काठमाडौं । ३ असोज २०७२ संविधान दिवस । संविधान निर्माणपछिका सात वर्ष राजनीतिक आरोह र अबरोह निरन्तर अघि बढ्यो ।  सुरुवाती संविधान दिवसमा राजनीतिक दलहरुले शुभकामना दिए पनि संविधानमाथि दलहरुबाटै पटक-पटक प्रहार भएको छ । सातौँ संविधान दिवससम्म आईपुग्दा राजनीतिक दलहरुले आफूखुसी व्याख्या गर्दै संविधानको मुलभूत मान्यता माथि नै पटक- पटक धावा बोले ।

त्यसो त संविधानमा लेखिएका धेरै विषयलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् बोरु आफ्नो राजनीतिक सिद्द प्राप्तिको हतियारका रुपमा संविधानकै अपव्याख्या गर्दै अगाडि बढे ।  नागरिकका लागि मौलिक हकलाई संविधानमै व्यवस्था गरियो तर सो विषय अहिले संविधानको सजावटी विषय मात्रै बन्न पुगेको छ ।

बोरु राजनीतिक दलहरुले आफ्नो नाफा घाटाको तराजु तौलिदाँ संविधान माथि पटक पटक धावा बोल्ने काम मात्रै गरे । प्रतिनिधिसभा विघटनको नाममा संविधानमाथि राजनीतिक दलले प्रहार गरे । भलै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्लान् तर संविधान माथि पहिलो प्रहार भयो । दलहरुभित्रैको आन्तरिक किचलोका कारण संविधानको आफू अनुकुल व्याख्या गरेर संविधान चलाए ।

नेपालको संविधानको अर्को मूल मर्म समावेशीपन हो । संविधानको प्रारम्भिक भागमा नै नेपाल एक समावेशी राज्य हुने उल्लेख छ । राज्यको नीतिसम्बन्धी सबैजसो निर्देशक सिद्धान्तमा समावेशीपनलाई महत्व दिएको देखिन्छ । राज्यका निकायहरूमा निर्वाचन अथवा नियुक्तिबाट हुने पदपूर्तिमा यसको सुनिश्चितता हुनसकेको देखिंदैन ।

संविधान जारी भएपछि बनेका सबैजसो सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीन देखिए । स्थानीय र प्रदेश तहको क्षमता विकासमा संघीय सरकारले ध्यान दिन सकेन । सुरुमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकेन । अदालतमा पुगेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवाद टुंगिन पाँच वर्ष लाग्यो ।

संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा रहेकी सांसद रेखा शर्माको विचारमा तहगत सरकारहरूको विवादका कारण कैयाौं कानुन कार्यान्वयनमा समस्या छ । कानुनी व्यवस्था हुन नसक्दा संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकार समेत प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

संविधानमा नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तिनको कार्यान्वयन तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर गरिने उल्लेख छ । निश्चित समय सीमाभित्र कानुन बनाई सक्नुपर्ने बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा ऐन बनेकै चार वर्ष पुगेको छ । तर, संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुुत्ता, आवासलगायत दर्जनौं आधारभूत हकहरूको अनभूति आमनागरिकले हालसम्म पनि गर्न पाएका छैनन् । मौलिक हकका धारा संविधानमा मात्रै सीमित भएको छ । शासकले नागरिकको मौलिक हकमाथि खेलाँची गरिरहेको पाइएको छ । जसले आमनगारिकलाई दुखी बनाएको छ ।

केन्द्र सरकारले प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन अझै पाउन सकेको छैन । यसको अभावमा प्रदेश र स्थाानीय सरकारले पनि कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने कानुन बनाउन सकेका छैनन् । यस्तै, प्रदेशले सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी परिचालनको अधिकार अझैसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

संविधानले अधिकार दिए पनि संघीय कानुन, कर्मचारी, प्रहरी जनशक्तिलगायत अभावले प्रदेशले राम्रो सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबारको शासन सत्तामा बसिरहेका दल आफ्नो शक्ति हातबाट फुत्कन नदिनका लागि अझै पनि जोडबल गरिरहेका छन् ।

संविधानको विषयमा एउटा पक्ष सधैं असन्तुष्ट छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भए पनि मधेस केन्द्रित दल अझै असन्तुुष्ट छन् । उनीहरूले संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर अहिले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर सिंगो देशमा उत्सव मनाउने घोषणा गरिरहँदा विगतमा मधेस केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका दलको विरोध अझै जारी छ ।