काठमाडौं । सरकारले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशम चौधरी, नेकपा(बहुमत) का नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) जनमत पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका सिके राउतलाई सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नयाँ सरकार गठनको रस्साकस्सी चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारुढ दलहरुको सहमतिमा रेशम चौधरी र सिके राउतलाई गठबन्धनमा समेट्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेका हुन् । रेशम टीकपुर हत्याकाण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरेपछि हाल डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन् ।

उनले सरकारमा सहभागी हुनका लागि आफू तयार रहेको तर आफूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने प्रमुख शर्त राखेका छन् । सरकार गठनमा असहज अबस्था देखिएपछि देउवा चौधरीको माग सम्बोधन गर्न सहमत भएका हुन् । त्यसका लागि हालको विद्यमान फौजदारी संहिताबाट रेशम चौधरी छुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि अध्यादेश मार्फत कानुन संसोधन गरेर राजनीतिक बन्दीको नाममा मुद्दा फिर्ता गर्न खोजिएको हो ।

के छ संहितामा?
मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिने, मिलापत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ११६ लाई संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। उपदफा ७ मा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ।

संसद नभएको अबस्थामा कुनै कानुन संसोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजायको फैसला भएको छ । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । मुद्दा फिर्ताका लागि भने सम्बन्धित अदालतको समेत सहमति चाहिन्छ । अदालतको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

आलम पनि छुट्न सक्ने
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा गए सामूहिक हत्याका आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमसमेत छुट्न सक्नेमा प्रहरीको चिन्ता छ । राजनीतिक प्रकृतिका सबै प्रकारका मुद्दामा आममाफी दिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।

०६४ को चुनावको अघिल्लो दिन आलमको योजनामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा राखेर जलाइएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि ०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनको मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन ।

कस्तो अबस्थामा अध्यादेश ल्याउन सकिन्छ ?
नेपालको संविधान अनुसार व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा यस संविधानमा लेखिएका कुराहरुको प्रतिकूल नहुने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आवशयक अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।

यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुनेछ । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेशः (क) जारी भएपछि बसेको व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा पेश गरिने छ । त्यस्तो बैठकले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्कृय हुनेछ । (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ । (ग) यदि यसरी खारेज नभएमा वा निष्कृय नभएमा व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निष्कृय हुनेछ ।