निर्वाचन आयोगकाअनुसार गत ४ मंसिर २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १ करोड १० लाख ४७ हजार ३४ जनाले मतदान गरेकोमा १ करोड ४ लाख ८७ हजार ९ सय ५८ मत सदर भएका छन् । बाँकी ५ लाख ५९ हजार ७६ अर्थात् ५.०६ प्रतिशत मत बदर भएका छन् ।

यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रमा सांसद निर्वाचित हुन पुग्ने मत त्यत्तिकै खेर गएको छ । यो चानेचुने विषय होइन । कैयौं निर्वाचन क्षेत्रमा विजेता र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको मतान्तरभन्दा धेरै मत बदर भएका छन् ।

मत बदर हुनुकै कारणले कतिपय क्षेत्रमा जित्ने उम्मेदवारले हारेको र हार्नेले जितेको स्थिति पनि छ । मतदाताको मतको सदुपयोग गर्न नसक्ने निर्वाचन प्रणाली कति ठीक, कति बेठीक बहसको विषय बनेको छ ।

अघिल्लो चुुनाव (२०७४) मा ६७ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेकोमा यसपटक ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे । त्यसैमा पनि ५ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भए । यति धेरै संख्यामा मत खेर जानु भनेको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको जनउत्साहमा कमी आएको संकेत हो । यसमा सुधारका निम्ति निर्वाचन आयोगले उचित ध्यान दिनु जरुरी छ ।

प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ५.०९ प्रतिशत मत बदर भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पनि प्रत्यक्षमा ४.०७ प्रतिशत र समानुपातिकमा ६.५५ प्रतिशत मत बदर भएका छन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा प्रदेश सभातर्फ समानुपातिकमा ४.९७ प्रतिशत बढी मत बदर देखिन्छ । यसरी सदर र बदर मतको स्थिति प्रदेशैपिच्छे अलगअलग छ ।

अघिल्लो वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पनि यसपालि कम मत सदर भएका हुन् । जबकि, निर्वाचन आयोगले मत बदर संख्या १ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको थियो, जुन पूर्णतया विफल भएको छ ।

ठूलो मात्रामा मत बदर नहोऊन् भनेरै आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि मात्रै आधा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याएको थियो । स्थानीय पालिकाहरूले पनि मतदाता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । तर, मत बदरको यो अवस्थाले त्यो लगानी बालुवामा पानी बनेको पुष्टि गर्छ ।

सरकारले अघि सारेको २०७६ सालसम्म साक्षर नेपाल घोषणा गरी निरक्षरता उन्मूलन गर्ने नीति विफल भएको छ । सरकारले यसअघि साक्षर नेपाल वर्ष, २०७६ को अवधारणापत्र अगाडि सारिसकेको थियो । कतै मतपत्र बदरको अवस्थाको कारक निरक्षरतासँग सम्बन्धित त छैन ? सोचनीय छ ।

आज पनि कतिपय पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक ल्याप्चेवाला छन् । राजनीतिक वृत्तमा त्यो हैसियतमा पुग्ने सम्भावना भएका व्यक्तिसमेत साक्षरताबाट विमुख देखिन्छन् भने अरू सर्वसाधारणको अवस्था के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थाका मतदाताले सही मतदान गर्न नसक्नुलाई अस्वाभाविक मान्न पनि सकिँदैन ।

२०४८ साल, जतिबेला मुलुकका एकतिहाइ नागरिक मात्र साक्षर थिए, ४.४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसबीचमा देशका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसक्दा शिक्षित मतदाता पनि उत्तिकै बढ्नुपर्ने हो  । तर, त्यसको सकारात्मक प्रभाव मतको सदुपयोगमा देखिएन ।

आगामी दिनमा राजनीतिक दल तथा निर्वाचन आयोगले यसलाई गम्भीरता पूर्वक लिएर आगामी निर्वाचनमा यो क्रम दोहोरिन नदिन उचित रणनीति अपनाउनैपर्छ । मत बदरको कारण र निराकरणका उपाय अवलम्बन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

अहिलेको चुनावमा राजनीतिक दलबीच अलि जटिल तर नवीन प्रकृतिको गठबन्धन बनेको थियो । आ–आफ्नो राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न अभ्यस्त मतदाता अन्योलमा थिए । कुनै पदमा एउटा चिह्नमा कुनै पदमा अर्कै चिह्नमा र समानुपातिकतर्फ पुनः आफ्नै दलको चुनाव चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक उम्मेदवार भने प्रत्येक गठबन्धनका आ–आफना अलगअलग थिए । यहाँनेर तालमेल थिएन । सम्भवतः प्रत्यक्षतर्फ एउटा चिह्नमा र समानुपातिकतर्फ अर्कै चिह्न खोजी मत संकेत गर्नुपरेकाले अधिकांश मतदाताको मत बदर भएको हुन सक्छ ।

कुनै एउटा मतपत्रमा त्यो चिह्न नै नहुनु र अर्को मतपत्रमा गएर त्यही चिह्न खोजी खोजी मतदान गर्नैपर्ने अवस्था आउनु आममतदाताका लागि सहज थिएन । यो कारणले पनि मत बदरका लागि भूमिका खेल्यो । यस्तो अवस्थालाई साक्षर मतदातासमेतका लागि सदुपयोग गर्न हम्मेहम्मे पथ्र्याे । निरक्षर र कम अनुुभवी मतदाता भने मतदान कक्षभित्र पसेर मतपत्र फुकाउँनासाथ अलमलमा पर्थे ।

निर्वाचन आयोगको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले उनीहरूलाई कसरी मत दिँदा सदर हुन्छ भन्ने आधारभूत जानकारी दिन सकेन । आयोग सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र बहकियो । मतदातासमक्ष व्यावहारिक समस्या देखापर्‍यो, जसका कारण अनपेक्षित मात्रामा मतपत्र बदर हुन पुगे ।

