नेपाल एउटा जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त प्राचीन सभ्यताबाट विकसित हिमाली राज्य हो । समुद्रसित कतैबाट नजोडिएको भू–परिवेष्ठित पहाडी मुलुक नेपाल प्राकृतिक साधन र स्रोतको दृष्टिकोणले अत्यन्तै धनी राष्ट्र हो । पटक पटकको एकिकरण र विखण्डनबाट गुज्रिंदै आएको यो मुलुकको वर्तमान अवस्था विश्मयकारी बनेको छ । सनातन कालदेखि नै अस्तित्वमा रहेको यस भूमिको सत्ययुगिन नाम सत्यवती, द्धापर युगमा–मुक्ति सोपान, त्रेतायुगमा तपोभूमि र कलियुगमा नेपालपुरी रहेको कुरा स्कण्ध पुराणमा उल्लेख छ ।

बौद्ध ग्रन्थ मूल श्रवात्तिवाद विनम संग्रहमा उपाख्यान मुताविक ई.पु. ६५० तिर नेपालको सभ्यदाको विकास भएको र राष्ट्रको रुपमा त्यतिबेलादेखि यसको अस्तित्व स्थापित भएको मान्न सकिन्छ । महाभारत काल जसलाई ५ हजार वर्ष पहिलाको मानिन्छ । त्यतिबेला भएको महाभारतको युद्धको समयमा कौरव पक्षका कर्णले सातवटा किरात राज्यलाई पराजित गरी हिमालय पर्वतबाट दक्षिणतिरको नेपाल हुँदै दक्षिणतिर लागे भन्ने महाभारत ग्रन्थमा उल्लेख भएबाट नेपाल भन्ने भूमि त्यतिबेला देखि नै अस्तित्वमा भएका कुरा स्थापित भएका मान्न सकिन्छ ।

कौशल राजा विदुष्पले शाक्य गण राजालाई ध्वस्त पारिदिएपछि शाक्य गणराज्यका नागरिकहरु नेपाल राज्यमा शरण लिन पुगेका थिए भन्ने उल्लेख भएबाट नेपाल राष्ट्र परापूर्वकाल देखि नै एउटा सबल राष्ट्र थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । चाहे स्कन्ध पुराण्मा होस्, चाहे महाभारत ग्रन्थको समयमा होस्, चाहे कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा होस् । सबै ग्रन्थहरुमा नेपाल राज्यको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेकोबाट यस भूमिको ऐतिहासिक र पौराणिक महत्वलाई झल्काउँछ । यस्तो परापूर्वकालदेखि नै सबल राज्यको रुपमा अस्तित्वमा रहेको नेपाल भूमिमाथि अहिले वैदेशिक आक्रमणले आक्रान्त पारेको छ ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट अर्धसामन्ति र अर्धऔपनिवेसिक राष्ट्रको रुपमा रहँदै यो मुलुक सामरिक हिसावले अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका कारण यस भूमिमाथि वैदेशिक शक्ति राष्ट्रहरुको गिद्धे दृष्टि पर्दै आएको छ । संसारमा पाइने सबै प्रकारका हावापानी, मौजुद रहेको र प्राकृतिक दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध यस मुलुकमा सबै प्रकारका खनिज पदार्थ रहेका र जलसम्पदाको हिसाबले अत्यन्तै शक्तिशाली भएको यथार्थ सबैले बुझेको विषय हो । यस मुलुकको उत्तरमा आर्थिक र सामरिक महत्वको हिसाबले अति शक्तिशाली देश चीन र दक्षिणतिर एसियाकै ठूलो र आर्थिक, सामरिक हिसाबले उदयमान र शक्तिशाली राष्ट्रहरुको बीचमा रहेकाले पनि नेपालको महत्व अझ बढि मुखरित भएको छ ।

