☰
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सांसदहरूको निर्वाचनको मिति निकै नजिकिइसकेको छ । तर राजनीतिक महोल बन्न सकिरहेको छैन । भित्रभित्र निर्वाचन सार्ने कि टार्ने भन्ने कुरा पनि हुँदै गरेको बेलाबेलामा आइरहन्छ ।
यसको पछाडिको मुख्य नेपालको सत्ता र सरकारको इच्छा शक्तिको अभाव हो । नेपालको सत्ता र शक्ति अक्षम र निस्त्रिय हुँदै गरेको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिक शक्तिको स्वपहल र क्रियाशीलता बन्धक बन्दैै गएको छ ।
यो कुराको महसुस आमजनताले पनि गर्न थालिसकेका छन् । देशमा एउटा देशको भ्रमण टोली भेटघाट सकेर बाहिरिन पाएको हुँदैन, अर्को देशले नेपाल भ्रमणका लागि टोली घोषणा गरिसक्छ ।
यो भनेको नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक अवस्थिति र विश्व महाशक्तिहरूको एकआपसमा हुन गइरहेको गम्भीर प्रकृतिका खेल र खिचातानीका कारणले हो ।
तर यो नेपाल र नेपाली शासकका लागि ‘प्रेसर’ का रूपमा आएको छ । अहिले खुलेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरका रूपमा यसको व्याख्या र विवेचना हुने गरेको छ ।
यसो हुनुको कारणमा विश्व राजनीति अहिले एशियामा आएर केन्द्रित हुन थालेकाले हो । अमेरिका र युरोपीय शक्ति राष्ट्रहरूले एशियाका ससाना भूपरिवेष्ठित देशहरूमा आफ्ना रणनीतिक चालबाजीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिसकेका छन् ।
परिणामतः मंगोलिया, ताइवान र नेपाल यसको पहिलो निशानामा परेका छन् । यीमध्ये अमेरिका नेपालको सन्दर्भमा निकै अघि बढिसकेको छ । नेपाल नेटो राष्ट्रको ‘अलाइ’ नेशनको परिभाषाभित्र परिसकेको छ ।
पछिल्लो समयमा संसदबाट एमसिसी पारित गरिनु पूर्वको नेपालको आफ्नै कुटनीतिक परिवेश थियो । कुटनीतिक खेललाई राम्रो गरी बुझ्न नसक्दा नेपाल यस मामलामा नराम्ररी फस्दै र जकडिँदै आएको छ ।
दक्षिणको छिमेकी देश भारतसँगको लगानी सन्धि (बिप्पा) मा नेपाल चुक्न पुगेपछि यसले चीनको स्वार्थ हितमाथि पनि नयाँ तरिकाले सोच्ने बनायो । चीनले सिल्क रोडको अवधारणासहित ‘ओबिओआर’ पारित गरायो ।
यो पृष्ठभूमिमा अमेरिका एमसिसीको प्याकेज लिएर नेपाल पस्यो । पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनमा जोड दिँदै यसले आफ्नो वर्चस्व सघन बनाउँदै लगिरहेको छ । यो कुरा चीन र भारतका लागि सैह्य र पाच्य दुवै छैनन् ।
अहिले केन्द्रमा अमेरिका देखिए पनि चीन र भारत कम दह्रो अवस्थामा छैनन् । यी सबै नेपालमा ‘माइक्रोम्यानेज्मेन्ट’ चाहन्छन् । अर्थात्, आआफ्ना स्वार्थ र हित रक्षा !
हेर्दा चीन नेपाल मामलामा केही तटस्थ रहेको देखिए पनि यसले नेपाललाई एक चीन नीतिमा सधैं दृढ रहन र बारम्बार प्रतिबद्धता जाहर गर्न भनिरहेको छ । केही दिनअघि मात्र पनि चीनको नेसनल पिपल्स कंग्रेसको स्थायी समिति अध्यक्ष ली चान्सुले सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग ‘एक चीन नीति’ प्रतिको प्रतिबद्धता माग गरिरहेबाट यो कुरा स्पष्ट बोध हुन्छ ।
जसले जे भन्छ, त्यो बारेमा बोलिरहने र सकारात्मक प्रतिवद्धता जाहेर गरिरहने नेपालले त्रिपक्षीय विपरीत स्वार्थहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने हो, हेर्न बाँकी छ । किनकि यसले नेपाली नेताहरूको दौड कतातिर छ भन्ने चिन्ता जनतस्तरसम्म बढाएर लगेको छ ।
नेपालले पछिल्लो समयमा भनेको जस्तो र चाहिएको जस्तो कुटनीतिक चालबाजी अपनाउन सकिरहेको छैन । हाल चीनले नेपालका नाकाहरूमा सामान ल्याउन लैजान असहजता खडा गरिरहेको छ । त्यो कोरोना महामारीको कारण देखाए पनि यो चित्तबुझ्दो कारण हुन सक्दैन ।
भारतले दैनिक उपभोग्य सामान चिनी, पीठो आदिमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सांकेतिक अर्थ अर्कै हुनसक्छ । ठूला पर्वहरू पनि आइरहेका छन् । संभावना त यो पनि छ कि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको विषयलाई लिएर खटपट हुने हो भने यसै बखतको निर्वाचनले पनि नाकाबन्दी बेहोर्न सक्ला !
नागरिकता विधेयकले निर्वाचमा ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । यी सबै कुरा हेर्दा नेपाल विदेशी महाशक्तिहरूको गम्भीर रणनीतिक चासोको स्थान बन्न पुगिसकेको छ ।
तर नेपालका नेताहरू यो खाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्षम होलान् कि नहोलान् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न थालिसकेको छ । वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल समस्याका रूपमा अघि आएको छ भने नेपाली नेताहरूको पदलोलुप प्रवृत्तिले यसमा बल पुर्याइरहेको छ ।
