☰
व्यवस्थापनमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिवाद भएको छ । व्यवस्थापकले गर्छ कि गराउँछ ? यो २१औं शताब्दीको नयाँ बहसका रूपमा आएको छ । त्यसमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने हो वा गर्नका लागि मार्ग प्रसस्त गराइदिने हो । यो आजको यक्ष प्रश्न हो ।
गर्न भनी खटिएकाहरू घाम ताप्ने, गर्ने वातावरण बनाइदिनेहरू फिल्डमा खटिने चलन किमार्थ राम्रो मानिँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हो जिल्लामा गोली हान्ने तर यिनीहरू आफैं राइफल वा भरुवा बन्दुक बोकेर हिंडेको देखिँदैन । लेख्नका लागि माध्यम बने पनि कलमले कहिल्यै लेख्दैन, लेख्ने विचारले हो ।
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नयुक्त भएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले मोबाइलमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निर्देशन जारी गरे । कर्मचारीले मानेनन् । उनीहरू निर्देशनभन्दा नीति परिवर्तनका लागि सरकारको मुख ताके ।
उता उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछाने आफूले उक्त पदको शपथ लिएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागमा गएर फटाफट राहदानी दिन र नागरिकलाई लाइनमा बस्न नलगाउन निर्देशन जारी गरे । यसको लगत्तै विभागले सफ्टवेयरमा समस्या देखिएकाले राहदानीको काम बन्द गरिएको सूचना जारी गर्यो ।
प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीका यी निर्देशनको पालना त भएन नै, उल्टै गृहमन्त्रीको कार्य क्षेत्रभित्र राहदानी विभाग कहिलेदेखि भनेर प्रश्न तेर्स्याइएको पाइन्छ । उपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत ‘हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्ना सीमा र क्षेत्राधिकार हुन्छन्’ भन्दै गृहमन्त्रीका कामवारे आफूलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न आग्रह गर्छन् ।
यी घटनाले सरकारले मौखिक आदेश त्यतिबेला दिनुपर्छ, जतिबेला कानुनले तोकेका कुरा लागू हुँदैनन् भन्ने सन्देश दिन्छन् । अर्थात् पहिला नीतिगत अप्ठ्याराहरू सुल्झाएपछि कार्यान्वयनको तहमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधारका लागि निर्देश गर्न सकिन्छ ।
कानुनी अप्ठ्याराबीच मौखिक निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ भन्ने हेक्का सबैले राख्न जरुरी छ । मन्त्रीको काम सचिवालयका कर्मचारीजस्तो होइन । उसले त नीति बनाइदिने हो । अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा सहजताका लागि मार्ग खोलिदिने हो ।
कुनै पनि हालतमा नीतिभन्दा निर्देशन पाको हुँदैन । पूर्वप्रशासक उमेश मैनाली सचिवलाई हप्काएर यो काम नगरे कारबाही गर्छु भनेर निर्देशन दिनु अव्यावहारिक भएको ठान्छन् । यसैलाई बेलायतमा त्यहाँको सरकार प्रमुखले ‘मलाई थाहा छ तपाईंहरूले यो काम फत्ते गर्नुहुनेछ’ भन्छन् मैनाली थप्छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इमानमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । सम्भवतः आगामी दुुईअढाइ वर्षको आफ्नो नेतृत्वमा विगतको अनुुभवसमेतका आधारमा यो सरकारले देखिने गरी काम गर्ने उनको दृढ अठोटलाई सम्मान गर्नैपर्छ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिने र सुशासन कायम गर्ने उनले प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर, संयुक्त सरकारको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सुशासनसम्बन्धी उनको अठोट सुुरुमा नै धरापमा परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद र त्यसका आधारमा सांसद पदको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा चल्दै गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइएको छ ।
जसको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ , उसैलाई सम्बन्धित विषयकै लाइन मिनिस्ट्रीको उच्च पदमा आसिन गराइनुले सुशासनको नारा गफमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । यद्यपि, उनीमाथि लगाइएको आरोप कति सत्य छ ? कति झूठ छ ?
त्यसको सत्यापन सम्मानीत अदालतले दिने आदेशपछि मात्र एकिन हुनेछ । तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै नटुगिँदै सोही मन्त्रालयको मन्त्री बनाइनुले भ्रष्टाचारको आरोपितलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएजस्तै भएन र ? आममानिसहरू प्रश्न गर्छन् ।
‘उनीमाथिको मुद्दा आगामी माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० (१) मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले आफू खुसी विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने’ व्यवस्था छ ।
यसैबीचमा संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी शीर्ष नेतासमक्ष पेस भएको छ । गतशनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न गठित समितिका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसमक्ष उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वको कार्यदलले उक्त मस्यौदा बुझाएको थियो ।
मस्यौदामा सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतीकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका संस्थालाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने र राज्यका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने भनिएको छ । कार्यसम्पादन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण एवं सुधार गर्नेसमेत भनिएको छ ।
यस्तै, आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन पनि विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने मस्यौदामा जनाइएको छ ।
‘संविधान र ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय पनि कार्यान्वयन नभएको वर्तमान अवस्थामा यसरी बनाइएका नीति कति कार्यान्वयन होलान् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सरकारका मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले कानुन मिचेको आरोप लगाइएको यो अवस्थामा अनियमितता र स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिले राजकाज सम्हालेको देखिँदा आशंका गर्ने प्रसस्त आधारहरू विद्यमान छन् ।
भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दलको नै संरक्षण छ, । राज्यको सम्पत्ति सरकारकै योजनामा अमूक व्यापारिक घरानालाई पोस्ने काम भएको आरोप खेपेको विगतको सरकारकै पुनरावृत्तिको यो अवस्थामा यसरी पारित नीति कति कार्यान्वयन होलान् ? कसरी कार्यान्वयन गरिएला ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
संयुक्त सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाउने तथा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनेजस्ता निकै महत्वपूर्ण नीति अघि सार्नेगरी मस्यौदा तय भएको छ ।
सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्था अन्त्य गर्ने नीति सरकारले अख्तियार गरेर नागरिकतासम्बन्धी वर्षौदेखिको अन्योल अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