नेपालको उत्तरी सिमाना चीनसँग जोडिएको र दक्षिण सिमाना भारतसँग जोडिएकोले नेपाल दुवै राष्ट्रको निम्ति महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । चीनलाई नेपालको भूमिमार्फत् तिब्बतभित्र कुनै गलत तत्वको प्रवेश हुने खतरा महसुस हुने गरेको छ भने भारतलाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भारतभित्र चीनले कुनै चाल चल्ने हो की भन्ने शंका छ । विशेष गरि चीन अहिले विश्वकै आर्थिक महाशक्तिको रुपमा विकास भइरहेकोले चीनको आर्थिक विकासलाई कसरी बाधा पुरेयाउन सकिन्छ ? भन्ने खेलमा अमेरिका र भारत परेकाले पनि नेपाल उनीहरुको निम्ति अति संवेदनशिल अंग बनेको छ ।

सन् नब्बेको दशकमा शोभियत संघ विघटन भएपछि अमेरिकाको लागि चीन टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ । यसैकारण पनि अमेरिकाले चीनको वरिपरिका छिमेकी मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने गतिविधमा तिव्रता ल्याएको छ । यहि रणनीतिभित्र नेपाल पनि पर्न गएको छ भने भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेको बेलादेखि छिमेकी मुलुकमाथि आफ्नो हैकम स्थापित गर्ने हैकम चलाइरहेको छ ।

भारत स्वतन्त्र हुनासाथ नेहरु सरकारले दक्षिण एसियाका तीनवटा मुलुक भुटान, सिक्किम र नेपालसँग झण्डै एकै प्रकारको सन् १९५० को सन्धि गर्नपुग्यो । भुटान र सिक्किमलाई भारतले सन् १९५० देखि नै आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राख्न सफल भएको थियो भने नेपालसँग चलाखीपूर्वक ग्रेट ब्रिटेनले सन् १८१६ को सन्धिको बलमा हडपेको नेपालको भूमि सन् १९२३ मा गरेको सन्धिमार्फत् फिर्ता गरेको कुरालाई भारतले १९५० को सन्धि गरेर निस्तेज बनाउने काम गर्यो ।

नेपालले ब्रटिस सरकारलाई सिपाही विद्रोह, भंग हजवेन्ड टु मिसन, प्रथम विश्वयुद्ध अफ्गान युद्ध र पञ्जाब विद्रोहमा सघाएवापत खुसी भएर सन् १९२३ को सन्धिमार्फत् नेपालले गुमाएको भूमि फिर्ता गरेको थियो तर भारतले चलाखीपूर्वक उक्त भूमि भारतमै राख्न सफल भयो । यति मात्र होइन भारतले १९५० को सन्धिमार्फत् भारतीय नागरिकलाई नेपालमा व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, भूमि खरिद र स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर लगाायतका सुविधा लिने विशेष अधिकारको समेत व्यवसाय गर्न सफल भएको र सन्धिको ६ र ७ न. धारा उल्लेख गरे र नेपाललाई होच्याउने काम भारतले गरेको छ ।

नेपालमा ग्रेट ब्रिटेनका दलाल राणा सरकार हटाउन भारतको पनि चासोको विषय थियो । नेपाली जनता राणा विरोधी आन्दोलनमा शसक्त ढंगले लागिरहेको मौकमा भारतीय गृहमन्त्री वल्लवलाई पटेलको योजनामा राजा त्रिभुवनलााई दिल्ली पुर्याउने खेल भयो । नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्तीय सरकारमा परिणत गर्ने षड्यन्त्र पटेलको मृत्युले टर्यो तर नेहरुको योजना मुताविक १९५० को सन्धिले नेपाललाई भारतको पिछलग्गु बनाउने काममा सफलता हासिल गर्यो । भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा अघि नै पाकिस्तान मोहम्मद जिन्नाको नेतृत्वमा स्वतन्त्र भएको घोषणा भयो । यतिबेला देखिनै पाकिस्तानलाई कमजोर बनाउने र विभाजन गर्ने योजना तर्जुमा भएको थियो ।

