नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनदेखि नै भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले नै बहिष्करणमा परेकालाई समेटी राज्य संयन्त्रमा मूल प्रवाहीकरण गर्न यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

पहिलो संविधान सभाको ६०१ संसद् संख्यामा ३३५ समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियो । यही प्रावधानले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा समेत निरन्तरता पायो ।

यसको उद्देश्यअनुरूप लक्षित समूह निर्धारणमा प्रारम्भ देखिने दुरूपयोग हुँदै आएको छ । नवधनाढ्य र व्यापारिक, उद्योगी घरानालाई यसबाट अवसर प्रदान गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सबै दलहरू देखिए ।

विशेषगरी मधेसी दलमा आफ्नै श्रीमतीलाई प्रतिनिधित्व गराउने होड चल्दै गयो । महिलालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान प्रहसनमा परिणत हुँदै गयो ।

देशको वर्तमान संविधानमा यो संख्यामा केही हदसम्म संकुचन गरियो । संविधान सभामा ३३५ स्थान सुरक्षित गरी जम्मा सभाका सदस्यको ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत छुट्याइएको थियो ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा २७५ संसदमध्ये ११० अथवा ४० प्रतिशत मात्र समानुपातिकतर्फ राखिएको छ । पहिलो संविधान सभादेखि हालसम्म आइपुग्दा यसको व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।

समानुपातिकतर्फको स्थानमा शासनमा निरन्तर रूपमा अवसर पारिहेका, दलका नेतासँग राम्रो पक्कड कायम गर्न सफल भएकाको बाहुल्यता देखिँदै छ । आफ्ना नजिकका नाता, इस्ट मित्र, श्रीमती, भाइ, भतिजा, केटी साथी, आदि यसमा समेटिने गरेका छन् ।

शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर भएकाहरू (तर अन्धा अपांग होइनन्) लाई राहत दिने प्रावधान समानुपातिक भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न तहका सरकारमा ५६ जोडीले सांसद बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेछन् ।

आधिकारिक रूपमा संख्या स्पष्ट गर्न नसकिए तापनि केटी साथीको संख्या समेत ठुलै भएको अनुमान छ । राजनीतिक दल यसको दुरुपयोग गर्नमा निर्लज्ज देखिएका छन् ।

प्रभावशाली समूहकालाई छानीछानी अवसर प्रदान गरिएको छ । सीमान्तकृत वर्गलाई पहिलो हुने निर्वाचित बन्ने प्रणालीमा विजयी बनी प्रतिनिधित्व गर्न कठिनाई पर्ने भएकाले यस प्रकारको व्यवस्था गरिएको हो ।

यसको दुरुपयोग सम्भ्रान्त परिवारका सदस्यलाई अवसर दिएर गरिएको छ । परापूर्व कालदेखि शासन सत्तामा हालीमुहाली जमाई आएको वर्गका लागि यो प्रावधान राखिएको सरह भएको छ ।

शक्ति र शासनमा समाहित भइरहेकालाई पुनः सत्तामा निरन्तरता दिने माध्यम यसलाई बनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दलदेखि साम्यवादी दलसमेतले सम्भ्रान्तलाई छानीछानी यसमा समेटिरहेका छन् ।

निर्वाचन हार्ने प्रायः निश्चित भएका तर केन्द्रीय नेतृत्व तहमा रहेकालाई सत्तामा टिकाइ राख्ने प्रयोजनमा समानुपातिक प्रणालीको सहजै उपयोग भइरहेको छ ।

यौन दुराचारीदेखि भ्रष्टाचारीसम्म यसमा समेटिएका छन् । संवैधानिक आसय, प्रावधान र मर्मको हदैसम्म मानमर्दन गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार राजनीतिक दलले बन्दसूची बुझाउँदा जनजातिका लागि २८ दशमलव ७ प्रतिशत, खस आर्यलाई ३१ दशमलव २ प्रतिशत, थारूका लागि ६ दशमलव ६ प्रतिशत, दलितका लागि १३ दशमलव ८ प्रतिशत, मधेसीका लागि १५ दशमलव ३ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ४ दशमलव ४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४ दशमलव ३ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ ।

यो आधारसँग प्रतिकूल सूची पेस भएमा आयोगले बदर गर्न सक्दछ । यसमा रहेको प्राथमिकताक्रम निर्धारणलाई दलले चाहँदा परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, संविधानको आसय र प्रवधानविपरीत आएका सूचीको सम्बन्धमा आयोगले केही गर्नसक्ने अवस्था कानुनतः छैन ।

यही आधारमा राजनीतिक दल स्वायत्त बनेका छन् । दुरुपयोग गर्ने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धामा अभ्यस्त भएका छन् । यस अवस्थामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उपादेयता हाम्रो सम्बन्धमा आलोचित छ, यसमा सुधार गर्नै पर्ने अवस्था छ ।

नेपालको संविधानमा बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेतर्फ १६५ स्थानको व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलका आधारमा प्राप्त मतको प्रतिशतले पछिपरेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, जातजाति सबैको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनेगरी ११० स्थानको व्यवस्था गरिएको छ ।

हालै प्रकाशित समाचारलाई आधार मान्दा हरेक समूहबाट हुनेखानेलाई अवसर दिने गरिएको छ । राजनीतिक दलमा पक्कड जमाएका तर जनतामा जान साहस गर्न नसक्नेले यी संख्यालाई आफ्नो हितमा प्रयोग गरेका छन् ।

दलीय सिफारिसमा आआफ्नो नाम राख्न सफल भएका छन् । समाजबाट पछि पारिएका कमजोर, सीमान्तकृतलाई अवसर दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाको व्यापक दुरुपयोग भएकोमा आलोचना भइरहेको छ ।