कतिपय अवस्थामा राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र उद्देश्यबिनाको चुनावी गठबन्धन नरुचाएका मतदाताले आफ्नो आस्थाको राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न नदेखेपछि मत बदर हुने गरी छाप लगाएको पनि देखियो । अर्थात् मतदाताले जानीजानी नै मत बदर गरिदिए ।

आगामी दिनमा न्यूनतम सिद्धान्तबिनाको गठबन्धन मतदाताले रुचाउँदैनन् भन्ने सन्देश पनि गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक दललाई मतदाताले राम्रैसँग दिए । राजनीतिक दलले मत बदरको यो अवस्थाबाट शिक्षा लिनुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर युवा तथा शिक्षित मतदाताको संख्या बढ्दै जानु, अर्कोतिर मतदान गर्नैका लागि मतदाता कम (६१ प्रतिशत) उपस्थित हुनु तथा यसरी गरिएको मतदानमा पनि सदर मत भने घट्दै जानु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको संकेत हो । के मतदाताले मतदानयोग्य दल र उम्मेदवार नभेटेकै हुन त ? प्रश्न उठ्छ ।

मतदाताले ‘नो भोट’ अर्थात् म कसैलाई पनि मत दिन चाहन्नँ भन्ने अधिकार धेरै पहिल्यैदेखि खोजेका हुन् । ‘राइट टु रिजेक्ट’ नागरिकको एउटा लोकतान्त्रिक अधिकार पनि हो । अब यही अधिकारसित मत सदर–बदरको विषय पनि प्रबल रूपमा जोडिएको हुन सक्छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधानको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तिनलाई अस्वीकार गर्न पनि पाउने अधिकार जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिइसकेका हुन् । सर्वोच्चको निर्देशात्मक आदेशप्रति निर्वाचन आयोग, सरकार र संसद् सबै संवेदनशील हुनैपर्छ । तर, भएका छैनन् ।

यसो गर्दा व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भावना पैदा हुने डरले सर्वोच्चको आदेश मानेर कानुन ल्याउनबाट सरकारपछि हटेको छ । कतै मतदाता चुनावी मैदानका धेरै खराबमध्ये एउटा कम खराब पात्रलाई छान्नैपर्ने वाध्यताका कारण मत बदर त गर्दै छैनन् सोच्नैपर्नेहुन्छ ।

अर्थात् मतदातासमक्ष ‘खाए खा नखाए घिच’को अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कतै मतदाता अनुपस्थित भएर र कतै मत बदर गराएर‘ तँलाई न मलाई पराजुलीको बाख्रालाई’ भन्ने आहान साकार पारेका त होइनन् ? गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदातालाई ‘राइट टु रिजेक्ट’को अधिकार प्रदान गरिनुपर्छ । प्रभावकारी मतदाता शिक्षाको व्यवस्था मिलाएर र नागरिकको लोकतान्त्रिक हक सुनिश्चित गरेर मत बदर हुने क्रमलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउनुपर्छ ।

मत बदर नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले प्रत्येक मतदान केन्दमा एक-एक जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता नियुक्त गरेको पनि हो । उनीहरूलाई प्रत्येक मतदान केन्द्रअन्तर्गत मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सही तरिकाले मतदान गर्न सिकाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

यसबापत आयोगले उनीहरूलाई आकर्षक सुविधासमेत दिएको हो । क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले नमुना मतदानसमेत सञ्चालन गरेका हुन् । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले पनि सही तवरले मतदान गर्ने तरिकाबारे अन्तरक्रिया, छलफल, सेमिनार, गोष्ठी सञ्चालन गरेका हुन् ।

प्रत्येक मतदान केन्द्रमा जाने मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतसमेतलाई दुईदिने तालिम दिएपछि मात्र मतदानसम्बन्धी काममा खटाइएको हो । तर, पनि बदर मत यति धेरै किन भयो सोचनीय विषय बनेको छ । हामी कहाँनेर चुक्यौं एकपटक घोत्लिनुपर्नेबेला आएको छ ।

मत बदर हुनुमा निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताको लापरबाही पनि जिम्मेवार देखिन्छ । सरकार र खासगरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन शिक्षाका लागि करोडौं  रकम लगानी गरेको हो । तर, यी कार्यकर्ताले जुन रूपमा प्रचारप्रसार र सचेतता जगाउनुपर्ने थियो त्यो रूपमा काम गरेनन् ।

कतिले त आफ्नो विचार मिल्दो राजनीतिक दलको चिह्नमा मात्र मतदान गर्न सिकाएको, विपक्षी विचारका मतदातालाई गलत तरिकाले मत संकेत गर्न सिकाएको भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको नियत पनि मत बदर हुनुमा कारण बनेको छ ।

कतिपय मतदान केन्द्रमा मुठाका मुठा मतपत्रमा मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको पाइएको खबर छापाले उठाएका थिए । कतिपय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मागणनाबेला छिद्रान्वेसी खोतलेर जसरी हुन्छ मत बढी बदर गर्नेतिर पनि लागेको पाइयो । यो राम्रो पक्ष होइन । मतदाताले मतदान गर्ने हो । मतदान अधिकृतको सही नभएको मतपत्र प्राप्त गर्ने मतदाताको दोष होइन ।

एउटा लहडी मतदान अधिकृतले सयौं मतपत्रमा सही गर्दैन । उसकै सहायक कर्मचारीले सही गरे नगरेको नहेरिकन मतपत्र वितरण गर्छ । बबुरो मतदाताले आफूले पाएको मतपत्रमा आपूmले रोजको र चाहेको दलको प्रतिनिधि रहेको चिह्नमा मत संकेत गर्छ ।