स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साथै निजी एवं गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यबाट देशमा कायम रहेको गरिबी निवारण तथा बेरोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्ने समय आएको छ ।

देशमा गरिबी निवारणको लागि देशमा गरिबी घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र विवरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको र यसले सबै गरिब घरपरिवारलाई समेटन नसकेको अवस्था छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ बाट संकलित २३ जिल्लाका २१४ स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रशोधन गरी २ लाख २७ हजार गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म १५ जिल्लाका १८३ स्थानीय तहका ११ लाख ५० हजार तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य शुरू भएको छ । तथ्याङ्कले देशमा गरिबी निवारणको लागि तय गरिने कार्यक्रमले देशमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न नसकेको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
राज्यकै १५औं आवधिक योजना २०७६/२०७७ देखि २०८०/२०८१ सम्ममा सबै प्रकारको गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्ने सोच तथा गरिब र धनीबीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंङख्या ११ प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ ।
योजनामा गरिब पहिचान गर्ने एवम गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्ने, गरिबवर्ग लक्षित सीप विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्नु र राज्यको स्रोत साधनमा गरिबको सहज पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ ।

योजनाले तय गरेका सोच, लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सर्वेक्षणमार्फत् गरिब घर परिवार पहिचान गरी अध्यावधिक विवरण राख्ने, पहिचान भएका गरिब लक्षित गरी गरिबी निवारण योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा एवम कार्यान्वयन गर्ने सोचिएको छ ।

यसका लागि रोजगार तथा स्वरोजगारमूलक सीप विकास तालिम तथा शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, उत्पादनमूलक रोजगारी तथा अवसरको अभिवृद्धि गरी गरिबीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गरिबी निवारण नीति तर्जुमा गरी उत्पादनका स्रोत साधनमा गरिबहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।

आधारभूत आवश्यकता वस्तु तथा सेवामा गरिबहरूको पहँुच सुनिश्चित गर्ने जस्ता रणनीतिहरू अबलम्बन गरिएको भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नसकेको देखिँदा यसलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न लाग्नु पर्छ । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि गरिबी निवारण तथा बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रयासहरू नभएका होइनन् । तथापि समस्या जस्ताका तस्तै रहे ।

योजनामा उल्लेख्य तथ्याङ्क अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २८ दशमलव ६ प्रतिशत र मानव विकास सूचकाङ्क ०.५७९ रहेको तर गरिबी निवारण र आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै लिङ्ग क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदाय गर्ने नीति अंङ्गिकार गरेको छ ।

गरिबी निवारण गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न चुनौतीहरू देखापरेका छन् । एकातिर गरिबीका बहुआयामलाई सम्बोधन गर्दै मानिसहरूको प्रतिव्याक्ति आयलाई वृद्धि गर्ने, भौगोलिक क्षेत्र, लिङ्ग र सामाजिक समूहबीच रहेको आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी, सहकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदारहरूको बीचमा समन्वय गर्नु आवश्यक छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको लगानी तथा विप्रेषणको अनुपयोगी उपयोगका कारण गरिबी ज्यूँ का त्यूँ छ भने देशमा बौद्धिक पलायन रोक्न नसक्ने अवस्थाको साथै देशभित्र दक्षता र क्षमता अनुसारको रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थाले गर्दा गरिबी बढ्दै गएको देखिन्छ । देशमा यतिवेला गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई तिब्रता दिने समय आएको छ भने भौगोलिक, लैंङिगक, जातीय र आय वर्गबीच रहेको गरिबीको गहनता र असमानतालाई कम गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

एकातिर सिप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै रोजगारी प्रर्वद्धन गर्ने, कृषिमा आश्रित जनसंङ्ख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो भने गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतिर कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेर कृषि, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरेको खण्डमा केही हदसम्म भएपनि गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरूले बाँड्ने आश्वासनले गरिबी निवारण हुन सक्दैन् । गरिबी निवारणको लागि राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम हुनु आवश्यक छ भने देशको हरेक क्षेत्रको विकास र विकासका गतिविधिहरूमा नागरिकहरूको सहभागिता जरूरी छ ।

गरिबी निवारणको विषय संघीय सरकारको विषय मात्र नभएर यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारीको विषय भएकोले तीनवटै तहका सरकारहरूको समन्वयमा गरिबी निवारण सम्बन्धि बलियो कार्यक्रम आवश्यक छ ।

गरिबी निवारणका लागि पहिचान गरेर सामाजिक सुरक्षण लगायतका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै निवारणमूखी योजना तर्जुमा गर्ने र दिगो विकास लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु जरूरी छ ।

