• मंसिर ११ २०८१, मंगलवार

फेरि हल्ला मात्र गर्ने त होइन यो सरकारले पनि !

पुष २३ २०७९, शनिबार

नयाँ जनादेश अनुसार बन्ने आवधिक सरकारको नयाँ वा पुराना जो नेताहरूले नेतृत्व गरे पनि नेपालमा केही फरक ‘फ्लेभर’ पाइन्छ– प्रजातन्त्रवादी कि वामपन्थी ! संसदीय परिपाटी अवलम्बन गरेदेखि यो भन्दा भिन्नता नेपालमा अहिलेसम्म पाइएको छैन ।

यी दुई फ्लेभरमा बाहिरी रूपमा देखिने स्वाद भनेको प्रजातन्त्रवादीहरूले सल्लाह गरेरै दिन बिताउने र वामपन्थीहरूले हल्ला गरेरै दिन बिताउने नै हो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले हल्ला गर्न थालेका छन् । धेरै कुराहरू आन्तरिक रूपमा अफिसियल्ली हल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

प्राथमिकता र विशिष्टताका आधारमा समस्या, एजेण्डा तथा कामहरूको वर्गीकरण गरिनु पर्छ । तर अफिसियल्ली हल गरिनु पर्ने एजेण्डा र कामलाई राजनीतिक कर्मजस्तो बाहिर ल्याएर होहल्ला गरिनु पर्ने जरूरी पनि छैन । अहिले भर्खरै बनेको सरकारलाई निर्वाचनको मुखमा जस्तो पपुलर मतको आजवश्यकता पनि छैन ।

अघिल्लो सरकारले केही पनि गरेको थिएन वा हामीले पो के के न धेरै गर्दैछौं भन्ने देखाउनु पनि जरूरी छैन । जनताले धेरै भोगेका र देखेका छन्, भुक्तभोगी छन् ।

कुनै पनि काम गर्न र परिणाम दिनका लागि हुनु पर्छ । प्रचार र स्यावासीका लागि होइन । आज सरकार बन्यो, भोलि नै परिणाम पनि आउँदैन । अधैर्यता र जल्दवाजीले कामलाई परिणाममुखी बनाउँदैन पनि । पहिलेको सरकारले कुन काम कहाँनेर ल्याइपुर्‍याएको छ, के कति गर्दा त्यो पूरा हुन्छ, सोको मूल्यांकन र सार्वजनिकीकरण जरूरी छ ।

अबका काममा कुन कुन प्राथमिकतामा छन्, तिनको किटानीसहित सार्वजनिक हुनु पर्छ । अमूर्त प्रश्न सोधाइ र अमूर्त निर्देशनले २/३ दिन प्रचार त पाउला तर परिणाम ल्याउन सघाउ पुर्‍याउदैन ।

सरकार र कर्मचारी देश विकासका दुई पाङ्ग्रा हुन् । सरकारले निर्णय गर्छ, त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रले गर्छ । त्यसैले दुवैको सोच र विचार एक ठाउँमा मिलेको हुनु पर्छ । प्रधानमन्त्रीसँगको दुई दिने छलफलमा देखिएको कुरा स्पष्ट नै छ ।

विकास निर्माणका कामले किन गति लिन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ छ, पर्याप्त साधनस्रोत छैन । अलि कसिएर सरकारले सोध्योे भने जवाफ छ, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण हुन सकेन ।

यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको गतिहीनता दुवै समान बाधकका रूपमा देखिन्छन् । यसको हल गतिमा विकास निर्माणलाई बुझ्नसक्ने कर्मचारी र प्रेरित गरेर अभिभावकत्व लिँदै नेतृत्व गर्नसक्ने लचिलो सरकारको उत्तिकै जरूरी छ ।

देश विकासमा कर्मचारीले पनि जस पाओस् र सरकारले पनि ! काम कर्मचारीले गर्ने र जसभने सरकारले मात्र पाउने हुनाले पनि जाँगर नचलेको हुन सक्छ । शासन प्रणाली भनेको गतिहीनता र यान्त्रिकता होइन ।

यहाँ चेतनशील मानिसले काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले शासनसत्ता सहभागितामूलक र सहअस्तित्वमा आधारित हुन्छ । हरेकको स्वाभिमान हुन्छ, कर्म गर्ने सिप र क्षमता पनि । सिप र क्षमता उजागर हुने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ ।

फेरि पनि हल्ला मात्र नहोस् !