☰
संसदीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको मत परिणाम लगभग सकिएपछि नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टीका रूपमा उदाउन पुगेको छ । प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जनमतले पनि प्रतिपक्षमा रहेको छ ।
तर यो प्रतिपक्ष निकै बलियो र सशक्त अवस्थामा छ । यस अतिरिक्त स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकार निर्माणमा धक्का वा सहयोग दिनसक्ने गरी उचाइ कायम गरिसकेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पहिलेका भन्दा आधा सिटले कमी भए पनि निर्णायक हैसियतमा रहेका छन् । संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार निर्माणमा साना दलहरूलाई वेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन ।
तथापि हाल कायम रहेको सत्ताधारी गठबन्धन नै सरकार निर्माणका लागि आफूहरूको मत पर्याप्त भएको भनी अघि बढिरहेको छ । सरकार निर्माणका लागि पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले पहल कदमी अघि बढाइरहेको छ ।
प्रतिपक्षी एमाले पनि वैकल्पिक सरकार निर्माणको सुरसारमा रहेको संकेत गरिरहेको छ । मुख सुँघासुँघ गर्ने र पुच्छर हल्लाउने काम सबैसँग सबैको भइरहेको देखिन्छ ।
अहिलेको जनमत पनि कसैको पक्षमा देखिएन । न त कसैको विपक्षमा पनि देखिएको छ । बरू नयाँ पार्टी र अनुहार भित्रिएका छन् । यसले केही वर्षसम्म खेल मिश्रित रूपमै अघि बढ्ने देखाएको छ ।
कतिपयले पुराना दलहरूको चाकाचुली र नयाँ दलहरूको प्रवेशले जनताले सनै सनै विकल्प खोजिरहेका भनी विश्लेषण गरे पनि पुराना खिइने र नयाँ उभिने क्रम ढिलो हुने संकेत मिलेको छ ।
सरकारी चास्नीको गन्ध कतातिरको मीठो छ भनेर सुघ्ने काम पनि भइरहेको अवस्थामा अबको ५ वर्षका लागि ढुक्क हुने सरकार बन्छ भन्ने देखिदैन । बरू कुन सरकार कति टिक्ने हो भन्ने आँकलन भइरहेको देखिन्छ ।
यसले फेरि पनि सरकार निर्माण र विग्रहका प्रक्रिया अघिल्तिर आइरहने जनाउ दिएको छ । यो शान्ति, निर्माण र विकासका लागि राम्रो संकेत भने होइन ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि आआफ्ना नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । यही बेलामा सरकार गठनको सुरसार पनि देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले आफूहरू निर्णायक भएको देखाउन पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि संसदमा रहेका सबै दलसँग खुला रूपमा छलफल एवं सहकार्य गर्न सबै विकल्प खुला राखेको कुरा आफ्नै पार्टी उपाध्यक्ष एवम् प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरामार्फत् दिइसकेको पनि छ ।
आलोपालोका कुरा पनि भइरहेका भन्ने सञ्चार बजारमा छाएकै छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वर्ष, माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वर्ष र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एक वर्षका लागि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने कुरा छलफलमै रहेको छ ।
यसरी भागबण्डा गर्ने, भद्र सहमति गर्ने, तर पालना नगर्नेजस्ता अवस्था आए भने विग्रह र भताभुंगको संकेत देखिइसकेको छ । भनिन्छ पनि ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ !’
तर राजनीतिक विश्लेषक यसलाई जनताको जनमतको खिल्ली उडाएको रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । तर पनि सरकारी चास्नीको गन्धसँगै झिंगे दाउँ थाप्ने काम बन्द हुने ‘ग्रिन सिग्नल’ कतैबाट देखिएको छैन ।
