स्थानीय चुनावको खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमाथि निर्वाचन आयोगले कारवाही सुरू गरेको छ । स्थानीय निर्वाचन सकिएको मितिले ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्च सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाउनु पर्छ ।

तर उम्मेदवारहरूले निकै अटेरी गरिरहेकाले र म्याद पनि गुज्रिइसकेकाले अब निर्वाचन आयोगको अगाडी नियम अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया बाहेक अरू उपाय बाँकी छैन ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउनेहरूमाथि आर्थिक कारवाहीको प्रक्रियामा सुरू हुँदा निकै आश्चर्यलाग्दा तथ्य पनि सतहमा आइरहेका छन् । शुन्य मत ल्याएका उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवाना र ५ मत ल्याएकालाई ३ लाख जरिवानासहित अन्यलाई पनि आर्थिक कारवाही सुरू गरिसकेको छ ।

यस्ता आर्थिक जरिवाना वा कारवाहीबाट आयोगले २७ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने देखिएको छ । यदि यो जरिवाना असुल भयो भने आयोगले निर्वाचनमा गरेको खर्चभन्दा बढी रकम देशको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने छ ।

यसलाई निर्वाचन आयोगद्वारा काम कार्यान्वयनमा सफलताका रूपमा लिइएको छ । यो सफताको भागिदार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू परेका छन् ।

निर्वाचन आयोगको निर्वाचन प्रावधान उल्लंघन गर्ने यस्ता स्थानीय उम्मेदवारहरू देशभर १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना रहेका छन् । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका यी उम्मेदवारबाट आयोगले जरिवानास्वरूप २७ अर्ब ५० करोड ६० लाख रूपैयाँ असुलउपर गर्ने भएको हो ।

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू आयोगको आर्थिक जरिवानाको निशानामा परेका छन् । अहिले भने मात्र २१ हजार ३ सय ८९ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण पेस गरेका छन् ।

आयोगले ताकेता गरेलगत्तै आधा दर्जनले जरिवाना रकम बुझाइसकेका छन् । आयोगले कसैलाई पनि छुट नदिने भनेर कडाइका साथ पत्र र परिपत्र गरेपछि उम्मेदवारहरू भटाभट जरिवाना रकम दाखिला गर्न आतुर देखिएका छन् ।

प्रादेशिक तथा संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मुखैमा आएर आयोगले स्थानीय उम्मेदवारमाथि कडाइ गरेपछि प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशमा उम्मेदवार हुनका लागि जमजमाएका विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अहिले रहरले मात्र पनि नहुने भनी निर्वाचन आयोगतिर आँखा लगाएर घोरिन थालेका छन् ।

उता निर्वाचन आयोगले स्थानीय उम्मेदवारहरूलाई ६ महिनाभित्र जरिवाना दाखिलाको सुविधा प्रदान गरेपछि यसबाट उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तिर्ने पैसा खोज्न केही समय मिलेको छ ।

जरिवानामा पर्ने उम्मेदवारहरूले ६ महिनाभित्र निर्वाचन आयोगको कार्यालयको कोड नम्बर २१२००३५०१ र राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा रकम दाखिला गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट ठेगाना दिएपछि अब लुकेर पनि लुक्न र भागेर पनि बच्न नसक्ने अवस्थामा निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरू परेका छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समयभित्रै जरिवाना नबुझाएमा उसको पद नै खारेज हुने र हारेकाले नबुझाएमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने प्रावधान रहेको छ । यो जरिवानाको निशानामा शून्य मत ल्याउनेदेखि बहालवाला जनप्रतिनिधिसम्म रहेका छन् ।

आश्चर्यलाग्दा उदाहरणका रूपमा देखिएको एउटा घटना काठमाडौं महानगरपालिकामा रहेको छ । यो महानगरपालिकामा मेयरको पदमा उम्मेदवारी दिएका रोशन शाहीले शून्य मत प्राप्त गरेका थिए, तर उनले चुनावी खर्च विवरण नबुझाउँदा आयोगले उनीबाट ७ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्दैछ ।

त्यसै गरी अर्को यस्तै घटना पोखरा महानगरपालिकामा पनि घटेको छ । यो महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७ मा सदस्य उठेका रनबहादुर दमाईले ५ मत पाएका थिए तथापि समयमै उनले खर्च विवरण बुझाउन हेलचयाक्राइँ गर्दा उनलाई निर्वाचन आयोगले ३ लाख रूपैयाँ जरिवाना असुलउपरका लागि ताकेता गरेको छ ।