अक्टोबर १६ लाई विश्व खाद्य दिवसको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । त्यसो त हाम्रो विगत, यो समय भनेको भकारी भर्ने समय हो, तर भकारी नै छैन हिजोआज हाम्रो । कुनैबेला हामी धान, चामल निर्यात समेत गथ्र्यौं तर लामो समयदेखि यी वस्तु मात्रै आयात गर्दैनौँ, दैनन्दिन हरेक वस्तु अरुदेशबाट आयात गर्छाँै र व्यापारघाटा हाम्रो उच्च छ । विदेशी ऋण पनि २० खर्ब बढी भइसकेको छ ।

संसारभरि नै विगत आधा शताब्दीकै आर्थिक संकटका लक्षणहरु देखा पर्दैछन् अहिले । आर्थिक मन्दीले संसारमै खाद्यान्नको संकट ल्याउने देखिन्छ । भरखरै दसैँ विदा भयो, तिहार आउँदैछ, ठूला चाडबाडमा टन्न खाने हाम्रो इच्छा पूरा हुन सकेन । सरकारले सुपथ मूल्यका पसल भन्यो तिनमा खाद्यान्न आपूर्ति हुन सकेन, सहज भएन, भनेको बस्तु पाइएन र एक हप्ता त त्यो पनि बन्दै भयो ।

हाल धेरै देशहरुले आपूmले निर्यात गर्दै आएका सामग्रीहरुमा रोक लगाउन थालेका छन् । विश्वकै ठूलो जनसंख्या हुन लागेकोे देश भारतले गहूँ, चिनी, आटा, सुजी जस्ता सामानको निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । अहिले नसोचिएको रसिया-युक्रेन युद्धको मार सबैजसो देशले खप्न विवश छन् । खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएर कसैले त यसलाई खाद्य राष्टृवाद पनि भन्न थाले । उत्पादन गर्ने देशहरुले त यसो भन्लान् तर आयात गरेर दैनिकी चलाउनु पर्र्ने देशका लागि यो त अभिशाप हुन्छ नै । भटमासको तेल, गहूँ, सूर्यमुखी तेल, अनि खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धि गर्ने रासायनिक मलको ठूलो बिक्रेता युक्रेन आफै समस्यामा अल्झिएको छ अहिले र लामो समयदेखि युक्रेनी बन्दरगाहहरुमा खाद्यान्न सामग्रीहरु रोकिएर बसे ।

विश्वव्यापी खाद्य संकटको लक्षण देखेर संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको मध्यस्थतामा स्टानबुलमा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहजता ल्याउने, बन्दरगाहहरुमा रोक नलगाउने भन्दै सम्झौता भयो तर युक्रेनले सम्झौताको उलंघन गरेको रसियाले आरोप लगायो । रसिया-युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गए संसारमा थप संकट आउने भन्दै युएनओ, ईयू, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैँक जस्ता संस्थाहरुले खाद्यान्न संकट बारे औपचारिक रुपमै घोषणा गरिसके ।

गत अप्रिलमै सार्वजनिक गरेको ग्लोबल नेटवर्क एगेनेष्ट फुड क्राइसिसका अनुसार संसारले अहिले नै खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ, खाद्य सहायता र जीवनयापनका लागि सहयोग चाहिरहेका मानिसहरुको संख्या दिनपरदिन बढिरहेको छ भने अफगानिस्तान, इथियोपिया, लेबनान, सोमालिया, केन्या आदि देश यसको बढी मारमा परेका छन् ।

हाल खाद्य बस्तुको मूल्य अधिक बढेको छ, संसारभरि नै । विश्वव्यापी खाद्य संकट हाम्रो लागि पनि चुनौतीको विषय भएको छ, हामी पनि खाद्यान्न आयातक देश भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । अनिकाल, भोकमरीको अबस्था सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ, समयमा सिँचाइको अभाव, धान बाली रोपाइँ कम भयो भने गत वर्ष धानको उत्पादन लाखौँ मे टनले कमी भयो, भारतबाट जि टू जी खरीद मार्फत् आउने भनिएको रासायनिक मल आएन, गहूँ बालिमा पनि मलको अभाव हुने भएको छ, अचाक्ली मूल्य बढ्यो, डलरको भाउ बढ्यो, गरिव देशले नधान्ने भयो जीवनस्तर उठाउन ।

