस्था सिर्जना हुनसक्छ र हाम्रो आकाश जहिले पनि वातावरणको दृष्टिमा जोखिम नै हुनेछ । यो हिउँदमा पानी परेन । कतिपय भिजिविलिटी समस्या वायु खराव भएकैले हवाइ यानहरु समयमा ल्याण्ड गर्न टेक्अफ गर्न नसकिएको, कतिपय दुर्घटना हुँदा दर्जनौँ मानव धन खेर गएको नै छ ।

हामी पर्यटन क्षेत्रको सुधार भन्छौँ, विदेशीहरुलाई स्वागत गर्दै हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार गर्न चाहन्छौँ तर हाम्रै आकाश असुरक्षित छ । हाम्रै देशको प्रदूषण संसारकै उच्चतम खराव अवस्थामा छ । तसर्थ नीतिगत निर्णय सुधारतर्फ हुनुपर्छ, बिगारतर्फ होइन । पृथ्वीको अवैध दोहनलाई लगाम लगाउन जरुरी छ, आज मात्र हामीले अघाएर पुग्दैन । भोलि आउनेलाई पनि खान दिनुपर्छ, बाँच्न दिनु पर्छ । अन्ततः रविको यो अभियान आम नागरिकका दृष्टिमा सकारात्मक नै देखिन्थ्यो, बाँकी प्राविधिक कुरा त के थाहा र ।