संविधान देशको मूल कानुन मात्र नभएर देशको समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण र जनकल्याणको मूल नीति पनि हो । नेपालको संविधान विविधता व्यवस्थापनका लागि समावेशीकरणका प्रावधान र विशेषताहरू भएको उच्चतम संविधान हो । संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीच एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, देशमा रहेको जातीय, वर्गीय, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक एवं क्षेत्रीय विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

तर, राज्य शासन प्रणालीको उषाकालदेखि नै राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक प्रणालीले समाजमा रहेको विविधतालाई राज्यको अपरिहार्य चरित्रका रूपमा हेरेको पाइँदैन । परम्परावादीहरू राष्ट्र केवल नागरिकहरूको योगले बनेको हो भन्ने सोचाइ राख्थे । र, मेल्टिङ पट सिद्धान्तको आधारमा विविधतालाई एकत्रीकरण गर्ने गरियो । विविधताको बेवास्ता गर्दा र मेल्टिङ पट सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा विविधता छिन्नभिन्न भयो, विभेदको सिकार भयो, विशेष पहिचान हराएर गयो, अवसरबाट वञ्चित भयो, कतिपय विविधताका आर्कषण लोप भएर पनि गए ।विविधता आधुनिक समाजको एक विशिष्ठ विशेषता हो ।

हरेक व्यक्तिमा विशेष गुण, सिप, क्षमता रहेका हुन्छन् । जुन गुणले उसलाई अरूभन्दा भिन्न देखाउँछ, त्यो नै विविधता हो । त्यस्तो भिन्नता, जाति, लिंग, वर्ण, उमेर, भाषा, धर्म, शारीरिक क्षमता र आर्थिक, सामाजिक अ वस्थामा परावर्तन हुन्छ र अलग्गै पहिचान निर्माण गर्छ । विविधता व्यक्ति, समुदायको पहिचान हो । व्यक्ति वा समुदायको अलग अलग पहिचान मौलिक र अलौकिक हुन्छ भने परिचय विशेषण र आडम्बरले भरिएको हुन्छ । यसकारण, पहिचान संरक्षण विविधता संरक्षणको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

विविधता जातीयता होइन र समाधान गर्नुपर्ने समस्या पनि होइन । विविधता स्रोत (रिसोर्स) हो, अवसर हो, व्यक्तिगत र संगठनात्मक सफलताका लागि । विविधता जति विशाल भयो, त्यति जीव र वनस्पतिको विस्तार बढी हुन्छ । हामीलाई थाह छ, सन्तुलित भोजन मानव स्वास्थ्यका लागि जति अनिवार्य र उपयोगी हुन्छ । उसैगरी, जैविक जीव र वनस्पितको जीवनका लागि विविधता आवश्यक हुन्छ ।

समाजमा उपस्थित विविधता व्यक्ति समुदायको पहिचान हो । सामाजिक परिचालनको प्रक्रिया हो, विविधता । वर्तमान राजनीतिले विविधतालाई मानव जीवनको अस्तित्व र राजनीतिकोआधारभूत तत्व मानेको छ । संस्कृति भाषा, धर्म, परम्परा व्यक्ति वा समुदायका अन्तरभूत व्यक्तित्व उजागर गर्ने तत्वहरू हुन् । बहुसांस्कृतिक समाजको विविधताले साझा इतिहास र साझापन सिर्जना गर्छ, जुन सजिलै परिवर्तन हँुदैनन् ।

सांस्कृतिक क्रान्तिले चीनका जनतामा रहेको धार्मिक विश्वास पुस्तान्तरमा पनि परिवर्तन गर्न नसकेको उदाहरण हाम्रो अगाडि नै छ । आर्थिक विविधता समाजमा समान अवसर दिएर परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर सांस्कृतिक विविधता मात्रात्मक नभएर गुणात्मक हुने भएकाले परिवर्तन सहज हुँदैन । विविधता नीति होइन तर विविधताले विविधताको संरक्षणको भने चाहना राख्छ । विविधतामा विविध फरकपन झेल्ने क्षमताभन्दा बढी विविधता स्वीकार र सम्मान गर्ने मन हुन्छ ।

समावेशिता, सहमति र कम्प्रोमाइज विविधता व्यवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । समावेशिता व्यक्ति वा समुदायमा रहेको सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नता स्वीकार गर्ने, स्वागत गर्ने र समान व्यवहार गर्ने एउटा संगठनात्मक प्रयास र अभ्यास हो । समावेशिता संगठनात्मक संस्कृति हो । यस्तो भिन्नता व्यक्तिको व्यक्तित्वका रूपमा टाँसिएको हुन्छ । समावेशिता भनेको आप्mनोपन हो । समावेशी संस्कृतिले सबै सांस्कृतिलाई सम्मान र स्वीकार गर्छ ।

