☰
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधान जारी भएपछि आफू दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गर्न आएको स्मरण गराउँदै यस पटक पनि कर्मचारीहरूको पूर्णसहयोगको अपेक्षा गरेको भावसहित सचिवहरूलाई सम्बोधन निर्देशन दिएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रचण्डले सचिवहरूलाई ३०–बुँदे लिखित निर्देशनमा सरकारी सेवामा सुधार र सहजताको अपेक्षा पनि गरेका छन् । सिंगो राज्यसत्ता भनेको सरकार र कर्मचारीबीचको श्रृंखलाबद्ध कर्मशील योग हो ।
तथापि अहिले पनि कर्मचारीहरू सरकारसित डराउने र सरकार कर्मचारीसित तर्सने वातावरणको अन्त्य हुन भने सकेको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सरकारका मुख्य सचिव तथा सचिवहरू बीचको यो दुईदिने वैठक पनि यही आशंकाको अन्त्य गरी ढुक्कता पैदा गर्नका लागि गरिएको देखिन्छ ।
सरकार सचिवहरूको काम गर्ने कार्यशैली पहिचान गर्र्न चाहन्छ । सचिवहरू सरकार, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, को कामको प्राथमिकता के केमा छ भन्ने जान्न चाहन्छन् ।
तर सरकार र सचिवहरूका बीचमा कहिल्यै पनि खुलस्त कुरा हुँदैन । मुख सुँघासुँघको स्थिति रहने गर्छ । यस्तो अवस्थामा ‘जुँगा चल्यो, कुरा बुझ्यो’ को उक्तिले काम गरिरहेको हुन्छ ।
समस्या रहिरहने भनेको ठीक यहीनेर नै हो । हुनु पर्ने खुलस्त कुरा ! तर प्रधानमन्त्री वा मन्त्री र सचिवहरूको बीचमा ‘कुटनीतिक’ कुरा हुन जान्छ । यो निकै विडम्बना हो ।
कुरा स्पष्ट नहुँदा आशय बुझ्ने र तदनुरूप काम गर्ने परिपाटीको विकास हुँदैन । काम गराइको शैली यथार्थताबाट निकै टाढा हुनजान्छ । यसले सामिप्यता होेइन, थप दरार र अन्तरविरोध सिर्जना गर्छ ।
यहीनेरबाट सुरू हुन्छ, ‘जोगी देखेर भैंसी तर्सने, भैंसी देखेर जोगी तर्कने !’ ससर्ती हेर्दा एजेण्डाहरू सुशासन, विकास निर्माण, बजेट कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र जनहितका काम कारवाही नै देखिन्छन् ।
यसमा न त सरकारको विमति हुन्छ, न त कर्मचारीको असमति र विरोध नै । बरू दुवैको मुख एक ठाउँमा हुन्छ ।
तर कार्यान्वयनमा समस्या किन रहन्छ त ? यही समस्याका कारण ‘ऊ त भएनछ, हुनु पर्ने’ भन्ने वाक्यांशले बराबर ठाउँ किन पाइरहन्छ ?
यसको जवाफ पनि अमूक नै हुन्छ, ‘ऊ गर्न अलि नमिल्ने भो हजुर, बाझ्न पुग्यो ।’ के कुरा बाझ्न पुग्यो, खुलस्त हुँदैन । तर यथार्थमा मन्त्री र सचिवहरू बाझिरहेकै हुन्छन् ।
सचिव तथा मातहतका कर्मचारीले अफिसकै कामका बेला प्वाक्क भन्नसक्ने कुरा भनेको ‘साधन स्रोतको कमी छ’, ‘बजेट पनि अपूरो छ’ यिनै हुन् ।
घरडेरामा भन्नसक्ने कुरा चाहिँ ‘अलि बेसी राजनीतिक हस्तक्षेप भयो’ भन्ने हो । त्यस बाहेक भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको संघीय व्यवस्था र यसले सिर्जना गरेका तीन तीन तह छँदैछन् ।
यी तीन तहका मुख तीनतिर फर्किएका छन् । समन्वय र सहकार्य छैन । प्रदेश सरकार खारेजीको कुरा त नेताहरू आफै अघि सारिरहेका छन् ।
संघीय निजामति ऐन पनि आएको छैन । कोरोनाको उत्परिवर्तन भएको भयै छ, सरकारसँग रोकथामको उपाय छैन । घाम दिनदिनै सकिन्छ, काम कहिल्यै सकिदैन ।
संघीय मन्त्रालयहरूका बीचमा पनि आपसी समन्वय छैन । भागबण्डा लगाएको मन्त्रालय, कसले कसलाई के देखाउने ? समस्या ठीक यहिनेर छ । सरकार र कर्मचारी बीचको समस्याको जिलिगाँठी यसैमा अन्तरनिहित छ ।
