मतदानको मिति नजिकिँदै गर्दा सत्ताधारी शक्तिहरूका बीचमा अख्तियार दुरूपयोगको खिचातानी सुरू भएको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म देखिएको यो खिचातानीले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जन’ पुगेको संकेत गरिरहेको छ ।

संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेकाहरूलाई पदमुक्त गरेसँगै मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसका तीन मन्त्री पदमुक्त गरेका छन् ।

बिहीबार प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विद्यादेवी भण्डारीले जसपाका ४ मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेलगत्तै मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले शुक्रबार कांग्रेसका तीनजना प्रदेश मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका छन् ।

केन्द्रमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवलाई पदमुक्त हुँदा मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका तथा युवा मन्त्री वीरेन्द्र सिंह पदमुक्त हुन पुगेका छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले यी काम संविधानतः गरे पनि यसभित्र भने अख्तियारको निकै ठूलो खिचातानी र वाद/प्रतिवाद रहेको छ । संघमा ४ जना मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेजस्तै मधेश प्रदेशका तीन मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि मुख्यमन्त्री राउतले सम्हालेका छन् ।

मतदानको मुखैमा आएर गरिएका यी कार्य प्रतिशोधात्मक रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुगेको झोंकमा संघीय प्रधानमन्त्री देउवाले जसपाका ४ जना मन्त्रीको जिम्मेवारी खाइदिएका हुन् ।

त्यसैै गरी ‘तु शेर तो मै सवा शेर’ जस्तै गरी मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले नेपाली कांग्रेसका ३ जना मन्त्री बर्खास्त गरिदिएका हुन् । अख्तियारको खिचातानी र दुरूपयोगको यो अभ्यास प्रायः विदेशमा पनि देखिने गरे तापनि नेपालमा भने यसले राजनीतिक संस्कारको खराब जग बसाल्ने देखिएको छ ।

तुलनात्मक रूपमा नेपाल भर्खरै मात्र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको र यो अभ्यासले संस्कारको स्वरूप धारण गरिसकेको छैन । यसले असहिष्णु वातावरण सिर्जना गरिसकेको छ । देशको नीति निर्माण गर्ने थलोमा रहेकाहरूबाट गरिएको यो अभ्यासले जनतामा राम्रो असर पनि पारेको छैन ।

आआफ्ना स्वार्थका लागि गरिएका यी कसरतले देश, जनता र राजनीतिक संस्कारमा क्षुद्रता, स्वार्थकेन्द्रित राजनीति र असहिष्णुताको सन्देश दिएको छ । यसले सिकाएको सबैभन्दा नराम्रो कुरो त अख्तियार दुरूपयोगको नकारात्मक विरासत र त्यसको नेपाली राजनीतिमा अमिट नकारात्मक प्रभाव नै हो ।

अहिलेको रङहीन राजनीतिमा यसले नमीठो सन्देश थप्न पुगेको छ । त्यसैले पनि सिंगो सत्ता गठबन्धनका विरूद्ध जनमत देखा पर्दै गएको छ । जनताले विचार, पार्टी र मतका सीमाहरू तोड्दै गएका छन् ।

उनीहरूले आफूहरूलाई स्वतन्त्र र बन्धनमुक्त बनाउँदै लगिरहेका छन् । राजनीतिक दल र वहुदलीय प्रणालीभित्र स्वतन्त्र उम्मेदवाारको लर्को, प्रभाव र जनताको आकर्षणले सत्तास्वार्थको भित्री तह पनि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

त्यसैले अख्तियारको प्रजातान्त्रिक सदुपयोग गर्न सिकौं । दुरूपयोगबाट बचौं !