नेपालमा कर्मचारीतन्त्रका बारेमा बेलाबेलामा विभिन्न कोण/प्रतिकोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । जो कतिपय जायज र कतिपय निहित स्वार्थका कारण उठाइएका छन् ।

उता कर्मचारीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दा निजामती सेवाभित्रको वृत्ति विकासलाई ख्याल गरिनु पर्ने कुरा सदैव राख्दै आएका छन् । यसका साथै योग्यता प्रणालीमा सम्झौता नगरिनु पर्ने कुरा जोडदार रूपमा राख्दै आएका पनि छन् ।

नेपालमा संघीयता लागू गरिएपछिका घटनाक्रमले केही प्रश्नहरू अवश्य पनि उब्जाएका छन् । तथापि यी प्रश्नहरू संघीयता कार्यान्वयनका क्रमामा आएर मात्र देखा परेका भने होइनन् ।

समावेशिताका कारण नै सेवाको गुणस्तर घट्दैछ भन्ने धारणा सजातिय मनोविज्ञानको उपज हो । यसलाई पचाउन गाह्रै पर्छ । यसले वर्ग, क्षेत्र, जातजाति, सम्प्रदायको समावेशितालाई अस्वीकार गर्छ ।

देशमा दिइने सेवा र त्यसको गुणस्तरीयता विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, वर्ग र लिंगका लागि हो । यसलाई जनताका बिचमा लैजाँदा सबै क्षेत्र र जातका कर्मचारी वा सेवक भएमा त्यसको प्रभावकारितामा निकै फरक हुन्छ ।

समावेशिता सदाका लागि पनि होइन । तर केही समय यसलाई व्यवहारमा आउन दिनै पर्छ । किसानले पालेका कमजोर गाईबाख्रालाई अरू बलिया गाईबाख्राको तुलनामा केही बढी दाना दिए जस्तै हो, समावेशिता ।

गुणस्तरीयता परिमाणबाट आउने हो । सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा समावेशिताका मापदण्डका आधारमा परिमाण केही बढाउनु गुणस्तरयुक्त जनसेवा प्रदान गर्नका लागि हो ।

सुरूमा सीमित योग्यता प्रणालीबाट कर्मचारीको भर्ना र छनौट गरिएको जस्तो देखिए पनि ज्ञान र विद्वताको स्तर सबैमा सधैं उही एकनास रहिरहँदैन । बरू ज्ञान र शिक्षाको गुणस्तरको आधारमा यसलाई केही समयपछि पूर्णप्रतिस्पर्धामा लैजान सकिन्छ ।

सुरूको अवस्थामा हुने र भए÷गरेका समावेशिताका कुराहरूलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आाखाले हेरिनु हुन्न । पदोन्नतिका प्रक्रियामा यसलाई विवादको विषय बनाइनु हुन्न । राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यति बेलामा खेल खेल्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई मेरिट प्रणालीको मियोमा बाँधेर सबैको आशा रहने र अट्ने बनाउनै पर्छ । पदोन्नतिका लागि गरिने प्रशिक्षणहरू औपचारिकताभित्र कैद गरिनु हुन्न । ती सबै आवश्यकतानुरूप व्यवहारिक र वैज्ञानिक दुवै हुनु पर्छ ।

यसले अनावशयक प्रश्रय पाएमा हालसम्म चलेको कर्मचारीतन्त्रको प्राण मेरिटोक्रेसी नै ध्वस्त हुन सक्छ । समान तहका एउटै पदमा कार्यरत व्यक्तिको जिम्मेवारी र सेवा एवम् सुविधा समानताका आधारमा मिलान गरिनु पर्छ ।

समावेशिताको मान्यतासहित कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रिया वस्तुवादी बनाइनु पर्छ । यसलाई अपारदर्शी र औपचारिकता कैद गर्नु हुँदैन ।

सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारीबाट पुरस्कृत हुने व्यक्ति कार्य गर्दा सोही वर्ष नै कालो सूचीमा परेको पनि पाइएको छ । यो गल्ती होइन, हद दर्जाको लापरवाही पनि हो ।

यसले कसैको राजनीति वा राजनीतिक स्वार्थ वा आकांक्षा पूरा त होला तर सम्पूर्ण कर्मचारी जगतको मनोवल घटाउँछ । विश्वास टुटाउँछ ।

कर्मचारीलाई राजनीतिक आधारमा विभाजन गर्ने गलत प्रवृत्ति र ट्रेड युनियन एवम् सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारको दुरूपयोगबाट प्रशासनिक मूल्य, मान्यतामा ह्रास आउादै गएको छ ।

निजामती सेवामा उल्लेख भए अनुसार एउटा कर्मचारीले ऊ खटेको कार्यक्षेत्रमा कति कति बेला कुन–कुन स्थानमा पदोन्नति हुन संभव हुन्छ, मोटामोटी थाह पाउँछ ।

समावेशिताबाट आएका कर्मचारीलाई पनि यो कुराको हेक्का हुन्छ । राजनीतिज्ञले पनि यो कुरा बुझिदिनु पर्छ । यसो हुन सकेमा समावेशिताका बारेमा शंका/आशंका उठिरहने छैनन् ।