यता कोरोनाको कारण देखाउँदै मुख्य व्यापारिक देश चीनले आपूर्ति श्रृंखलालाई कटौती गरेको छ, व्यापार कटौती भएको छ । युरोपियन देशहरुका लागि रसियाले पाइप लाइनबाट ग्याँस आपूर्ति गर्दै आएकोमा हाल रसिया-युक्रेन युद्धका कारण सो बन्द भएको छ र युरोपले पनि अहिले गम्भिर ऊर्जा संकट व्यहोरिरहेकोले खाद्यान्न उत्पादनमा समस्या छ ।
चीनको बुहानबाट शुरु भएको कोभिड-१९ ले संसारमा मन्दी ल्याउँदै गरेको र त्यसको विरुद्ध लड्ने खोपको आविष्कारपछि आर्थिक समृद्धि हुने आँकलन गरिएको थियो । तर लगत्तै रसिया-युक्रेन युद्ध र फेरि कोरोनाको प्रभाव अनि नेपालमा देखिएको समस्याले हामी फेरि तर्सिनु परेको अवस्था छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदनले चालु सन् २०२२ भन्दा अझ खतराको संकेत गरेको छ, आउने साल सन् २०२३ लाई । अर्को वर्ष विश्व नै थप संकटमा पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । संसारभरिकै आपूर्ति असन्तुलन, चीनले गरेको कडा प्रतिबन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, सबैतिर बढ्दो ऊर्जा संकट, उही रसिया-युक्रेनको जारी युद्ध जस्ता विविध कारणहरु औँल्याउँदै आइएमएफले भनेको छ सन् २०२१ को विश्वको आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा सन् २०२२ मा ३ः२ प्रतिशत र अर्को साल २०२३ मा झन् खस्किएर २ः९ प्रतिशतमा झर्ने छ । र, आर्थिक मन्दीको मार विकासशील र विकासोन्मुख देशहरुलाई बढी पर्नेछ । उन्नत भनौँ अब्बल भनिएका देशहरुलाई पनि प्रभाव पर्नेछ र तिनको आर्थिक वृद्धि दर पनि आगामी सन् २०२३ मा औसत १ः४ प्रतिशतको मात्र हुनेछ । आर्थिक गतिविधि थप सुस्ताउने छ ।

अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२१ का लागि ५ः७ प्रतिशत, २०२२ का लागि २ः३ प्रतिशत र अर्को वर्ष सन् २०२३ का लागि १ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल ऋण र व्यापार घाटाको उच्च चपेटामा रुमल्लिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ भने निकै खर्चिलो चुनावमा होमिएको छ ।

उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र बोकेको ठूलो देश चीन र भारत अनि आसियान देशमा नाम कहलिएका इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्याण्डको आर्थिक वृद्धि दर पनि खस्कने आँकलन गरिएको छ भने गरिव देश नेपाल कसरी माथि उठ्न सक्ला र । यता चीनले भने सन् २०२२ मा ३ः३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र २०२३ मा ४ः६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । भारतको सन् २०२२ मा ७ः४ प्रतिशत हुने र अर्को वर्ष २०२३ मा उसको आर्थिक वृद्धि दर ६ः१ प्रतिशतमा खुम्चने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ ।

सन् २०२२ का लागि विश्वको मुद्रास्फीति दर ८ः३ प्रतिशत सम्म पुग्ने अनुमान गरिरहँदा युकेयुएसएमा विगत ४० वर्षकै अधिक मूल्य वृद्धि भएको छ भने सबैतिर कडा मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

चीन र अमेरिकाको आप्mनै द्धन्द छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्दैछ भने ताइवान मामलामा चीन र अमेरिका बीच कडा द्धन्द छ । नेपालमा कहिले चिनियाँहरु बढी घुम्छन्, कहिले अमेरिकनहरुको अखडै बन्छ, दुबैतिरबाट तानातान छ, तर हामी आफै आफ्नो उत्पादनमा सक्षम हुन सकेका छैनौँ । दसैंमा खसी, बोका, तिहारका भाई मसला भनौँ सबै बस्तु हामी अरुबाट लिने हो र त अमेरिकाले एमसीसी यहाँ त छिराइहाल्यो । नेतृत्वमा सुशासनको शैली भएन, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध, इमान्दारिता लोकतन्त्रका गहना हुन् भन्ने अत्तोपत्तो केही भएन । खेती किसानी गर्नेहरु विदेशिए, नेतृत्वले यहीँ काम दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्रान्ति गरेर खाद्य संकट हल गर्ने नीति तय गर्न सकेन । अमेरिका एमसीसी र एसपिपी भन्दै आफ्नो व्यापारिक मार्ग प्रसस्त गर्दैछ भने चीन बिआरआईको अवधारणामा अगाडि बढ्दै छ ।
भनौँ ठूला देशका आफ्नो खालका रणनीतिहरु छन् । हामी २ ठूला देशका बीचमा छौँ, भारत र चीनका बीच पनि सिमा विवाद छ । दुबै देशसंगको मितेरी साइनो अक्षुण्ण राख्दै देशको स्वाधीनतालाई जोगाएर आफ्नो अस्तित्व जोगाउनु पर्ने थियो हामीले । संसारमा संकट छ जलवायु परिवर्तनको, विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याको, लैंगिक समानताको, प्रविधि र पूर्वाधारको, मध्यम र न्यून आय भएका हामी जस्ता देशलाई यिनले पार्ने प्रभाव बढी छ, यहीँ बेरोजगारी बढी छ ।