पाकिस्तान विभाजन गर्ने भारतीय योजना सन् १९४८ को डिसेम्बरमा तयार भएको थियो । यसको २४ वर्षपछि १९७० मा बंगलादेश विभाजन भएपछि योजनाले ठोस रुप ग्रहण गर्यो । नेपाल माथि पनि भारतीय गिद्दे दृष्टि सुरुकै दिनदेखि पर्दै आएको हो । नेपालको उत्तरी हिमाल सिमाना चीनसँग जाडिएकाले भारतको सु्रक्षाको निम्ति खतरा हुनसक्ने र नेपाललाई भारतको अनुकूलतामा चलाउन सक्ने गरी नेपालसँग सन्धि गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव मुताविक भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले ई.सं १९४९ को मार्च महिनामा नै निर्णय गरेको थिए । यहि निर्णयको आधारमा १९५० मा सन्धि भएको हो भने सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने निर्णय सन् १९६४ को डिसेम्बरमा गरेका थिए ।

नेपाललाई नियन्त्रणमा लिई भारतीय मूलको नगरिकको संख्या बृद्धि गर्ने योजनामा नै १९५० को सन्धि भएको हो । नेपालको संविधान २०१९ जारी भएपछि भारतीय नागरिकलाई नेपालमा आवास खरिद गरिदिने १९५० को सन्धिमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । त्यसपछि भारतले नेपाललाई हैदरावाद सरहको व्यवहार नगरेकोमा पश्चाताप गरेको थियो ।

यसपछि भारतले नेपाललाई भारतीय अंग बनाउन ५० वर्षे योजना तय गर्यो । नेपालमा भारतीय नागरिकको बहुमत खडा गर्ने, सिमा अतिक्रमण गरेर नेपालको आकार खुम्च्याउने, नेपालको जलस्रोतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने, व्यापार र अर्थतन्त्र लाई भारतीय नियन्त्रण राख्ने, नेपालको वैदेशिक सम्बन्धलाई भारतकै अनुकूल बनाउने र अन्तमा नेपाललाई भारतीय प्रान्तको स्तरमा ल्याउने दिर्घकालीन योजना भारतले बनाएको थियो । १९५५ मा महेन्द्र राजा भएपछि हिन्दु धार्मिक आवरणमा भारतीय हिन्दु जनमतको सहानुभूति प्राप्त गरेर भारत विरुद्ध कृयाशील भएको निकालेर भारतले नेपालको राजतन्त्र विरुद्ध विषवमन गर्न थालेको थियो ।

भारतले नेपाललाई आफ्नो अंग बानाउन निरन्तर षड्यन्त्र गर्दै आएको छ । नेपालमा भएको २०४६ को जनआन्दोलनको समयमा पनि भारतीय दूत एस.के.सिंह एउटा गोप्य सन्धिको पुलिन्दा लिएर दारबार पुगेका थिए । जसमा सन् १९५० को सन्धिलाई पृष्ठपोषण गर्ने धाराहरु थिए ।

हाल नेपाली बजारमा नागरिकता विधेयकले निकै चर्चा पाएको छ । नेपालमा बेलाबेलामा नागरिक विधेयकले वातावरण तताउने गरेको छ । नेपालको नागरिकताका सम्बन्धमा भारतीय पक्ष र मधेस केन्द्रित दलहरुलाई निकै नै चासो र चिन्ता हुने गर्दछ । यो नागरिकता विद्येयक नेपालको निम्ति लुतो जस्तो भएको छ । यो नागरिकताको समस्या कहिल्यै निको नहुने कचपल्टेको घाउ जस्तो भएको छ ।

अहिले नेपालका ठूलो राजनैतिक दलको नेतृत्व नागरिकता विधेयक पास गर्ने विषयमा झण्डै एक मत भएका छन् । यो अवस्था नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसावले निकै खतरनाक र चिन्ताको विषय हो । भारतीय प्रभुत्ववादी शक्तिले आफ्ना छिमेकी देशहरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न हरेक प्रकारको हतकण्डा अपनाउँदै आएको छ । यसको नागरिकता हत्याउने खेलले फिजिमा आफ्नो नागरिकको नेतृत्वको सरकार बनाउन यो सफल भएको घटना ताजै छ । फिजि सन् १८७४ मा बेलायती साम्राज्यको अधिनमा आइसकेपछि त्यहाँको उखु खेतीको काम गर्न भारतीय मजदूरको रुपमा भारतीय नागरिकहरु फिजि पुर्याएको थियो ।

