☰
संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन सकेन भने कामयावी हुँदैन ।
त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् । शक्तिका छायामा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ । यसको उदाहरणका लागि हाम्रो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आजको अवस्था नै काफी छ ।
विगत केही दिनयता निर्वाचन आयोगका बारेमा पनि अदालतमा उजुरी परिरहेका छन् । यसबाट हाम्रा संवैधानिक अङ्गहरूको स्वायत्ततामा समेत प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने प्रवृत्तिको सुरूवात भएको छनक देखिन्छ ।
लोकतन्त्र, सुशासन तथा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका लागि यी व्यवहार कालान्तरमा प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ । यसकारण यस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलहरूले बेलैमा सोच्न जरूरी छ ।
मुलुकले गणतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्था अङ्गालेपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको नयाँ संविधान लागू भएपश्चात् दोस्रो कार्यकालका लागि प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेश सभाका लागि आमनिर्वाचनको माहोल बन्दै गर्दा पनि अवस्था मैत्रीपूर्ण देखिदैन ।
लोकतन्त्रमा निर्वाचन जनप्रतिनिधि चयन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । विगतको निर्वाचनमा आफूले गरेको मतदान र त्यसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको समग्र क्रियाकलापको मूल्यांकन गरी आगामी पाँच वर्षका लागि विवेक प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण अवसर मतदाताका लागि आवधिक निर्वाचन नै हो ।
आफू र आफ्नो दलको कार्यक्रमसहित स्वस्थ प्रतिष्पर्धाका लागि जनसमक्ष उभिने एउटा सुनौलो अवसर हेतु हरेक दलका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण सेतुु पनि हो ।
यसपटक भने हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधि पात्रको कार्य शैली, चुनावी तालमेल र गतिविधि हेर्दा दलहरूबीच, व्यक्तिहरूबीच स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुने लक्षण देखिदैन ।
विभिन्न कार्यक्रममा राजनीतिक दल र तिनका प्रतिनिधिले अभिव्यक्त गरेका विचारलाई हेर्दा एक अर्काबीच मित्रवत् प्रतिष्पर्धाको कुनै पनि संकेत देखिदैन । जसरी पनि यो चुनाव मेरो दलले/मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने तमक हरेक पात्रसँग देखिन्छ ।
एकअर्काबीच व्यक्तिगत स्तरमा ओर्लिएर गरिएका भद्दा गाली गलौज, सिद्धान्त र दलीय आदर्शविपरीत गरिएका चुनावी तालमेल, वर्ग शत्रुसँगको घोषित चुनावी एकता र परस्पर विपरीत राज्य प्रणालीका लागि आफ्नो दलीय घोषणापत्र बनाएका दलसँगको सहकार्यका कारण परिवर्तनकारी दल बीच शत्रुताको पराकाष्ठा देखिन्छ ।
जसरी पनि चुनाव जित्नै पर्छ, प्रतिस्पर्धीलाई हराउनैपर्छ भन्ने सोचमा मुलुकका शक्तिशाली पार्टी लागेका छन् । विगतमा जसका सहकार्यले पञ्चायत फालियो, जसको एकताले राजतन्त्र फालियो ।
आज तिनै दलहरू पानी बाराबारका अवस्थामा पुग्नु लोकतन्त्रका लागि अशुभ संकेत हो । चुनावी तालमेल गरी परिवर्तनको सहकार्य गरेका दललाई निमिट्यान्न पार्ने साजीश जुनसुकै दलले गरे पनि आमजनताका लागि प्रिय हुनै सक्दैन ।
कुनै पनि मुलुकमा सबै राजनीतिक दलको साझा राष्ट्रिय मुद्दा हुन्छ । परराष्ट्र मामला, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, अर्थनीति र शासकीय स्वरूपका बारेमा अपरिवर्तनीय राष्ट्रनीति हुन्छ ।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने रणनीति आआफ्ना हुनसक्छन् । तिनैलाई देखाएर मत माग्ने हो । तर यो चुनावका लागि कुनै पनि दलसँग राष्ट्रिय एजेण्डा नै छैन । कसैले घोषणापत्रमा लेख्दैमा त्यो एजेण्डा हुन सक्दैन ।
यदि राजनीतिक दलसँग राज्य व्यवस्थाका बारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्थ्यो भने संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चासँग कांग्रेस, माओवादीको र राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने एजेण्डा बोकेको राप्रपासँग गणतन्त्रका पक्षमा आफूलाई अघि बढाएको एमालेबीच चुनावी तालमेल हुने नै थिएन ।
यतिबेला चाहे त्यो नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धन होस्, चाहे एमाले, राप्रपासहित जनता समाजवादी पार्टीसँगको चुनावी तालमेल होस्, सबैको एउटै ध्याउन्न छ– निर्वाचनपछि आफ्नोे नेतृत्वमा सरकार कसरी बनाउने !
नेपालको राजनीतिक इतिहासले भन्छ, विगतको बहुमत कुनै पनि दलले सदुपयोग गर्न सकेनन् । अबको जनमतलाई तिनीहरूले पाँच वर्षका लागि सुरक्षित तवरले परिचालन गर्छन् भन्ने आधार के ?
२०५० सालमा बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकार चलाउन नसकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद भंग गरे । त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचनको परिणामबाट ठूलो दल बनी एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । एमाले सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद भंग नै गरे ।
एउटै कार्यकालमा दुुई दुई पटक संसद भंग गरेर गतवर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त नयाँ कीर्तिमान नै कायम गरे । संसद भंगको ऐतिहासिकता खोज्दै जाँदा शेरबहादुरदेखि सूर्यबहादुरसम्म कोही पनि चोखा देखिदैनन् ।
