☰
काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका दुई सांसदलाई शपथ ग्रहण गराएको छ । विहिबार २ सय ७० जना सांसदले सपथ खादाँ २ जना त्यस्ता व्यक्ति थिए जो कानुनको दायरामा आउनुको साटो उल्टै प्रहरीलाई छक्याउँदै सपथ खाए ।
विधिनिर्माण गर्ने थलोमा भएको यस्तो बलमिच्याई कानूनी शासनको उपहास मात्रै होइन उदण्डता पनि हो । सांसद पदमा निर्वाचित भए लगतै निलम्बनमा पर्नुपर्ने २ सांसद मध्ये एक हुन् महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित नेकपा एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी । कोइरीमाथि मधेश आन्दोलनका क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विक हत्याको आरोप छ ।
थमन विक हत्याको आरोपमा लक्ष्मी महतो कोइरी लगायतलाई मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशबाट उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भए । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, महोत्तरी उच्च अदालत जनकपुर गयो । उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो । तर लक्ष्मीले अदालतको आदेश पालना गरेनन, लुकेर मात्रै हिडेनन् । महोत्तरी १ बाट उनै कोइरीसँग माओवादीका उम्मेदवार गिरिराजमणी पोखरेल पराजित भएका थिए ।
कोइरी प्रहरीको नजरमा फरार अभियुक्त हुन् । तर, प्रहरीले उनी संसद भवनभित्र छिर्दा रोक्न सकेन । मधेस आन्दोलनको बेलामा २०७२ फागुन २ मा अस्पताल जाँदै गरेका असई बिकलाई एक समूहले एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेको थियो। हत्या अभियोगमा २८ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो जसमध्ये कोइरी पनि एक हुन्।
उनले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएर जिते। उनी विरुद्ध २०७७ मा उच्च अदालत जनकपुरबाट पक्राउ आदेश जारी भएको थियो। बिकको हत्याको अभियुक्तमा प्रदेश २ का निवर्तमान राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा, रामशंकर मिश्र जनकपुरका निवर्तमान मेयर हुन्।
त्यस्तै अर्का अभियुक्त हुन् मनाङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेस टेकबहादुर गुरुङ । गुरुङ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अबस्थामा उनको सांसद पद निलम्बनमा हुनुपर्ने थियो । तर संसद सचिवालयको बल मिच्याइमा उनले पनि सांसदको सपथ लिएका छन् । उनीहरु २ जनाकाे सपथको साक्षी २ सय ६८ जना बने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७५ मा १४ जनामाथि ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेकामध्ये भृकुटीमण्डप फनपार्क मेलाका सञ्चालक टेकबहादुर गुरुङ पनि हुन् ।
पूर्व–श्रम राज्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङ लगायतमाथि भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया मिचेर अनियमितता गरेको आरोप छ । २० भदौ २०६९ मा समाजकल्याण परिषदले टेकबहादुर गुरुङ लगायतलाई १५ वर्षका लागि भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्क मेला सञ्चालनका लागि ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो । गुरुङ लगायत विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, तर अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरु सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र निर्वाचित भएका कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्नु र कामकाज गर्न नदिनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा फौजदारी अभियोग र त्यसले उम्मेदवार हुन पाउने बाधा–व्यवधानका बारेमा व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।
ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै उम्मेदवार हुन पाउँदैन । अरु कुनै मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भएको र फैसला अन्तिम भएको भए त्यस्तो व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।
