अमेरिकी सरकारको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुभन्दा पहिले र पछि भूराजनीतिको चर्चा निकै चुलियो । त्योभन्दा पहिले चीनको वान वेल्ट वान रोड (बीआरआई) इनिसिएटिभअन्तर्गतको सहयोग लिँदा पनि भूराजनीतिको वहस भयो ।

अर्को कुरा, भारत र चीनले नेपालले दाबी गरेको भूभाग लिपुलेकबाट भारतले सडक बनाउँदा पनि भूराजनीतिको वहसले महत्व पायो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा हाम्रा मिडियाले हाम्रो देशको भूराजनीति र छिमेकीसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भनेर धेरैले लेखे, बोले र देखाए पनि ।

हिन्दमहासागरमा भइरहेको सैनिक उपस्थिति, साउथ चाइना सीमा चीनको प्रभुत्व विस्तार योजना, भारत र उत्तर कोरिया सामरिक पथको यात्रा तथा संयुक्तराज्य अमेरिकाको सैनिक उपस्थिति, युक्रेनको क्राइमियामाथि रसियाको जबरजस्त कब्जा र रसिया युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्व र सिरियाको ‘अन्तहीन युद्ध’ सुडान विभाजन र शक्तिराष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्वाध दोहन सबैमा भूराजनीतिको अर्थ र स्वार्थ रहेको छ ।

भौगोलिक अवयवको नियन्त्रण गर्न र तीनको प्रयोग गरी राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्न गरिने क्रिया भूराजनीति हो । भूराजनीति भौगोलिक तत्वले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राज्यको महत्व तथा परराष्ट्र नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्छन् ।

अर्थात्, राजनीतिक भूगोलले राज्यको विदेश मामिलासम्बन्धी नीति निर्धारणमा भौगोलिक अवस्थितिको प्रभाव अध्ययन गर्दछ । साथै, भौगोलिक अवस्थाले राष्ट्र राष्ट्रबीचको शक्ति सम्बन्ध र समसामयिक शक्ति संरचनासमेत विश्लेषण गर्दछ ।

भूराजनीति शब्दको उच्चारण सर्वप्रथम रुडोल्फ केजलिनले गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि भूराजनीतिको व्यापक प्रयोग हुन पुग्यो । राज्यबीच भूभाग बटुल्ने प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमिमा भूराजनीतिको जन्म भएको थियो ।

प्रारम्भमा भूराजनीतिलाई अन्तरराज्य द्वन्द्वका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । जुन बेला समुद्रका माध्यमबाट व्यापार हुने गर्दथ्यो र समुद्रमाथिको नियन्त्रण शक्तिको द्योतक बन्न पुगेको थियो ।

रेल र सडक यातायातको विकासले राज्यको शक्ति विस्तार भूमिमार्फत हुन थाल्यो र भूमिको महत्व बढेर गयो । रणनीतिक महत्वको भूमिमाथि नियन्त्रण गर्न राज्यहरूबीच प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व र युद्ध हुन पुगे र राज्यका सीमा बदलिए ।

वायुसेवाको आविष्कारले भूराजनीतिलाई फराकिलो बनायो र वायुशक्ति आर्जनले महत्व पाउन थाल्यो । परमाणुअस्त्रको उत्पादन, अभ्यास र संग्रहले भूराजनीतिमा चिन्ताको विषय बढ्दै गयो र विश्व शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन भएर गयो ।

हाल आएर सूचनामा आधारित डाटावेस नेटवर्क गभर्नेन्स प्रणालीको अभ्यास भइरहेको क्षणमा देशको सुरक्षा प्रणालीलाई साइवर अपराध र युद्धले बढी चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा देशको सुरक्षा र विकासका लागि प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न बढी संवेदनशील र सुझबुझपूर्ण हुनुपर्ने देखाउँछ ।
फेड्रिक रेटजलले मानवले आफ्ना दैनिक कार्यहरू गरे झैं राज्यले पनि राजकीय कार्यहरू गर्दछ भन्ने तर्क अगाडि सारेका थिए । सोही तर्कका आधारमा भूराजनीतिको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि निर्माण भएको देखिन्छ ।

भूराजनीतिको सी–पावर सिद्धान्तले समुन्द्र नियन्त्रण गर्न सके संसारमा राज गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ । हर्टल्यान्ड सिद्धान्तले रणनीतिक भूमि नियन्त्रण गर्न सके संसार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने वकालत गर्दछ ।

