☰
कुन नेता सामान्य हो ? कुन प्रभावशाली र ओजनदार हो ? तथा कुन सबैभन्दा प्रभावशाली र लोकप्रिय हो ? भनी मापन गर्ने आधार पनि आमनागरिकको नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण एवं ऊप्रति व्यक्त हुने जनमत नै हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ ।
संघ र प्रदेश संसदको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । निर्वाचन परिणामले कतिपय हेबिवेट नेतालाई हतोत्साहित बनायो भने कतिपय सामान्य नेतालाई हेबिवेट बन्ने मार्ग प्रशस्त गरायो । आमनागरिकको चासोमा निर्वाचन परिणामले आशाको दियो जलाइदियो ।
दियोको मधुरो ज्योतिलाई अझै चहकिलो एवं प्रकाशमय बनाई समाजमा व्याप्त अन्धकार हटाई सधैँको लागि ज्योर्तिमय बनाउन बाँकी नै छ । आशा छ त्यो पनि भविष्यमा पूरा हुँदै जानेछ ।
निर्वाचनमा व्यक्त ताजा जनमतले बहालवाला ६ जना संघीय सरकारको मन्त्री तथा विगतमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री नै बनिसकेका हेबिवेट नेतालाई निर्वाचन क्षेत्रकै मतदाताले पाखा लगाइदिए ।
कतिपयले हेबिवेटको पगरीसम्म धाने, केही त सामान्य मानिए, कतिपय हेबिवेटकै दावेदार बन्ने अवस्थामा पुगे तर आमजनताको नजरमा लोकप्रिय मानिएका सबैभन्दा प्रभावशाली र राष्ट्रकै निम्ति हेबिवेट नेता जनताले पाउन सकेनन् ।
कार्य क्षेत्रको आधारमा नेताको वर्गीकरण गर्ने हो भने सबै नेताहरू दलीय हेबिवेट मात्र देखिए । कोही निर्वाचन क्षेत्रका मात्रै हेबिवेट भए । तर राष्ट्रिय स्तरको सर्वमान्य हेवीभेट नेता अहिलेको निर्वाचन परिणामले दिन सकेन ।
चर्चामा आएका अधिकांश हेबिवेट नेताको विगतको कार्यशैली र व्यवहार आमनागरिकलाई अवगतै छ । सत्ता सञ्चालन गरिसकेका अधिकांश दलीय हेबिवेट नेता आलोचनामुक्त थिएनन् ।
यिनै व्यक्तिहरू पुनः दलीय हेबिवेटकै रूपमा निर्वाचित हुँदा पक्कै पनि निर्वाचन क्षेत्रका नागरिक खुसी नै होलान् । तर आमनेपालीहरू भने उही अनुहार, उही प्रवृत्ति, उही कार्यशैली र उही स्वार्थ दोहाहरिन सक्ने आशंकामा दुःखित छन् ।
तथापि हेबिवेटको दावेदार, निर्वाचित नयाँ अनुहार भने सर्वसाधारण नागरिकको आशाको केन्द्र बनेका छन् । हेबिवेटकै रूपमा परिचित नेतालाई कतिपय सामान्य मानिँदै आएका नेताले नै निर्वाचन क्षेत्रमै पछारी दिए ।
सामान्य नेतालाई हेबिवेट पछार्ने शक्ति पनि मतदाताले नै दिएको प्रमाणित भयो । पद प्राप्तिपछिको कार्यशैली र व्यवहार परिवर्तन नगर्ने परम्परागत राजनीतिक संक्रमणबाट मुक्तभै यथावस्थाकै लोकप्रिय कार्यशैली अपनाउने हो भने अहिले छानिएका कतिपय नयाँ अनुहारले अवश्य नै परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्छन् ।
भावी हेबिवेटकै रूपमा हेरिएका जनविश्वास प्राप्त नेताहरूमा गगन थापा, रवि लामिछाने, विश्वप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र दिङदेन, प्रदीप पौडेल र सिके राउतलगायतका नेताहरू पर्दछन् । तर उनीहरूको पदीय दायित्व सम्पादनको मापन हुन नसकेकाले अहिलेको लागि उनीहरू परिक्षणकालमा नै रहेको रूपमा लिनुपर्दछ ।
कतिपय दलीय हेबिवेट नै किन पछारिए ? अनपेक्षित व्यक्ति कसरी अगाडि आए ? भन्ने यथार्थताको जड पहिल्याउने स्रोत पनि आममतदाताकै मनोभावना हो ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा हालीमुहाली गर्ने नेताको अपरिवर्तनीय व्यवहार र कार्यशैली, सीमा नाघेको स्वैच्छाचारिता, नाता सम्बन्ध र सहयोगीप्रतिको आशक्ति एवं सहानुभूति तथा देश र देशवासीप्रतिको बेवास्ताले दलीय हेबिवेटप्रति आमनेपाली असन्तुष्ट बन्दै आएका थिए भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामले नै व्यक्त गरिसकेको छ ।