परिणामतः व्यक्ति आप्mनो संस्कृतिलाई झैं अरूको संस्कृतिलाई पनि सम्मान र समान व्यवहार गर्छ, जसले संगठनमा काम गर्ने ऊर्जा र उत्प्रेरणा दिन्छ ।समावेशिताले समाजमा परम्परादेखि रहेको सोचाइ र संस्कृतिलाई परिवर्तन गरी सहभागिता, सूचनाको जानकारी तथा सुविधा वितरणमा पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्छ ।

समावेशीकरणले हरेक व्यक्तिलाई समाजको सफलतामा मेरो मूल्य र महत्व छ भन्ने अनुभूति गराउँछ ।जब नागरिकले समाजमा आप्mनो महत्व रहेको महसुस गर्छ, तब उसले आपूm समाज र राज्यको मिसनको एक अंग भएको सम्झेर पूर्ण रूपमा उत्पे्ररित हुन्छ । यस प्रकार भएको सांस्कृतिक परिवर्तनले नागरिकको उत्पे्ररणा र मनोबल उच्च राखी समाजको शान्ति, सद्भाव र उत्पादकत्व पनि उच्च बनाउँछ ।

विविधता भनेको भिन्न भिन्नताको मिश्रण हो भने समावेशिता भनेको त्यो मिश्रणलाई समाजको भलाइ र सफलताका लागि उपयोग गर्नु हो । समानताले समान व्यवहार र समान अवसरलाई सुनिश्चित गर्न प्रेरित गर्छ ।समानताको अर्थ सबै व्यक्तिलाई कार्यसम्पादन गर्न समान अवसर दिनु तथा जात धर्म, लिंग, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, शारीरिक आकर्षणका आधारमा कसैलाई एउटा र कसैलाई अर्को व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउनु अर्थात् व्यक्तिमा रहेका विभिन्न गुण, चरित्र, क्षमता र विश्वासलाई समान महत्व दिनु हो ।
यसकारण, संविधानमा समानताको हकको व्यवस्था गरेर कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने कानुनको प्रयोगमा कसैलाई विभेद नगर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, फरक क्षमताका व्यक्तिलाई समान अवसर दिएर संगठनमा भित्रिन र भिन्याउन सहज भएन । त्यसकारण, समानताको हकमा पछाडि परेका जातजाति वा लिंग वा वर्ण वा क्षेत्रका व्यक्तिलाई सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो ।

विविधता र समानता राज्य संस्कृतिका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन्, जसले व्यक्ति, समाज र राज्यलाई लाभ पु¥याउँछ । विगत वर्षमा राज्य व्यवस्थित सार्वजनिक सेवामा एउटै जातजाति क्षेत्र र लिंगका व्यक्तिको पकड थियो । सार्वजनिक बिदाको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि सो जाति र क्षेत्रसँग सम्बन्धित दिनमा मात्र बिदा हुने गथ्र्यो । विविधता, समावेशीकरण र सम्मानका लागि विश्व जनमत तयार थिएन । विविधता संगठन, समाज र राज्यका लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने बुझ्न लामो समय लाग्यो ।

संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९४८ मा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक (समूह समुदाय) अधिकार पारित गरेपछि विविधताको महत्व र सम्मान गर्न प्रारम्भ भयो । समाजको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यका विविध जातीय, लैंगिक, जनसांख्यिक, वर्ण, क्षेत्रका व्यक्तिलाई राज्यका अंगहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनुु, कायम राख्नु र परिचालन गर्नुलाई सामाजिक विविधता प्रवद्र्धन भनिन्छ ।

विविधता प्रवद्र्धनले कार्यक्षेत्रमा विभिन्न जातजाति, लिंग, धर्म, भाषा, वर्ण, क्षेत्र, विशेष ज्ञान, सिप, क्षमता भएका नागरिकको प्रवेश भएको छ । समाजमा सामाजिक क्रियाकलापका सम्बन्धमा बेग्लै हिसाबले सोच्ने, बेग्लै तरिकाले काम गर्ने, समस्या वा अवसरलाई भिन्न रूपमा लिने र सँगसँगै मिलेर समस्या समाधान गर्ने वातावरणको निर्माण गरेको छ । यसर्थ, कार्यक्षेत्रमा विविधता भनेको समाजमा विविधतायुक्त जनशक्ति उपयोग गर्नु मात्र नभएर समाजमा भिन्नभिन्न उद्देश्यले, भिन्नभिन्न स्थान र भिन्नभिन्न व्यक्तिसँग हुने अन्तरक्रियामा उनीहरूलाई सहभागी गराउनु हो ।