रिमल्यान्ड सिद्धान्तले विश्वको स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रणले मात्र कुनै पनि राज्यलाई बलियो र शक्तिशाली बनाउँछ र उसले संसार कब्जा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।

शक्ति राष्ट्रहरूको सूचीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, बेलायत, फ्रान्ससँगै चीन र भारत पनि थपिएपछि हिन्द महासागर र दक्षिण एसिया ‘हर्टल्यान्ड’ बन्न गएको छ

उहिल्यै साम्राज्य र उपनिवेशको विस्तार, स्वेज र पनामा नहरको निर्माण सामुन्द्रिक शक्तिमा भएको नियन्त्रणको परिणाम थियो । जुन, राष्ट्रले पानीजहाज बनाउन सक्यो त्यही राष्ट्रले समुन्द्रमाथि नियन्त्रण गर्न र साम्राज्य विस्तार गर्न सक्यो ।

युरोपको स्रोत सम्पन्न हर्टल्यान्ड भूमि कब्जा गर्ने उद्देश्यले पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध भए । अमेरिका र पश्चिम युरोपबीचको गाढा सम्बन्ध विस्तारमा सोभियत रूसको पूर्वी युरोपमा बढेको प्रभाव प्रमुख कारण बनेको थियो ।

पश्चिम एसिया र गल्फ क्षेत्रका देशमा शक्ति राष्ट्रको आँखा लाग्नु तथा सुडान विभाजन गर्नु रिमल्यान्ड सिद्धान्तको कथनअनुसार स्रोत प्राप्तिका लागि शक्तिराष्ट्रबीच होडबाजी भएकोे तथ्य घाम जस्तै छर्लङ्ग छ ।

अमेरिका भियतनाम युद्ध, सोभियत रुसको अफगानिस्तान र भियतनाममा भएको हस्तक्षेप विचारधारा विस्तारको नमुना थियो । शक्तिराष्ट्रको हैसियत गुमाएको रसिया रिमल्यान्ड सिद्धान्तले भने झंै परमाणु हतियार र ग्यासको स्रोत भएका कारण बलियो देखिएको छ ।

भूराजनीति राष्ट्रनिर्माणको महत्वपूर्ण कडी हो । सरकारको नेतृत्वमा बसेर संसार हेर्ने र राष्ट्रको संरक्षण र विकास गर्ने माध्यम हो । भूराजनीतिले देशको राजनीतिक शासन प्रणालीको स्थापना र सामाजिक आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ ।

राज्य सञ्चालनका विश्व गतिविधिको सूक्ष्म र सामरिक बोध र तिनको राजनीतिक आर्थिक एवं सुरक्षामा पर्ने प्रभावको निरन्तर अध्ययन गर्दछ । यसकारण विश्व शक्ति सन्तुलनमा देखिएको परिवर्तनको पर्याप्त ज्ञानबिना राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्न खोज्नु मूर्खता मात्र हुन्छ ।

रणनीतिक महत्वको भूमिमाथि नियन्त्रण गर्न राज्यहरूबीच प्रतिस्पर्धा, द्वन्द्व र युद्ध चल्न थालेपछि राज्यका सीमा बदलिन गएका छन् । तथापि वर्तमान विश्वमा सामुद्रिक शक्ति, भूमिशक्ति वा वायुशक्ति नियन्त्रण गरेर साम्राज्य विस्तार गर्न एउटा कुनै राष्ट्र सफल हुने अवस्था छैन ।

विश्व राजनीतिक रूपमा बहुध्रुवमा विभाजित र संगठित छ । राज्यहरू क्षेत्रीय संगठनको बलमा संगठित र बलिया भएका छन् । राजनीतिक साम्राज्यवादको ठाउँ आर्थिक साम्राज्यवादले लिँदै गएको छ ।

साम्राज्यवादलाई प्रजातन्त्रले परास्त गर्दै लगेको छ । विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले आर्थिक क्षेत्रमा नवीन अवसर र चुनौतीहरू थपिएका छन् । सूचना सञ्चार प्रविधिको विकास र अभ्यासले एक क्षेत्रमा प्रवाहित सूचनाको प्रभाव क्षणभरमा विश्वभर फैलिने प्रवृत्तिलाई भौगोलिक सीमा र सरकारले छेक्न सक्दैन ।

