☰
भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएसँगै युवामन्त्रीको जोसरूपी अभिव्यक्ति पनि अनौठो देखापरेको छ । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नै घोषणा गरेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो ।
तर, हाम्रो संसदीय अभ्यासमा हालसम्म प्रतिपक्ष भन्ने शब्द संसद्भित्र मात्र प्रयोग हुँदैआएको थियो र संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्ष नेताको संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने मन्त्रीबाटै अनौठो शब्दावली सुन्दा अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो । अब मन्त्रिपरिषद्मा नै प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो र कसरी निर्वाह हुने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।
हाम्रो संसदीय अभ्यासका क्रममा आजसम्म मन्त्री भएपछि स्वतः सत्तारूढ हुन्छन् । प्रतिपक्षको रहर बोक्ने दल र सांसद सरकारमा जादैनन् । सांसद् पदमै रहेर सरकारका गुणदोषका आधारमा सरकारको आलोचना खबरदारी निगरानी गर्दै चर्काे विरोधमा उत्रिन्छन् ।
यो रहर पूरा गर्न संसद्मा नै फर्कनुपर्ने हुन्छ । मन्त्री भनेको अति नै जिम्मेवार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति हो । उसका हरेक वाणीले ठूलो अर्थ र महत्व राख्नेगर्छ ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पालना र बचावट गर्नु मन्त्रीहरूको दायित्व मानिन्छ । यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग असहमत राख्ने मन्त्री भए भने त्यस अवस्थामा त्यस्ता मन्त्रीले राजीनामा दिने गरेका उदाहरण प्रशस्तै पाउन सकिन्छ ।
यति मात्र होइन संसदमा समेत सत्ता पक्षका सांसदले ह्वीप लगाएको अवस्थामा खुरुक्क सरकारको पक्षमा उभिनुपर्ने संसदीय परम्परा रहिआएको छ । यस्तो परम्परा र अभ्यास भएको मुलुकमा कहाँनेर प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । यस विषयमा आउँदा दिनमा बहस चर्चा हुँदै जाला ।
यसरी नेपाली काँग्रेसको वर्तमान मूल नेतृत्व र उदाउँदै गरेको ऊर्जावान् युवा नेतृत्वको बोलि, व्यवहार हेर्दा हाम्रो संसदीय परम्परा अभ्यासलाई अध्यन गर्दै जनताका बीचमा सुशासन र न्याय दिने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
सत्ताबाट केही दिन लोभीपापी आँखा र मनशायबाट टाढै रहेर परिवर्तन चाहने जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्नु अहिलेको चुनौती हो । अहिले जो आए पनि उस्तै हुन् भन्नेमा केही तत्व लागिरहेको तथ्यतर्फ बेलैमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।
सबै दलले निष्ठाको राजनीतिलाई अघि बढाएमा मात्र समग्र नेपाली जनतालाई हित हुने निश्चित छ । संसद्लाई प्रतिपक्षविहीन बनाएर नेपाली काँग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रको पिता ठान्ने अनि फेरि प्रतिपक्षमा बस्न छाडेर सत्तामा र्याल चुहाउने कुरा नैतिकताभित्र पर्दैन ।
संसद्को ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत ग्रहण गर्न नसकि नेमकिपाले दाबी गर्ने अवस्था, सिर्जना हुनु नेपाली काँग्रेसका लागि लज्जाको विषय बन्नुपर्ने हो ।
यसरी हिजोको परमादेशी गठबन्धन जोगाउन नसक्ने तर सत्ता गुमाएको एक महिना पनि नपुग्दै फेरि अँध्यारो रातमा झ्यालबाट प्रवेश गर्न खोज्नु शेरबहादुर देउवा र उनको टिमलाई त फाइदा होला तर संसदीय पद्धतिको प्रतिपक्षीय मूल्य मान्यताका आधारमा काँग्रेस पार्टीलाई भने गम्भीर घाटा हुने निर्विवादै छ ।
नागरिक हितको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्दै प्रत्येक नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारलाई अंगिकार गरेको वर्तमान शासनप्रणाली हो । उत्पादन र वितरणको सन्तुलन सामाजिक न्याय मानवअधिकारको संरक्षण र जनतालाई छिटोभन्दा छिटो स्तरीय सेवाप्रवाह प्रदान गर्दै जनहितमा समर्पित हुने अवधारणा नै लोक कल्याणकारी राज्य हो । राज्य दोहन गर्ने, सत्तास्वार्थमा रमाउने र भागबन्डा गरी खाने लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता होइन ।
कुनैपनि मुलुकको भाग्य निर्माणमा नेतृत्वको नैतिक मूल्य मान्यताको ठूलो भूमिका रहन्छ । कुनैपनि देश कति विकसित छ, भनेर हेर्नुपर्दा त्यहाँका शासक कति नैतिकवान् आचरणयुक्त छन् भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ, भनिन्छ ।
अतः प्रचण्ड नेतृत्वलाई विश्वासको मत दिनु भनेको प्रतिपक्षीय मूल्य मान्यताको स्खलन नै हो ।
