लामो समय महाअभियोग लागेर निलम्बन भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र पाएपछि न्यायको अनुभुति गरेका छन् । संघिय संसदको महासचिवले निलम्बन फुकुवाको पत्र दिए लगतै उनी सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा १ फागुन २०७८ देखि निलम्बनमा थिए । महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय नगरी संसदको कार्यकाल सकियो र नयाँ चुनावमार्फत् नयाँ संसद आएलगत्तै जबराले कामकाजमा फर्कन पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा मंगलबार निवेदन दिएका थिए । संसदले निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पठाएपछि गोलखबरले प्रधानन्यायाधीश राणासँग गरेको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता

लामो समयसम्म निलम्बित भएर बस्नुभयो। संसद् सचिवालयको पत्रपछि तपाईंले कस्तो अनुभूति भयो ?
म त संवैधानिक विधि र पद्धतिमा बसेको मान्छे हुँ। विधि र पद्धतिले मलाई जे निकास दिन्छ, त्यसैमा गएर मैले ‘फेस’ गरेको हुँ नि, हैन र? संसद्ले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाह गर्न नसक्ने अनि बलजफ्ती गैरसंवैधानिक तरिकाले संविधान विपरीत गएर महाअभियोगको प्रस्ताव जीवितै छ भन्ने?

तपाईले अब छिट्टै अबकास पाउँदै पनि हुनुहुन्छ छोटो समयमा तपाई अब अदालतमा गएर पुन मुद्दा हेर्ने योजना बनाउनु भएको हो ?
हामी एक महिना अगाडिबाटै बेञ्चमा बस्दैनौ । अन्य प्रशासनिक काम पनि खासै गर्ने गरिएको छैन । म सर्वोच्च त जान्छु तर न्यायिक वा प्रशासनिक काम गर्ने सोच छैन । म आजै नियमित काममा फर्कन्छु । मैले आउँदो २७ गतेबाट अवकास पाउने हो । त्यो भन्दा केही दिनअघि मात्रै म विदामा बस्न सक्छु ।

कानुन व्यवसायीहरुले त तपाईकाविरुद्ध फेरि आन्दोलन गर्ने र आफ्नै सहकर्मीबाट अब साथ पाइएन भने के गर्नुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त म प्रक्रियागत रुपमा संसद सचिवालयले मेरो विरुद्ध लागेका सबै आरोप निष्क्रिय भइसकेको जनाउँदै विधि सम्मत तरिकाबाट  पत्र पठाइसकेपछि अब पनि मेरो विरुद्ध आन्दोलन गर्न मिल्छ र । म बिधि र सबै प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ । कसैले निगाहमा मैले यो सम्मानित पद पाएको होइन । ममाथि अवरोध गर्नु भनेको विधिको उल्लंघन हो । बाहिर कसैले आन्दोलन गर्दैमा बस्ने र छोड्ने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन ।