☰
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दलहरु नयाँ राष्ट्रपतिको खोजीको दौडमा लागेका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आयोगले एक महिनाको समयसीमा दिएसँगै अबको राष्ट्रपति को होला भन्ने जनचासो बढ्दैछ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र गठबन्धन साझेदार दल नेकपा एमाले राष्ट्रपति चयनका विषयमा द्वन्द्वको सर्जना हुने संकेत देखिएको छ । एकातर्फ सत्तारुढ दलबीच नै द्वन्दको सर्जना भइरहदाँ अर्को तर्फ प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिएको नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिमा आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति पाउनु पर्ने दावी गरिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने विषयमा सहमत छन् भने आफ्नो प्रधानमन्त्री पद पाँच वर्षको ग्यारेण्टी हुने सर्त उनले काँग्रेससँग राख्नेछन् । एमालेसँगको भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने हो तर, शक्ति बाँडफाँटको रुपमा दाहालले २.५ वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको पद ओलीलाई सुम्पने र सभामुख र राष्ट्रपतिका लागि एमालेका उम्मेदवारहरूलाई फिर्ता गर्ने वाचा विचैमा नतोडिएला भन्न सकिन्न ।
दाहाल र ओलीबीच भएको समझदारीमा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गइरहेको छ । एमालेसँगको सहमतिकै आधारमा अहिले राष्ट्रपति, सभामुख र साढे २ वर्षपछि प्रधानमन्त्री सुम्पदा माओवादी र नेपाली कांग्रेस दुबैका लागि त्रासको वातावरण बन्ने आँकलन स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् ।
जसको उदाहरणका रुपमा दाहालले पछिल्लो समय आगामी राष्ट्रपतिको कुरा गर्दा ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति को हुनुपर्ने हो भन्ने अख्तियारी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा खोजिनुपर्ने विषय हो भन्ने बुझाई दाहालको छ । एउटै पार्टीलाई सबै पद दिदाँ पछि स्वच्छाकारिता बढ्ने र चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुने भएकाले दाहाल एमालेलाई राष्ट्रपति दिन तत्काल राजी छैनन् ।
दाहालको माओवादी पार्टीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति जुटाउने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । तर, एमालेसँगको सहमतिबाट पछि हट्दा आफ्नो छबि बिग्रने हो कि भन्ने चिन्ता पनि दाहाललाई छ । त्यसैले उनले अहिले राष्ट्रपति राष्ट्रिय सहमति खोजेर अघि बढौ भन्ने चाहना राखेका हुन सक्छन् । त्यसो त संसदमा काँग्रेसले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिदाँ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा नपर्ने भन्दै शंसयपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । कांग्रेस सबै गुमाएर भएपनि एउटा सर्वोच्च पद आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीतिमा छ । सोही रणनीति अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको भन्ने आंकलन गरिएको छ ।
माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नारायण दाहाल संसदमा स्पष्ट बहुमत नपुगेको र स्थायी गठबन्धन बनाउन कुनै दलको असक्षमताका कारण अहिलेको यो अबस्था आएको बताउँछन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले एमाले अध्यक्ष भए संसदमा त्यसको विरोध गर्ने कोही नहुने दाहालको भनाई छ ।
तर एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य भने माओवादीले सत्ता बाँडफाँडको सम्झौता त्याग्न नहुने धारणा राख्छन् । उनी भन्छिन् कि दाहाल सहमतिमा गम्भीर हुनुपर्छ, किनभने उनले प्रधानमन्त्री पाएका छन्, जुन पहिले नै तेस्रो स्थानमा रहेको पार्टीका लागि ठूलो उपलब्धि हो।
संसदमा धेरै सिट जितेर पनि विपक्षी बेन्चमा बसेको कांग्रेस माओवादी–एमाले गठबन्धन तोडेर सरकारमा बस्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ । यदि दाहाल कांग्रेसको उम्मेदवारको पछि लाग्न राजी भएमा, यसले माओवादी-एमाले गठबन्धनको अन्त्य गर्न सक्छ। र यदि यो परिदृश्य आयो भने, यो कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट मास्टरस्ट्रोक हुनेछ, जो अहिले माओवादीसँगको चुनावी गठबन्धन तोडेको आरोपमा आक्रोशित छन्।