विश्वको जिडिपि मा आधाजसो भनाैं ४६ प्रतिशत हिस्सा बोकेका जि-७ का देशहरुको आर्थिक गतिविधि र तिनले गर्ने कार्यको तौरतरिकाले अन्य देशहरुलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ, तर ठूला देशसँग हामीले खुलेर आफ्ना समस्या राख्न सकेनौँ । भूपरिवेष्ठित र अल्प विकसित देशका हैसियले हामीले पाउने सुविधाको खोजी जरुरी छ । प्रतिश्पर्धामा हामी उभिन सक्ने अवस्था छैन । डलर र महँगी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनि आय आर्जन हाम्रै प्रकारको हुँदा धेरैलाई अब बाँच्नै कठिन भएको छ ।

सुडानमा भोकमरीको समस्या विकराल छ । श्रीलंकाको संकट कृषि उत्पादन बढाउन भारतले ६५ हजार मे.टन रासायनिक मल दिएको छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान सबै खाद्यान्न बाहिरबाट आउँछ । यस वर्षको बजेटले खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने भनेको छ । बजेटले भनेर आयात घट्ने होइन, उत्पादन बढाएर आयात घट्ने हो । कृषि प्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ । हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु, फलफूल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्रीहरु पैठारी गरिरहेका छौँ ।

खाद्य स्वच्छताका लागि विषादीको मात्रा समेत परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । जिडिपिमा कृषिको यागदान घटेकाले ०७८ सालको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले यसबारे बोल्नै चाहेन । यसरी जिडिपिमा कृषि क्षेत्रको योगदान कम हुँदै आउनु भनेको देशमा भोकमरीको समस्या, बेरोजगारीको वृद्धि र गरिवी बढ्ने संकेत हो । यस वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण भनेको छ । विगतमा पनि यस्तै भनिएको हो । यसैक्षेत्रमा रोजगारी छैन, गरिव धेरै यसैमा छन् मानिसहरु । हामी सडे गलेका, सस्ता, बिग्रेका, मिति नाघेका, पुराना, बासी, झिँगा भन्केका, नपाकेका, तेल, घिउले दोहोरो तारिएका भर्नौ हानिकारक बस्तु सडे गलेका खाना खान बाध्य छौँ । सरकारी वितरित पानी नै शुद्ध छैन, अचाक्ली महँगो छ, कसैलाई नसोधी बोटलर्स कम्पनीहरुले जार पानीको भाउ बढाए, सरकार बोलेन ।

निश्चित तापक्रममा व्यवस्थित हुन नसकेका खाना खान बाध्य छौँ हामी । माछा, मासु, दूध र यसका परिकार अनि मात्रा मिलाएर, सन्तुलित आहारको व्यवहार यो देशमा कहिले हुन्छ, नक्कली स्टीकर, लेवल, मिति केही हेर्न नसक्ने पनि छौँ हामी । पसल, गोदाम परिक्षण गर्ने हो भने ढुसी लागेका, चिसोले सताइएका, कभर बिग्रेका, किरा परेका, लागेका कैयन मिति सकिएका औषधि समेत खाइएको अवस्था छ ।

मूल्य त अचाक्ली छंदैछ, अनुगमन गर्ने निकाय दसैँमा केही औपचारिकता त पूरा गरेको देखियो । त्यो पनि सबैले टेरेनन्, दक्ष जनशक्ति नै छैन, प्रतिबद्धता छैन, नैतिकता र इमान्दारिताको अभाव छ, बजार पनि सेवा हो भन्ने भावना व्यापारीहरुमा छैन, नाफामुखी छन् । राजनीतिको झोलाले सबै काम पट्याइएको अबस्था छ, धनाढ्यहरु नै राजनैतिक छायाँमा छन्, समानुपातिक दौडधूपमा भएपछि कसले के गर्न सक्छ र !