नेपालमा गरिबी निवारणको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वाथ्यमा लगानी वृद्धि, पोषणमा सुधार, बालमृत्युदरमा कमी,विद्यालय शिक्षा तथा सामाजिक सूचकहरूमा सुधार, गरिब र विपन्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमको कार्यान्वयन, फुसको छानोलाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियान तथा ऊर्जा र पिउने पानीमा भएको विस्तारले केही हदसम्म सहयोग गरेतापनि यो प्रयाप्त भने होइन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकांङ्क अघिल्लो वर्ष ०.५७९ को तुलनामा सुधार भई ०.६०२ पुगेको छ ।

गरिबी निवारणसँग बेरोजगारी पनि जोडिएर आउने विषय हो । बेरोजगारी बढ्दै जाँदा गरिबी पनि बढ्दै जान्छ ।
नेपालमा नागरिकहरूलाई उद्यमशील तथा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन तथा स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगारीहरूलाई सूचीकरण गरी रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।

५० लाख भन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा नेपाल बाहिर रहेका छन् भने भारतमा रहेका नेपालीहरूको अभिलेख नै छैन् । नेपालमा लागू गरेका कार्यक्रमले सीमित मात्रामा रोजगारी सिर्जना भएपनि देशमा उत्पादन हुने जनशक्ति तथा देशमा उपलब्ध रोजगारीको अनुपातमा आकाश पातलको फरकपनाले गर्दा देशमा बेरोजगारी बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम अन्र्तगत ७ लाख ८ हजार २ सय ८७ सूचीकृत बेरोजगार मध्ये ७१ हजार ३ सय ४४ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ७ लाख ५२ हजार ४ सय ५० सूचीकृत बेरोजगारमध्ये १ लाख ८१ हजार ५सय ७७ ले रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा कार्यन्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत सञ्चालित विभिन्न रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट २०७८ फागुनसम्म ३० हजार ४८ व्यक्तिले आंशिक रोजगारी र ११ हजार ४ सय २० व्यक्तिले पूणर् रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्र्तगत सञ्चालित विभिन्ना रोजगार लक्षित कार्यक्रमबाट हालसम्म ८ लाख ५६ हजार ५ सय ५३ जनाले आंशिक रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने ८३ हजार ७ सय ७३ जनाले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

१५औं योजनाले रोजगारीको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्धता गर्ने सोच तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारका अवसर विस्तार गर्ने, असल औद्योगिक श्रम सम्बन्ध विस्तार गर्ने, बालश्रम लगायत सबै प्रकारका श्रम शोषण अन्त्य गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गर्ने जस्ता लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थपजनशक्ति श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने गरेतापनि सो अनुसारको स्वदेशम रोजगारी नहुँदा हरेक दिन करिब १ हजार ५ सय युवायुवती रोजगारीका लागि नेपाल छाडने गरेका छन् ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ भने श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अपर्याप्तता, कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिकको आप्रवाह बढ्दै गएको छ भने स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएका छन् ।

तथ्याङ्क अनुसार श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ भने बाध्यकारी श्रम सहभगिता दर १ दशमलव २ प्रतिहजार रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५ २०७६ मा औसत श्रम उत्पादकत्व वार्षिक रू १ लाख ८४ हजार ६ सय रहेको छ ।
मानव संशाधनको विकासका साथसाथै देशको आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने सवालमा उत्पादनको सधानको रूपमा श्रमको महत्वपूणर् भूमिका रहन्छ ।

यदि राज्य प्रभावकारी भएमा श्रमशक्तिको उच्चतम उपयोग मार्फत कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, स्वाथ्य तथा सेवा क्षेत्रलाई सवल बनाउन सकिन्छ । हुन त वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषणको साथै मानिसहरूको जीवनस्तरमा केही सुधार आएतापनि त्यो नै दीर्घकालिन समाधान भने होइन् । संविधानले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेतापनि त्यो कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अन्तराष्टिय श्रम संङ्गठन अभिसन्धि १६९, राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१, वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ ले केही नीतिगत व्यवस्था भने भएको छ तर नेपालमा श्रमप्रतिको सम्मान छैन ।

श्रम सीप र उत्पादलनबीच तादम्यता कायम हुन नसक्नु, उद्यमशिलता विकास, स्वरोजगार प्रवद्र्धन र उत्पदनशील रोजगारीको सिर्जना पर्याप्त हुन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त सिप र पूँजीको न्यून परिचालन भएको छ । पूँजी, प्रविधि र सिपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्दै रोजगारीलाई व्यवस्थि त गर्न सकेमा गरिबी निवारण गर्न सहयोग पुग्दछ र गरिबी र बेराजगारीबाट हुनसक्ने विचलन रोक्न सकिन्छ र सक्नुपर्दछ ।