☰
संघीय तथा प्रादेशिक आवधिक निर्वाचनको ढोकाभित्र प्रवेश गर्दाका बखत आम जनता तथा मतदाताका तर्फबाट उम्मेदवारप्रति अविश्वास र घृणा पैदा भएका टीकाटिप्पणी सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस विषयलाई आचार संहिता उल्लंघनको दायराभित्र राखिदा यसले झन् विवाद र अभिव्यक्ति विद्रोहलाई बल दिन पुगेको छ ।
निर्वाचन बेलैमा सम्पन्न गर्नुछ, यो निर्वाचन आयोगको आफ्नो कर्तव्यभित्र पर्दछ । तर जनताको सहभागिताविना निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिदैन । निर्वाचन सफलताका लागि जनताको विश्वसनीय सहभागिता हुनु जरूरी पहिलो शर्तमा पर्छ ।
दोस्रोमा निर्वाचन आयोगले निर्माण भएको माहोललाई समेटेर यसको परिणामलाई सफलतामा पु¥याउन जोडबल गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोग आफैमा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचनको धाइआमा मात्र हो ।
जन्मने बच्चा भनेको त जनताको जनमत हो । निर्वाचन आयोग बेलगाम छैन र हुँदैन पनि । यसले जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान र संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायरालाई भुल्नु हुँदैन ।
उम्मेदवारहरू विकल्प रहित छैनन् र हुन पनि सक्दैनन् । जनताको विश्वास र मन जित्न नसक्ने उम्मेदवारहरू व्यवस्थाका लाइफ लाइन हुन सक्दैनन् । जनमत करबलको कुरा होइन ।
जनमत आफैमा विश्वास र आस्थाको कुरा हो । कुनै पनि संस्थाले आफ्नो अधिकार दुरूपयोग गर्न पाउँदैन । अख्तियार दुरूपयोगका बारेमा निर्वाचन आयोग स्पष्ट हुनु पर्छ । उम्मेदवारप्रतिको अविश्वासले सिंगो राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास नजन्मियोस् ।
जनताले आफूले भनेका जस्ता उम्मेदवार पाएनन् भने निर्वाचनका बुँथमा प्रत्यक्ष सहभागी भएर ‘हामी भोट दिन सक्दैनौ, उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्छौं’ भनेर मत दिन सक्ने वातावरण बनाइनु पर्छ ।
यो शायद निर्वाचन आयोगको सोचमा अटाउन सक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष बहिस्कार र विद्रोहको वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुग्ने कुरा सकभर जनताका बीचमा बन्न नजाओस् भनेर गम्भीर रूपमा ध्यान दिनै पर्छ ।
संवैधानिक निकायहरूले बेलैमा यसरी वैधानिक निकास दिने र त्यसको संवैधानिक व्यवस्थापन गर्नेतिर सोचेनन् भने देश नसोचेको अवस्थातिर धकेलिन पुुग्ने छ । देशमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका छैनन् ।
बहिस्कार गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूको संख्या पनि कम छैन । देशको अवस्थालाई द्वन्द्वतिर धकेलिनबाट बचाउन समयछँदै गम्भीर बन्नै पर्छ । नेपाली जनताले प्रतिध्रुवीय शक्तिलाई साथसाथमा सम्मान गरिरहेको यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।
देशको मूल राजनीतिक प्रवृत्ति संविधानअनुसार अंगीकरण गरिएको व्यवस्थाले सफलतापूर्वक अघि बढाएर लैजान सक्नुपर्छ । यसका लागि संवैधानिक निकायहरूले प्रणाली रक्षाका खातिर ध्यान पु¥याउनै पर्छ ।
‘हामीले भन्यौ, तिमीले मान’ भनेर हुँदैन । जनताको जनमत जसरी नेताहरूले बुझ्न सकेनन्, संवैधानिक आयोगहरूले त्यो गल्ती नदोह¥याऊन् । कानुन आखिर जनताका लागि हो ।
सरकार र सरकारी निकायहरूले गर्ने फैसलाभन्दा राजनीतिक फैसला केही विशिष्ट र भिन्न रूप तथा सारमा अभिव्यक्त हुने गर्छ । यो विशिष्टतालाई जिम्मेवार निकायमा रहेका मानिसले बुझ्नै पर्छ, मनन् गर्नै पर्छ र निकै लचकताका साथ यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनसक्नु पर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा ‘नो भोट अगेन’ पोष्टरका रूपमा प्रचारित छन् । उम्मेदवारहरू विकल्परहित हुन सक्दैनन् ।