यसकारण, विविधतायुक्त कार्यजनको क्षमतामा समानता ल्याउन उनीहरूलाई क्षमता विकास र अभ्यासका तालिम दिएर सक्षम बनाउनु पर्छ । विविधताको संरक्षण र समावेशिताबाट समाजलाई धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ । एकआपसको साथ शक्तिपुञ्ज हो । समाजमा मेधावी नागरिकको सक्रियता बढ्छ । अल्पसंख्यकलाई रोजगारीलगायत विभिन्न अवसर प्राप्त हुन्छ । विविधतायुक्त कार्यजनले समाजको सद्भाव र शान्ति वृद्धि गर्छ ।

समाजमा विभिन्न खालका मानिसको सम्मिश्रणले नयाँ ऊर्जा दिन्छ । नयाँ विचारको जन्म दिन्छ भने अनुभव साटासाट गर्ने अवसर दिन्छ । जसले समस्या समाधान गर्न विविध उपाय अपनाउन सरल बनाउँछ । नेपालको संविधानले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्र र धर्मनिरपेक्ष, समावेशी राज्य भएको स्वीकार गरेको छ ।

नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा र सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली हुने व्यवस्था गरी भाषिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।नागरिकका लागि राजनीतिलगायत आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक हकको व्यवस्था गरी समूह अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरूमा सहभागी हुने हक प्रदान गरी सरकारी सेवामा सहभागी हुने अवसर सबैका लागि सुरक्षित गरेको छ ।

सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित नगर्ने तथा सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, अपांगता, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ ।

समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ भने समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने लिखित व्यवस्था गरिएको छ । देशको सांस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवं सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने, बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने तथा सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ ।

राष्ट्रिय हित तथा अन्तरपुस्ता समन्याय हुनेगरी प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवद्र्धन, उपयोग गर्ने र प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा सन्तुलित एवं समावेशी आर्थिक विकास गर्ने नीति रहेको छ । नेपालको संविधानले नेपालको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गर्नुपर्ने समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संघीय एवं प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधतालाई प्रवद्र्धन गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट प्रतिनिधित्व गराउने तथा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई प्रतिनिधिसभाको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ÷आठ जना निर्वाचित हुने तथा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरी विविधताको सम्मान र समावेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रदेश सभामा पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदायसमेतबाट प्रतिनिधित्व हुने र प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

गाउँसभाका सदस्यले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई जना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुन र गाउँसभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थासमेत रहेको छ । राजनीतिक दलले दलका विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्नेगरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने संविधानमा रहेको छ भने विविधता व्यवस्थापन गर्न संविधानमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, थारू, दलित, मुस्लिम तथा समावेशी आयोग रहने व्यवस्था रहेको छ ।

संघीय शासन प्रणाली विविधताको जगमा निर्माण हुन्छ । हाम्रो देशको संघीयता मूलतः भौगोलिक विविधतामा आधारित छ । यद्यपि, जाति, लिंग, क्षेत्र, सांस्कृतिक एवं भाषागत विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा सम्मान दिइएको छ । सरकारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह छन् र तीन तह नै समावेशी
सिद्धान्तअनुरूप गठन हुने र समावेशी सिद्धान्तबमोजिम कार्य गर्न कानुनी रूपमा बाध्य र भावनात्मक रूपमा पे्ररित छन् ।

संविधानको मर्म तथा व्यावहारिक अनुभवको आधारमा संविधानमा रहेकासमावेशीका सिद्धान्तका प्रावधानको सफल कार्यान्वयनले नेपाली समाजलाई एकताबद्ध, उन्नत र सुखमय बनाउनेछ । सामाजिक विविधताको संरक्षण विकास र अभ्यास सरकारको एक्लो प्रयासबाट सम्भव छैन । संविधानले आत्मसात् गरेका विविधता संरक्षण र प्रवद्र्धनका सिद्धान्तहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्नु तीन तहका सरकार, समुदाय र नागरिकको अहम् कर्तव्य र गहन जिम्मेवारी हो ।