☰
नेपालमा शासन व्यवस्थामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको लामो इतिहास छैन । त्यसैले पनि नेपाली जनताले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको चाहना गरिरहेका छन् ।
दुर्भाग्य ! नेपालमा भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकिरहेको छैन । संघीय व्यवस्था आएपछि गरिएको अपेक्षा अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले बनाएका आआफ्ना गठबन्धन र तालमेलले भंग गरिसकेका छन् ।
अवस्था त यस्तो सिर्जना भएको छ कि यता जाँदा पनि सत्तारूढ गठबन्धन र उता जाँदा पनि प्रतिपक्षको गठबन्धनको चाप र चेपुवा निकै असैह्य देखा परेको छ । मतदानको दिन नजिकिदै जाँदा राजनीतिक पार्टीहरूबाट एकल विद्रोहहरू पनि देखा परिरहेका छन् ।
असमान र कतिपय अवस्थामा त भिन्न र विपरीत विचार राख्ने पार्टीहरू अकल्पनीय गठबन्धनमा बाँधिएका छन् । यसले जनतामा सकस वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ । मतदातामा भोट कसलाई दिने भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना भइरहेको छ ।
विपरीत ध्रुवीय पार्टीहरूका बीच गठबन्धन हुन गएकाले सत्तारूढ होस् वा प्रतिपक्ष नै, सबै एजेन्डाविहीन अवस्थामा छन् । किनकि, एजेण्डा निर्माण गर्दा यी विपरीत ध्रुवीय तर समान सत्तालोलुपहरू एकै ठाउँमा रहेकाले स्वार्थ मिलिरहेको छैन ।
त्यसैले उनीहरू एकले अर्कालाई काँध हाल्ने र मौका परे फ्याँकिदिने जालसाजीपूर्ण काममा कला प्रयोग गरिरहेका छन् । र, भनिरहेका पनि छन्, ‘आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताएमा ‘प्रधानमन्त्री’ र ‘मन्त्री’ बनाइने छ ।’यस्ता कुरा मतदाताका घरदैलोमा पुगेर निसंकोच गरिरहेका छन् ।
यसले पनि जनतामा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक दबाव सिर्जना गरिरहेको छ । यसले स्थानीय जनतामा आफ्नै क्षेत्रको मानिस मन्त्री बनाउन पाए हुने थियो भन्ने लालसा पनि उत्पन्न गराउने देखिन्छ ।
यसलाई गलत आशयका साथ जनताका मनमस्तिष्कमा प्रविष्ट गराइएको छ । आफैमा निकै खतरनाक र अन्तरविरोधी यो ‘ट्रिक’ले जनतामा अनावश्यक चुनावी यातना सिर्जना गरेको छ ।
यसको परिणाम त यस्तो देखिन थालेको छ कि देशमा चुनाव नै नभए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान जनमस्तिस्कमा हुर्कंदै गइरहेको छ । अर्कोतिर यसले पार्टी र नेताहरूको पार्टी नीति र व्यक्तिगत नैतिकतामाथि ठूलो ह्रास ल्याउने काम गरिरहेको छ ।
जनताका माझमा विकास, समृद्धि र सुशासनका एजेण्डा लगिएका छैनन् । एजेन्डाविहीन झुठा आश्वासन र ‘पटके ढाँटको खेती’मा जनता विश्वास गर्दैनन् । त्यसैले जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाइदिने प्रचार भोट तान्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिन थालिएको छ ।
जनताले ‘ढाँटको निम्तो खाएर पत्याउनु’ भन्ने कुरा आत्मसात् गरिसकेकाले अब थाङ्नामा सुताउने दिनहरू गइसकेका छन् । तथापि विकल्पका बाटाहरू निकै कमी छन् । खुलाइएका छैनन् ।
मतपत्रमा ‘नो भोट’को स्थान नै छैन । जबर्जस्त भोटको मात्र संकेत छ । अझ त्यसमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उम्मेदवार भनेका व्यवस्था वा प्रणाली हुन् भन्ने जस्ता भ्रामक प्रचार गरिदिएपछि यसले झनै अन्यौलता र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालत आफैले ‘नो भोट’ को व्यवस्था गरिनु पर्ने फैसला गरे पनि यिनै राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण उस्तै प्रकृतिको ‘नो, नट अगेन’ का बारेमा फेरि यो जनताको वा मतदाताको अधिकार हो भनी फैसला दिनु परेकोे छ ।
उता सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवै ‘गठबन्धनको पक्षमा चुनावी माहोल बनिसक्यो’ भनेर चिच्याउन थाले पछि जनता हाँस्न थालेका छन् । देशमा अवस्था ‘मै छोरी सुन्दरी’को जस्तो छ । राजनीतिक दल र यसका शीर्ष नेताहरूको बदमासीका कारण मतदातालाई उठेर पानी भर्न सक्ने अवस्था पनि छैन र बसेर पानी भर्नसक्ने ठाउँ पनि रहेन ।
घोषणा गरेर उठेर मत दिंदा ‘कम्मर दुख्ने बानी’ र बसेर मत दिँदा ‘घैलाभन्दा सानी’ को अवस्था छ । जे कुरा गरे जनतामा मत दिन बाध्य पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यही सोच नेताहरूमा रहिरहने हो भने स्वतन्त्र उम्मेदवार आफ्ना विकल्प हुने छन् भन्ने यथार्थतालाई बंगारा चपाएर भए पनि आत्मसात् गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
