थापाथलीस्थित बागमती नदीको किनारमा बस्दै आएका सुकुमवासी हटाउने प्रयास आजको होइन । दुई दिनअघि सोमवारको दिन पनि यस्तै प्रयास गरियो ।
यो प्रयास थियो, बल प्रयोगको प्रयास । यो सुकुमबासी बस्ती हटाउन महानगरीय प्रहरीको प्रयोग गरियो । बल प्रयोगविरूद्ध उत्रिका सुकुम्वासीसँगको दोहोरो झडपमा केही मानिस घाइते पनि भए ।
एक पटक असफल भएको विधि, तरिका र उपाय बारम्बार किन दोहर्याइन्छ ? यो सोचनीय विषय हो । फेरिएका मन्त्रीका लागि यो कुरा पहिलो पटक हुन सक्छ । तर कर्मचारीका लागि पहिलो त होइन । सुझाव दिनुपर्छ ।
कर्मचारीले सहयोग गरेनन् भनेर वारम्वार प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाउने गरेकाले पनि कर्मचारी नबोलेका हुन सक्छन् । तर सुकुम्वासी समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने कुरा अझै सोचनीय बनेर देखापरेकोे छ ।
थापथलीस्थित सुकुम्वासी टोलमा कुनै न कुनै बेला यस्ता झडप हुँदै आएका छन् । देशभर सरकारी रबैयाको विरोध पनि यही हुने झडपलाई लिएर हुने गर्दछ ।
यसपाला भने अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति पनि यसमा जोडियो । यसले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका नयाँ विकल्प नदिएर बल प्रयोगमा सरकारलाई साथ दियो ।
समिति र महानगर टोली सुकुम्बासी बस्तीमा एक्स्काभेटर लिएर पुगेपछि झडप निम्तिएको थियो । उक्त झडपमा घरेलु हतियारसमेत प्रयोग भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
विराजमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडविरूद्ध आक्रोश पोखिएको पनि चर्चामा छ । समस्या झनै लम्बिने र तन्किने अवस्थामा पुगेको छ ।
सबैलाई थाह छ, काठमाडौं सुन्दर र हराभरा बनाउने अभियानमा जो कोही पनि पछि परेको छैन । तर यो अभियान कार्यान्वयन हुन्छ कसरी ? यसको रूपरेखा जनसाधरणलाई देखाइएको पनि छैन ।
जहिले पनि सुकुम्वासी वस्तीबाट मानिस हटाउन सुन्दर महानगरको नारा दिइन्छ । अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहरमा विकास गर्ने पनि भनिएको छ । कुरा स्वागतयोग्य छ पनि ।
तर यसका लागि जहिले पनि सुकुम्वासी बस्तीलाई तारो बनाउने र बल प्रयोगको तरिका मात्र अवलम्बन गर्ने गरिएकाले सुन्दर काठमाडौं बनाउन खोजिएको हो वा संभ्रान्तहरूको अमरपुरी !
कुरा सोचनीय छ । सुकुमवासीको अवस्था पहिचान गर्ने, छलफल चलाउने, राय राख्न दिने र विकल्प रोजाइका लागि आश्वस्त तुल्याउने काम भएको देखिदैन ।
सम्बन्धित सबैको राय छ, यसमा बहुविकल्पको प्रयोग गरिनु पर्छ । किनकि मानिस एउटै मोडलमा जान चाहँदैनन् । उनीहरूको सोच र इच्छा अनुसार रोजाइ रहन्छन् । मनुष्यको यो मनोविज्ञान बुझ्नै पर्छ । अझ समस्या समाधान गर्छु भन्नेले त धेरै नै सोच विचार पुर्याउनुपर्छ ।
देशका नागरिकलाई सुकुम्वासीका नाममा होस् वा अरू कुनै ! दुःख दिएर, लखेटेर वा राज्यसत्ता र शक्तिको दुरूपयोग गरेर समस्या हल हुँदैन । यसमा सरकारको बुझाइ बढी वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुनु पर्छ ।
सरकारले देखेकै छ र हो पनि अमेरिका, युरोप लगायतका पश्चिमा देशहरूले बहुविकल्प दिने गर्छन्, यस्ता समस्या हल गर्दा । किनकि यहाँबाट लखेटे पनि अर्को ठाउँमा त त्यही समस्या उही वा अर्को रूपमा देखिइहाल्छ ।
त्यसैले यो तरिका दीर्घकालिलन समाधानको तरिका होइन । सरकार मूढे बल प्रयोगका लागि मात्र तयार हुनु हुँदैन । उससँग समस्या समाधान गर्न धेरै विकल्पहरू हुनुपर्छ ।
सुकुम्वासी र गैरसुकुम्वासीको पहिचान हुनु पर्छ । उनीहरूलाई सिर्जनात्मक कार्यमा लगाइनु पर्छ । सरकार सिर्जनात्मक हुनैपर्छ यस अर्थमा पनि । सरकारको जनशैली छैन ।
हुकुम फर्मान् अहिले कसैका लागि पनि स्वीकार्य छैनन् । जमाना नयाँ बनदै जाने तर सरकारी रबैया राणाकालिन हुने बिचको अन्तरविरोध हल सबैभन्दा पहिले नीति निर्माण गर्ने तहमा रहेकाहरूको मनमस्तिष्कमा हुनु जरूरी छ ।
सरकार साच्चिकै जनशैली अवलम्बनमा माहिर भएको भए यो समस्या पहिलो पटक नै समाधान भइसक्ने थियो । तर यसलाई गिजोल्ने, जिस्क्याउने र भोट वैंकका रूपमा प्रयोग गर्ने गरियो । जुन सर्वथा गलत थियो ।
अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच यही झटारो हानाहान भइरहेको छ । दुवैले एक अर्कालाई भोट वैंकका रूपमा सुकुम्वासी प्रयोग भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
यदि यसो हो भने एमालेलाई भोट दिए भनेर वर्तमान सरकारले सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण गरेर कसरी हल गर्नसक्छ ? वा, प्रतिपपक्षले सत्ता गठबन्धनलाई पो मत दिए भनेर राजनीतिक आवरण खडा गरी कसरी हल गर्न सक्छ ?
सुकुम्बासी बस्तीमा सबै पार्टीका कार्यकर्ता र नेताहरू छन् । पार्टीभित्र पहिले हल गर्ने नीति बनाउन उनीहरू चाहदैनन् । बरू बल प्रयोग गरेर तमासा सिर्जना गर्न चाहन्छन् ।
देशमा तीन तहका सरकार छन् । ती सरकारका बीचमा समन्वय पनि छैन । काठमाडौं एक्लैले कसरी समाधान गर्छ वा गर्न सक्छ सुकुम्बासी समस्या !
त्यसैले मनपरि बल प्रयोग नगरी बहुवैकल्पिक समाधानको उपाय खोज