दलीय हेबिवेट नेताको लाभमुखी कार्यले जनतालाई निराश बनायो । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैली निर्वाचन क्षेत्र, आफन्त, नातागोता, साथसहयोगी, पार्टीका चाकडीदार, लाभको स्रोत बनाइएका सीमित व्यक्तिमै सीमित रहँदा सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा हुनै सकेन ।
न त नेताले सर्वसाधारणको अपेक्षालाई महत्व नै दिए । यसैको कारण मुलुकभर प्रचारमुखी विकास त चौतर्फी भयो तर जनताले वास्तविक विकास र लोकतान्त्रिक अनुभूति गर्न पाएनन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत बनाइयो ।
राज्य संयन्त्रलाई अघोषित रूपमै दलीय भातृसंगठनमा परिणत गरियो । नेताको चाकडी नगरी सेवाग्राहीले सेवा प्रदायक निकायबाट साधारण सेवा प्राप्त गर्न छोडे । नजराना नटकर्याई जनताको काम हुन छोड्यो ।
विचौलिया राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा शक्तिशाली बनाइए । जनताको भक्त हुनुपर्ने कर्मचारी नेताभक्त भए । उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू दलीय भागवण्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रमा फुट र कलहको बिजारोपण गर्यो।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीदेखि स्वच्छ र तटस्थताको प्रतिक मानिँदै आएको अदालतका न्यायमूर्ति भागबण्डामा नियुक्त हुँदै आउँदा जनताका न्यायाधीश लोप हुँदै गए । दलीय कोटाका न्यायाधीश शीर्षस्थ नेताकै भक्त हुँदा अदालतको सम्मानमा चोट पुग्दै आयो ।
न्याय सम्पादन स्वच्छ र पारदर्शी हुन सकेन । अदालतप्रतिको जनविश्वास टुट्दै गयो । न्यायालयकै धरोहर मानिने सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश नै नेताको रबरस्ट्याम्प बनिदिँदा जनतामा नैरास्यता छायो । तत्कालीन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा यसैको दृष्टान्त बने ।
कथित हेबिवेट नेताले आफ्नै साथ सहयोगीलाई गैरकानुनी लाभको माध्यम बनाए । राष्ट्रिय राजनीति नै लाभमुखी बन्दा जनता मारमा परे । कानुनी सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्ता तथा सर्वोच्चसत्ता २÷३ जना दलीय हेबिवेट नेतामै सीमित पारियो ।
जनअपेक्षा मुखारित गराउने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा २÷४ जना हेबिवेट नेताप्रति उत्तरदायी बन्यो । राष्ट्राध्यक्ष र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाएर सही बाटोमा हिँडाउने संसदलाई एकादुई नेताले नै लगाम लगाएर आफ्नो स्वार्थको सहारा बनाए ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र सर्वोच्च सत्ता व्यवहारमा लागू नहुँदा कागजमै सीमित बन्यो । नेताप्रति अन्धोभक्ति दर्शाउने साथ सहयोगी एवं क्षमताविहीन व्यक्तिलाई दलीय ट्रेडमार्क लगाएर नेताले संसदमा पुर्याए ।
वैचारिक बहस र तार्किक क्षमता भएका दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई पार्टीभित्रै छायामा राखियो । आफ्नै क्षमताले संसदमा पुग्न सफल केही सीमित व्यक्तिले स्थान पाउन सकेनन् । क्षमतावान योग्य व्यक्ति त नेताको बाधक ठानिए ।
तर, दलीय हेबिवेट नेताको स्वार्थ केन्द्रित कार्यशैली जनताको नजरबाट छिप्न सकेन । यसैको विकल्पमा हालैको निर्वाचनमा पहिलो चरणमै केही आशलाग्दा नयाँ अनुहारलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन जनता सफल भए ।
निर्वाचनमा जनताको निम्ति दलभन्दा व्यक्ति महत्वपूर्ण बने । दलीय सबै हेबिवेट नेता जनताको निम्ति स्वीकार्य भएनन् । मुलुककै कार्यकारीको पद सम्हालिसकेका कतिपय उच्चस्तरीय नेता जनताको निम्ति निम्नस्तरीय साबित भए ।
यसैको कारण प्रायजसो सबै शीर्षस्थ नेताको प्रभावलाई जनमतले कमजोर नै बनायो । तर, यो आमनेपालीको निम्ति भने खुसी र सन्तुष्टिको क्षण बन्यो । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहितका ६ जना संघीय बहालवाला मन्त्रीलगायत १५/१६ जना प्रादेशिक मन्त्रीलाई नै जनताले स्वीकार गरेनन् ।
जनविश्वासरहित यस्तै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दाहिने हात बनाएको पुष्टि भयो । कुन व्यक्ति दक्ष र इमानदार हो भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्ने स्थानीय मतदाता नै हुन् । पराजित ६ जना संघीय बहालवाला मन्त्री आलोचनामुक्त थिएनन् ।
यस्तै जनविश्वासरहित व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री देउवाले गहन दायित्व प्रदान गरेको देखियो । जनताले अयोग्य ठहर गरेका ६ जना मन्त्रीले निर्वाचन परिणाम आउनासाथ पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा निसङ्कोच कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् ।
बहालवाला मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मन्त्रिमण्डलमा हर्ताकर्ता बनाइएका, ओलीको विश्वास प्राप्त उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतका कतिपय अग्रपंक्तिकै नेतालाई जनताले पराजित गराए ।
सम्भवतः हालसम्मका बहालावला उपप्रधानमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा आलोचित व्यक्ति ईश्वर पोख्रेल नै भए । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रदेशकै मुख्य मन्त्री भएका शंकर पोख्रेललाई निर्वाचनमा जनताले विश्वास नगर्नुको कारण नै बहालमा रहँदा उनीहरूले गरेको अलोकप्रिय निर्णय तथा भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानुनी कार्यको कारण आलोचिनाको शिखरमा पुग्नु नै थियो ।
जनआस्थारहित यस्तै गलत व्यक्ति दलीय हेबिवेट नेताको विश्वास प्राप्त हुनुको प्रमुख कारण नै लाभ र स्वार्थ हो । अहिले पनि नेकपा एमालेका हेबिवेट नेता केपी शर्मा ओली संसदलाई अपराधिक अखडा बनाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा महोत्तरीका हत्यारा लक्ष्मी महतो कोइरीलाई सांसद बनाउन ओलीले खेलेको भूमिकाले नै प्रमाणित गर्दछ ।
स्वच्छ छवि भएका इमानदार व्यक्तिबाट नेताले अनर्गल लाभ पाउँदैनन् । यही कारणले दक्ष र इमानदार व्यक्ति नेताको नजरमा पर्दैनन् । गलत व्यक्तिलाई लाभको स्रोत बनाउँदा ओली नेतृत्वको विगत सरकारले अहिलेसम्मको राजनीतिक अपराधको रेकर्ड नै राख्यो ।
जनमतलाई स्वेच्छाचारिताको म्यान्डेट ठानी अपराधिक कार्यमा संलग्न नेतालाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण दिँदै आए । राजनीतिक व्यक्ति सम्बद्ध अपराध कानुनभन्दा माथिको ठानियो । कथित हेबिवेट नेता जनहितको निम्ति ओजनदार एवं प्रभावशाली भएनन् ।
उनीहरू स्वार्थ र स्वेच्छाचारितामा मात्रै हेबिवेट अर्थात अब्बल र ओजनदार बने । यस्ता व्यक्तिबाट देश र जनताको हित हुँदैन भन्ने ठानी उनीहरूलाई हटाई नयाँ उत्साहित, योग्य र इमानदार लाइट नेता छनोटमा लागेका मतदाताले केही हदसम्म सफलता प्राप्त गरेका छन् ।