विश्वमा भएका युद्धहरू भूमि र स्रोत प्राप्तिका लागि मात्र नभएर राजनीतिक विचारधाराको निर्यात र प्रभुत्व विस्तारका लागि पनि भएका थिए । अहिलेको सन्र्दभमा विश्वव्यापीकरण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्षेत्रीय संगठन जस्ता तत्वहरूको कारण कुनै पनि राज्यले सहजै भूमि विस्तार गर्न सक्दैन ।

यसकारण भूराजनीतिक विज्ञानको कार्यक्षेत्र शान्ति, जलवायु परिवर्तन, गरिबी, महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनसँग बढी सम्बन्धित बन्न पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । फलस्वरूप हाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप बढी मात्रामा दुई छिमेकी देशहरूसँग हुने गर्दछन् । उत्तरतर्फको सीमा अग्ला हिमचुचुरा र हिउँले ढाकिएको कारण चीनसँगभन्दा दक्षिणतर्फको सीमा सरल भएकाले भारतसँगको व्यापार सजिलोसँग हुने गरेको छ ।

हामी राज्यको अवस्थिति बदल्न सक्दैनौं । तर, आफ्नो भौगोलिक अवस्थितिबाट छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै बढीभन्दा बढी लाभ लिन प्रयासरत र संघर्षरत भइरहन्छौं । यस पृष्ठभूमिमा नै हाम्रो देशको परराष्ट्र नीतिको निर्माण गरिएको छ ।

आर्थिक सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अवसर दिएर वा मानव संसाधन विकासमा सहयोगको माध्यम बनाएर कुनै पनि राज्यलाई आफ्नो समर्थक बनाउन शक्ति राष्ट्रबीच हुने होडबाजीको अनुभव नेपाल आफैले गरिरहेको छ ।

त्यसकारण नेपालले भूराजनीतिलाई हृदयंगम गर्दै पञ्चशील (क) एकअर्कोले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, (ख) एकअर्को देशले एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, (ग) एकअर्कोले समानताको आधारमा आपसी हितका लागि सहयोग आदानप्रदान गर्ने, (घ) एकअर्कामा अनाक्रमण र (ङ) शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित असंलग्नताको विदेश नीति अपनाएको हो ।

भूराजनीतिक अवस्थाबाट प्रचुर फाइदा लिन तथा कुनै पनि देशको स्वार्थ पूरा गर्ने गोटी नबन्न नेपालले रणनीतिक कौशल उपयोग गर्नुपर्छ । नेपालमा अमेरिका, चीन, भारत, युरोपियन युनियन गरी चार एक्टरहरू प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय छन् ।

आफ्ना एजेन्डा हाम्रा विकास योजनामा छिराउने पनि गरेका छन् । यसकारण विदेशी सहयोग स्वीकार गर्दा वा विदेशी नागरिकको बस उठ र पर्यटकको घुमफिरप्रति हामी गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

विश्वमा अहिले शक्ति राष्ट्रको सूचीमा संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, वेलायत, फ्रान्ससँगै चीन र भारत पनि थपिएका छन् । हिन्द महासागर र दक्षिण एसिया हर्टल्यान्ड बन्न गएको छ ।

चीन र अमेरिकाबीच दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने उच्च प्रतिस्पर्धा छ । नेपालमार्फत शक्ति आर्जन गर्ने होडबाजीमा हरेक निर्वाचनपछि बन्ने सरकारमा चासो दिन्छन् ।

हाम्रो देशमा चीनको ‘बीआरआई’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘एमसीसी’ र भारतको ‘नेभरहुड फस्ट’ जस्ता परियोजना क्रियाशील छन् । विश्व राजनीतिक वृत्तमा नेपाल दक्षिण एसियामा ‘हर्टल्यान्ड देश’ बन्न पुगेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस अवस्थाामा देशको चीरकालीन सुरक्षा र विकासका लागि तटस्थ र सन्तुलित विदेश नीति तथा राष्ट्रिय शक्तिको एकता आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल सरकार, राजनीतिक नेता तथा विदेश मामिलाका जानकार विज्ञहरू देशको विदेश नीतिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा बोलेर, लेखेर वा इसाराले कहिल्यै चुक्नु हुँदैन ।