सन् १९७० मा फिजि बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने बेलासम्म भारतीय नागरिकको संख्याको फिजिमा आधिपत्य जमाइसकेको थियो । त्यही नागरिक संख्याको बलमा भारतले सन् १९७७ मा त्यहाँको नागरिकता हत्याउने नियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कनवुकाबाट निर्णय गराए । त्यसको एक दशकभित्र सन् १९८७ मा तिमोसी वबादाको भारत परस्त सरकार बन्यो र त्यसले फिजिको कानुनहरु संशोधन र परिवर्तन गरेर ७१ सिटको प्रतिनिधि सभाको संसदीय व्यवस्था घोषणा गर्यो ।

सन् १९९७ मा आमनिर्वाचन हुँदा भारतीयहरुले ३७ सिट र अरु विदेशीहरुले ३ सित जित्न सफल भए । त्यहाँका फिजियन नागरिकहरुले ३१ सिट मात्र जिते । ७१ सिटमा जम्मा ३१ सिट जित्ने फिजियनहरु संविधानतः अल्पमतमा परे । मुलुकको मुख्य सहरहरुबाट विस्थापित हुन बाध्य भए । यहीँबाट फिजिका जनताको दुर्भाग्य सुरु भयो ।
भारतको हरयिाना राज्यका महेन्द्र चौधरी फिजिको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यसरी फिजिका जनताले वैधानिक रुपमा नै आफ्नो देश गुमाउन बाध्य भए । महेन्द्र सरकारले फिजिको कानूनी, राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारहरु उल्ट्याइदिए । त्यही कानून अनुसार फिजियनहरु मुलुकको मूख्य शहरबाट विस्थापित हुन बाध्य भए ।
यस्तै घटना मोरिससमा पनि घट्यो । भारतको नागरिकता हत्याउने रणनीतिले मोरिसिसमा पनि आफ्ना नागरिकको संख्या बृद्धि गरेर मोरिससलाई पनि आफ्नो नागरिकको संख्या बृद्धि गरेर आफ्नो कब्जामा लिन भारत सफल भयो । यस्तै घटना ट्रिनिडाड, गायना र टोवाकोमा पनि घटेको थियो ।

श्रीलंकामा ब्रिटिसहरुले १९औं सताप्दीतिर चिया र कफीको खेती गर्ने मजदूरको रुपमा भारतीय तमिल नागरिकहरुलाई भित्र्याएका थिए । सन् १९४६ सम्म भारतीय तमिलहरुको संस्था श्रीलंकामा झण्डै ८ लाख पुगिसकेको थियो । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि श्रीलंकाको सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धि अध्यादेशको आधारमा ५ हजार भारतीय तमिलहरुले श्रीलंकाको नागरिकता पाएका थिए । भारतको नागरिकता हत्याउने ग्राण्ड डिजाइन मुताविक सन् २००३ सम्म आइपुग्दा श्रीलंकामा रहेका सबै तामिल भारतीयहरु श्रीलंकाको नागरिक हुन सफल भए । जसका कारण श्रीलंकाले लामो गृहयुद्ध व्यहोर्नु पर्यो ।

माल्दिभ्समा शान्ति स्थापना गर्न गएको भारतीय सेना अझैसम्म डेरा जमाएर बसेको छ । नेपालमै पनि कालापानीमा भारतीय सेनाको हस्तक्षेप पचासौँ वर्षदेखि कायम छ । नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको अकर्मन्यता र गैरजिम्मवार भारतीय प्रभुत्ववादी शक्तिबाट निरन्तर सिमा अतिक्रमणको घटना बढिरहेको छ भने नेपाली नागरिकले भारतीय सेनाको गोलीको सिकार हुने र ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता व्यहोर्नु परिरहेको छ ।

नेपालको सत्तारोहणको निम्ति दिल्लीको आर्शिवाद थाप्न नेपाली राजनैतिक नेताहरुको दिल्ली धाउने प्रवृतिले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको प्रतिष्ठा गिराउने काम भएको छ । दिल्लीको स्वार्थ पुरा नहुँदा दिल्लीले नेपालमा जे पनि घटना घटाउन सक्ने कुरा उसले गरेको हरेक क्रियाकलापबाट पुष्टि भैसकेको छ ।

नेपालमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धि एउटा पेचिलो घटना २०५६ मा घटेको थियो । तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विदेशी नागरिक विशेषगरी भारतीय नागरिकहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न सजिलो हुने गरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राखेर नागरिकता विद्येयक तयार गरेको थियो । जुन विद्येयकलाई नागरिकता विधेयक भनेर प्रस्तुत गर्दा दुवै सदनबाट पास गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाबाट पास गर्न सरल भएतापनि रााष्ट्रिय सभाबाट पास नहुने देखिएपछि नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उक्त विद्येयक प्रतिनिध सभाबाट पास भएर लालमोहरका लागि राजाको टेबलमा पुर्याएको थियो । राजा विरेन्द्रले उक्त विद्येयक संविधान सम्मत भएको-नभएको बुझ्ने इच्छा जाहेर गरेर नेपालको संविधान २०४७ को ८ रु ९ नं धारासँग प्रतिकूल छ कि छैन भनेर बुझ्न सर्वोच्च अदालतसँग बुझेर राय माग्न पठाइदिएको थियो । सर्वोच्चले पनि उक्त विद्येयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर विधेयक संविधान सम्मत नभएको ठहर गरेर राजा कहाँ राय पेश गरिदियो । संविधानको प्रतिकूल भएको राय सर्वोच्चबाट प्राप्त भएपछि उक्त विधेयक त्यसै रोकियो ।

केहि जानेकाहरुले दरबार हत्याकाण्डको कारण एउटा यो विधेयक पनि हुन सक्ने आशंका गरिएको छन् । २०४६ पछि गठित जुनसुकै सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकता विधेयक पर्न गएको छ । २०४७ को संविधानको धारा ९ को उपधारा ४ मा विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

क–नेपालको राष्ट्रिय भाषा बोल्न/लेख्न जानेको ।
ख–नेपालको कुनै व्यवसाय गरी बसेको
ग–अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको
घ–कम्तिमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन सक्ने प्र्रावधानको व्यवस्था गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिम संविधान २०६३ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । भाग २ को धारा ५ मा विक्रम सम्वत २०४६ चैत्र मसान्त भित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले जन्मको आधारमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ मा नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ६ मा नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका विदेशी महिलाले चाहेमा नेपाली अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नेपालको सबै संविधानहरुमा निश्चित कानूनी प्रावधान सहित नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुने अवसर प्राप्त हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै फेरि नागरिकता सम्बन्धि मुद्धा भनी धेरै पेचिलो किन बनिरहेको छ ? भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा पैदा भएको छ ।

नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राखेर देशलाई फिजिकरणतिर लाने ढोका खुल्ला गरेको हो भन्ने विज्ञहरुको आरोप छ । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धिको समयमा १९७५ तिरबाट नै नेपालमा भारतीय नागरिकको संख्या बहुमत पुर्याउने र वैधानिक ढंगले नै भारतीको अंग बनाउने षड्यन्त्र भारतीय खुफिया एजेन्सी र “रअ” ले अघि बढाएको हो । त्यो भन्दा पहिला नै नेहरुको शासनकालमा दिल्ली सम्झौतामा संविधान सभामार्फत् संविधान जारी गर्ने नाममा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठन गर्ने र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नेपाललाई भारतको अंग घोषणा गर्ने नेहरुको योजनालाई राजा महेन्द्रले संसदीय आम निर्वाचन गराएर तुहाइदिएका थिए ।
यसपछि त्यहि योजना कार्यान्वयन गर्न इन्दिरा गान्धिले दोस्रो संस्करणको रुपमा नागरिकता हत्याउने कार्ययोजना अघि सारेको थियो । हाल चर्चामा भर्खरै दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिको मापदण्डको नागरिकता विधेयक पनि त्यहि भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता वितरण गर्न सजिलो हुने गरी तयार गरिएको आधार पत्र हो । यहि आधारमा कतिपय अन्य विदेशी नागरिकले पनि मौकाको फाइदा उठाउन सक्दछ । नेपाली नागरिक अहिले नै चनाखो नहुने हो भने नेपाल सिक्किम र फिजिको स्वरुपमा रुपान्तरण हुने धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।